पार्टी परिचय

मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई देशको विशेषताअनुसार लागू गर्नुपर्ने ठम्याइ राख्दै ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन’ र ‘रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन’लाई स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार मान्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना २३ जनवरी १९७५ अर्थात् १० माघ २०३१ को दिन भएको थियो।

समाजको परिवर्तन र देशको विकासको निम्ति तल्लो वर्ग र शोषित–पीडित जनतालाई वर्गीय र राजनैतिक रुपले सचेत र सङ्गठित गर्दै कामदार वर्गलाई शासक वर्गका रुपमा उठाउन नेमकिपा स्थापनाकालदेखि नै सङ्घर्षरत छ। यसको लागि सङ्कट र अप्ठ्यारोमा समेत यसका कार्यकर्ताहरूले निःस्वार्थ रुपमा देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य लिई सङ्घर्ष गरे। यस सिलसिलामा अनेकौं दुःख–कष्ट झेले। तर तिनीहरू कहिल्यै झुकेनन् र सिद्धान्तलाई छोडेनन् बरु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका वामपन्थी अवसरवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई उदाङ्ग्याउँदै जनतामा समाजवादको भावना उजिल्याउने काम गरे।

कामदार वर्गको दैनिक समस्यालाई समेत लिएर सङ्गठित र सङ्घर्ष गर्ने मार्क्सवादी नीति, प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा समेत गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिलाई नेमकिपाले आत्मसात गरेको छ। नेमकिपाले आफ्नो राजनैतिक अडानमा स्थापनाकालदेखि आजसम्म कुनै प्रकारको हेरफेर ल्याएको छैन, न त आफ्ना कार्यमा कुनै आत्मआलोचना नै गर्नु परेको छ। यसले नेमकिपाको सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक परिपक्वतालाई प्रदर्शित गर्दछ।

नेमकिपा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक तथा मानव अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा एक प्रतिबद्ध पार्टीको रुपमा स्थापित छ। देश र जनताको सेवा नेमकिपालाई अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा विगतका सङ्घर्षशील र बलिदानी इतिहासबाट प्राप्त भइरहनेछ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सैद्धान्तिक सङ्घर्षमा कसैलाई मोलाहिजा गर्दैन। यसले देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घुसेका नव–संशोधनवादीहरूको मुकुण्डो च्यात्ने र आन्दोलनलाई सही मार्गमा डोर्‍याउने आफ्नो कर्तव्य अविचलित, अडिग र कठोरतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ। विसं २०२८–२९ सालको एमालेको व्यक्ति हत्याको ‘राजनीति’ सँग सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा नेमकिपा नै थियो। त्यस्तै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को एमालेले कम्युनिष्ट सिद्धान्त परित्याग गरेको तथ्य उदांग्याउन पनि नेमकिपा पछि परेन। एमालेमा आवद्ध सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गलत बाटोबाट मुक्त गर्न रचनात्मक आलोचनालाई नेमकिपाले निरन्तरता दिइरहेको छ।

यो नेपालको राजनीतिमा सही र कुशल नेतृत्वमा निःस्वार्थ रुपले जनताको सेवा गर्न अगाडि बढेको पार्टी हो। सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, वामपन्थी एवं दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरोधमा यो पार्टी प्रारम्भकालदेखि नै सङ्घर्षरत छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गरी सङ्घर्षको विभिन्न रुपहरूद्वारा चरणबद्ध तरिकाले समाजवाद स्थापना गरी साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने यस पार्टीको मुख्य लक्ष्य हो। यस लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति नेपाली कामदार जनता र विश्वका न्यायप्रेमी जनताको सङ्घर्षमा यो पार्टी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मोहियानी हक सुरक्षा आन्दोलन, बाली काट्ने अभियान, भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्ष, महँगीविरोधी आन्दोलन, भर्पाइ आन्दोलनजस्ता जनताको जनजीविकाको सवाललाई लिएर जनतालाई सचेत र सङगठित पार्दै आइरहेको छ।

मोही किसानहरूको सचेतता र सङ्गठित सङ्घर्ष गर्नसकेका जोताहाहरूले नै मात्र पञ्चायती भूमिसुधारबाट लाभ लिन सकेका छन्। तर सामन्त वर्गको बाहुल्य भएका पार्टीहरूले जग्गामाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने आकर्षक नारामा ठूलो षड्यन्त्र गरे। देशमा १५ प्रतिशत जतिमात्र मोहियानी हक कानुनी रुपमा कायम भएको देखिन्छ। द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने कुराले ८५ प्रतिशत मोही किसानहरूको अहित भएको छ। त्यसमा देशका ‘ठूला’ पूँजीवादी पार्टीहरू एक भए। त्यस षड्यन्त्रको विरुद्ध नेमकिपाले सम्पूर्ण जोताहा किसानहरूलाई मोहीको निस्सा प्रदान गर्न र आधा–आधा हकको नीति कायम हुनुपर्ने कुरामा आवाज उठाउँदै आएको छ। नेमकिपा जमिन जोत्नेको सिद्धान्त लागू हुने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू हुनुपर्ने पक्षमा छ।

नेमकिपाले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाएर शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या घटाउँदै लानुपर्ने ठम्याइ राखेको छ। त्यस्तै मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला र कामको स्थायित्वको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ। मजदुर र कर्मचारीहरूको ज्याला र तलब बजार भाउअनुसार हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। त्यसो भएमा गरिबीको रेखामुनिको सङ्ख्या घट्नेछ। मजदुर र कर्मचारीहरूको ज्याला र तलब बजार भाउअनुसार बढेमात्र तिनीहरूको क्रयशक्ति बढ्ने र त्यसको परिणाम उद्योगको पनि विकास हुने नेमकिपाको धारण हो।

सानो देशलाई ठूलो देशले गर्ने थिचोमिचो वा आक्रमणजस्ता साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिको विरोधमा यो पार्टी सङघर्षरत छ। यसले नेपालको सुस्ता, महेशपुर, इलाम, लालापट्टी र तिलाठी, कालापानीलगायतका भू–भागमा भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमणको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाउन पनि यो पार्टीमा सङ्गठित नेता र कार्यकर्ताहरू त्यत्तिकै क्रियाशील र सङ्घर्षशील छन्। भियतनाममाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी बर्बर आक्रमणको विरोधमा २०२२–२३ सालतिर भक्तपुरमा विशाल प्रदर्शन भएको थियो। देशमा पञ्चायत व्यवस्था लादिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विषयको त्यो प्रथम जुलुस थियो। त्यस्तै क्युवा, अफगानिस्तान, हैटी, इराक, कोरिया आदि देशका जनताका न्यायोचित आवाजको समर्थनमा र आक्रमण, दमन र धम्कीको विरोधमा नेमकिपाले विभिन्न रुपमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ। मजदुर दिवसलगायत विश्व सर्वहारा वर्गका महान गुरुहरू र योद्धाहरूको स्मृतिमा विभिन्न दिवसहरू मनाउँदै आएको छ।

२०३६ सालमा भएको देशव्यापी आन्दोलनले २०३७ साल जेठ १० गते सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन पाँच पूर्वाधारहरू अगाडि सारी २०३६ भाद्र २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनमा यो पार्टी सरिक थियो। आन्दोलनमा तत्कालीन नेमकिसं, अनेकिसङ्घ, नेकपा कोशी अञ्चल, नेकपा बनारस गुट र नेकपा चौम गरी पाँच पार्टीहरू सहभागी थिए। वामपन्थी एकताको जोडदार माग गर्ने आजका माले र एमालेले त्यस संयुक्त सङ्घर्षको सुरुदेखि नै प्रक्रिया गलत भनी विरोध गरेका थिए। उसको विरोध भए पनि देशभरका मजदुर, किसान, युवक, विद्यार्थी र बुद्धिजीवीहरू २४ भाद्रको आन्दोलनमा उत्रे। यो ऐतिहासिक महत्त्वको दिन भएको हुँदा नेमकिपाले प्रत्येक वर्ष २४ भदौको दिनलाई वामपन्थी एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ।

०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहलाई जनताको राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक पक्षको शक्ति नाप्ने ‘ब्यारोमिटर’ भएकोले नेमकिपा बहुदलको प्रचारमा सक्रिय भयो। तर अन्य वाम पार्टीहरूले बहिष्कार, सक्रिय बहिष्कार भन्दै राजनैतिक सङ्घर्षबाट टाढा भाग्ने अराजनीतिक नाराहरू अगाडि सारे। वामपन्थी भनिने सबै पार्टीहरूले बहुदलको पक्षमा प्रचारप्रसार गरेका भए बहुदलको लागि २०४६ को आन्दोलन पर्खनुपर्ने थिएन।

२०३८ सालको आम निर्वाचनलाई माले, चौम र मार्क्सवादी पार्टीले बहिष्कार गरे। नेमकिपाले आम निर्वाचनलाई पनि वर्गीय र राजनीतिक संघर्षको रुपमा प्रयोग गर्‍यो। प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थाभित्र गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार चुनावलाई उपयोग गर्दा बहिष्कारवादीहरूले नेमकिपालाई गैरमार्क्सवादी, संशोधनवादी, पञ्चायती तत्व आदि आरोप लगाए। तर २०४३ को निर्वाचनमा आजको एमाले–मालेले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दै नेमकिपाको नीतिअनुसार चुनावमा भाग लियो।

२०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले चलाएको सत्याग्रहको बेला निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध तत्कालीन मालेबाहेकका वाम पार्टीहरू सङ्घर्षमा उत्रेका थिए। त्यस सङ्घर्षमा नेमकिपाका धेरै कार्यकर्ताहरू गिरफ््तार भए। बम काण्डको कारण आन्दोलन बीचमै स्थगित भयो।

नेमकिपाको बढ्दो लोकप्रियता देखेर २०४५ भाद्र ९ गते निरङ्कुश पञ्चायती सरकारले राज्यस्तरबाट एउटा षड्यन्त्र रच्यो, भू.पू. रापस कर्ण ह्योजूलाई बलिको बोका बनायो। नेमकिपाका अध्यक्ष का. रोहितलगायत ६७ जना नेता कार्यकर्ताविरुद्ध सो काण्डमा ज्यान मुद्दा दायर गरियो। तत्कालीन प्रम मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलगायतका मन्त्रीगण र महापञ्चहरूको जुलुसले का. रोहितको नाम किटेर ‘फाँसी दे’ भन्ने नारा लगाए। सयौं कार्यकर्ता र साधारण जनता महिनौंसम्म प्रहरी दमन र श्वेत आतङ्कसँग जुझे। धेरै कार्यकर्ताहरूलाई सर्वस्वहरण र ज्यान मुद्दामा फसाइयो। यद्यपि २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल पार्न नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूलेे उल्लेखनीय भूमिका निभाए।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेमकिपाले जनताको संविधान घोषणा गराउन, सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनुपर्ने नारा लगाउँदै २०४७ कार्तिक २० गते भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म विशाल पैदल र्‍याली (जुलुस) को आयोजना गर्‍यो। जुलुसमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले भाग लिएका थिए। आखिर २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा भयो। स्मरणीय छ, २०३८ सालमा पनि महँगीको विरोधमा भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म विशाल पैदल र्‍याली गरेको थियो।

अधिकांश जनता अशिक्षित, अचेतित र देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गाउँ–घरसम्म नपुगेको आदि कारणले राष्ट्रिय दलको मान्यताका निम्ति ३ प्रतिशत मतको संवैधानिक प्रावधानलगायत अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरूप्रति नेमकिपाले विरोध जनायो। तीन प्रतिशतको प्रावधानले दुईदलीय तानाशाहीको सम्भावना देखेको हुँदा सोको समयमै विरोध गर्‍यो। आज पनि नेमकिपाले तीनदलीय तानाशाहीको विरोध गर्दै आइरहेको छ।

हाम्रो जस्तो गरिब र निरक्षर जनता अत्यन्त बढी भएको देशमा वस्तुको गुण, उत्पादनको मिति र म्यादबारे जनतालाई थाहा छैन। कालाबजारियाहरूको सर्वसाधारण जनतामाथि ठग्ने र शोषण गर्ने प्रवृतिविरुद्ध उपभोक्ता वर्गको हकहित र संरक्षणको लागि सदनमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बारम्बार दर्ता गर्‍यो। मठ–मन्दिर, पाटी–पौवा, सत्तल, ढुङ्गेधारा, पोखरी, धर्मशाला आदि ऐतिहासिक र कलात्मक सम्पदालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न कला–संस्कृति संरक्षण विधेयक नेमकिपाले पेश गर्‍यो। तर त्यसलाई ‘राष्ट्रिय’ पार्टीहरू अर्थात् कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावनाले यथोचित ध्यान दिएनन्।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ को उपनिर्वाचनमा नेमकिपाका उम्मेदवारलाई ३ प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीको तर्फबाट चुनाव चिन्ह नपाउने भनी निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी अस्वीकार गर्‍यो। निर्वाचन अधिकृतको गैरकानुनी निर्णय बदर गराउनको लागि नेमकिपाको सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्यायो र २०४९/०१/३१ गते सर्वाेच्च अदालतबाट ३ प्रतिशतको प्रावधान संवैधानिक मान्यतासम्म हो यथार्थ होइन भनी पार्टीको तर्फबाट चुनाव लड्न पाउने निर्णय गर्‍यो। यसरी नेमकिपाले कानुनी सङ्घर्ष गरी नयाँ पार्टीहरूलाई पनि पार्टीको नाउँमा चुनाव लड्न पाउने ढोका खोलिदियो।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेमकिपाको घोषणापत्र र चिन्ह लिई दैलेख र जुम्लाबाट विजयी भएका सांसदहरू एमाले र नेकांका प्रवेश गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०४८ को कानुनी प्रावधानअनुसार निजहरूको सदस्यता खारेजीसम्बन्धी नेमकिपाले सभामुखसमक्ष पटक–पटक सूचना दियो तर सदस्यता खारेज गरिएन।

यसरी संविधानका धाराहरूलाई बलात्कार गर्ने काम सत्तासीन र सत्तामा जानेहरूले गर्दै आएका छन्। त्यसको विरोध गर्दै नेमकिपाले पूँजीवादी राजनीतिको घृणित र निकृष्ट बेइमानीलाई उदाङ्ग्याउँदै आएको छ।

संसदको नवौं अधिवेशनमा सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पेश भयो। सांसदहरू आफै मजदुर र कर्मचारीहरू नभएको हुँदा निवृत्तिभरणजस्तो सुविधा लिनु उपयुक्त नभएको भनी नेमकिपा र नेकपा मसालका सांसदहरूले विरोध जनाए। अन्य सांसदहरू सबै मौन रहे। जनतामा अति बदनाम ‘पजेरो’ सुविधाको दलगत विरोधको आवाज उठाउने पहिलो र एकमात्र पार्टी नेमकिपा नै थियो। यसबाट कथित ठूला र सत्तामा जाने पार्टीहरू जनताको सेवा गर्न होइन, आफ्नो सुविधा बढाउन तल्लीन भएको प्रस्ट हुन्छ।

नेमकिपाले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने कथित राष्ट्रिय पार्टीहरूको फोहरी सत्ता राजनीतिविरुद्ध स्वच्छ राजनीतिक परम्पराको लागि सडक र सदनमा आफ्नो सही दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। विकास कार्य, नियुक्ति र राहतमा गरिने पक्षपातको विरोध गर्न नेमकिपा कहिल्यै पछि परेको छैन। भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र तस्करीबाट देशलाई खोक्रो बनाएको तथ्यबोध गरेको नेमकिपाले त्यसको विरोध गर्दै हरेक वर्ष असार १९ र साउन २ गते भ्रष्टाचारविरोधी दिवस मनाउँदै आएको छ र भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ।

आफूलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह सम्झने एमालेले वर्ग समन्वयको सिद्धान्त अस्वीकार गरेको छ। बहुदलीय जनवादको नाउँमा चुनावबाट समाजवादमा पुग्ने संशोधनवादी विचार अङ्गालेको छ। आफ्नो ९ महिने कार्यकालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरेन। टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा, १९५० को नेपाल–भारत सन्धिका समाधान गरेन। हैटीमा साम्राज्यवादी अमेरिकाको पक्षमा र नेतृत्वमा सेना पठाउने काम गर्‍यो। मल्लिक आयोगले दोषी ठहर्‍याएका दोषीहरूमाथि कारबाही गरेन। त्यसले अन्य वामपन्थी पार्टीहरूलाई फोड्ने, भत्काउने भ्रामक कुरा गरी अन्योल फैलाउने काम गर्‍यो। कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आचरण छोडेको हुँदा संयुक्त वाम आन्दोलन अगाडि बढाउन २०५२ पौष ७ गते एमालेबाहेकका सबै वामहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र पेश गरे। यसरी नेमकिपाले नेपालको वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन लागिपरेको कुरा जनतासामु छर्लङ्ग छ।

नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र प्राकृतिक स्रोतसाधनको साँचो विदेशीलाई सुम्पने सरकारी नीतिहरूको विरोधमा एक्लै र अन्य देशभक्त पार्टीहरूसँग मिलेर नेमकिपाले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। यस क्रममा देशको अहितमा टनकपुर, महाकाली, गण्डक, कोसी, कर्णाली आदि जलस्रोतहरू भारत र अन्य देश र संस्थालाई सुम्पने नीतिविरुद्ध सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै रह्यो। त्यसैगरी देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग–व्यापारलाई विदेशी पूँजीको हातमा सुम्पने नीतिको विरोध गर्दै आएको छ निजीकरणको नाउँमा सार्वजनिक उद्योगहरू विदेशी पूँजीलाई सुम्पने नीतिबाट देशमा एक–एक पाइला गरी नवउपनिवेश बन्ने खतरा बढेको छ।

देशको सार्वभौमिकता अखण्डतामाथि भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमण, सरकारले माओवादी नियन्त्रणको नाममा गरेको ज्यादती, भ्रष्टाचार, महँगी आदिको विरोधमा चलाएको नौ राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त सङ्घर्षमा नेमकिपाले निर्धारित देशका २२ ठाउँमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो भने थप स्थानहरूमा छुट्टै कार्यक्रम गरेर सङ्घर्षलाई व्यापकता दिएको थियो। संयुक्त सङ्घर्षको परिणाम नौ राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र तत्कालीन सरकारबीच एक सम्झौता भएको थियो। यसलाई नेमकिपाले आंशिक उपलब्धिको रुपमा लिएको थियो। तर सरकारले सम्झौताअनुसार कार्य नगरेकोले सात वाम समूहको संयुक्त आन्दोलनमा नेमकिपाले पुनः आन्दोलन गर्‍यो।

सरकारमा गएका पार्टीहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरुप काम गरेनन्। जनआन्दोलन दबाउनेमाथि मल%

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक