स्थानीय तह निर्वाचनमा युवा सहभागिता

लामो समयपछि नेपाली जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाउने भएका छन् । सरकारले घोषणा गरेअनुसार २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन भएको खण्डमा अबको एक महिनापछि नेपाली जनताले आ–आफ्नो ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गरेको देख्न पाउनेछन् । १४ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि खाली हुँदा देश धेरै पछि प¥यो । त्यस अवधिमा तीन पटक निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । प्रत्येक निर्वाचनमा दुई लाखका दरले छ लाख जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणमा काम गर्ने अवसर पाउने थिए । लाखौं युवाहरू जन प्रतिनिधिको रुपमा विकास निर्माणको काममा सक्रिय भएको भए नेपाली युवाहरू खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गएर काम गर्न जाने सङ्ख्यामा कमी आउने थियो । वर्षको लाखौं युवाहरू श्रमको लागि विदेश जान बाध्य हुनुमा नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु पनि हो ।

पछिल्लो समय युवाहरूमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा आएको देखिन्छ । राजनीतिलाई भागबण्डा, पक्षपात र लुटपाटको रुपमा बुझ्ने शासक दलहरूले विचार, नैतिक मूल्य र मान्यताभन्दा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यममात्रै बनाए । यसले गर्दा नेपाली युवाहरूमा नैराश्यता आएको देखिन्छ । युवाहरू राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएमा गलत राजनीति गर्नेहरू पाखा लाग्दै जानेछन् । अहिले ठेकेदारहरू, तस्करहरू र भ्रष्टाचारीहरू राजनीतिमा सल्बलाउन थालेका छन् । समयमा तिनीहरूलाई राजनैतिक दलका नेतृत्वले चिनेर पन्छाउन सकेन भने भोलि पार्टीको नेतृत्व र देशको नेतृत्व तहमा समेत तिनीहरू नै पुग्नेछन् । अहिले यसका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । देशको मुहार फेर्न युवाहरू राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्नेहरू कमैमात्र भेटिन्छन् । राजनीतिबाट टाढा भएका युवाहरू विस्तारै नैतिक मूल्य र मान्यतामा कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ । युवाहरू सही राजनीतिमा नलाग्ने हो भने देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ ।

लाखौं युवाहरू जन प्रतिनिधिको रुपमा विकास निर्माणको काममा सक्रिय भएको भए नेपाली युवाहरू खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गएर काम गर्न जाने सङ्ख्यामा कमी आउने थियो । वर्षको लाखौं युवाहरू श्रमको लागि विदेश जान बाध्य हुनुमा नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु पनि हो ।

निर्वाचनको दिन नजिकिंदै जाँदा एउटा पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा हामफाल्ने ‘तिहुन चतुवाहरू’को सङ्ख्या पनि बढ्दै छन् । पार्टीको विचार र दर्शन बुझेर होइन कि तिनीहरू क्षणिक लाभको लागि वा सा–साना स्वार्थको लागि त्यसरी पार्टी परिवर्तन गर्छन् । आफूले दशौं वर्ष काम गरेको पार्टी त्यागेर अर्को पार्टीमा गएमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने आशा वा पार्टीले उम्मेदवार नबनाएको झोंकमा पार्टी परिवर्तन गर्नेहरू पनि हुन्छन् । विगतका संविधान सभाका दुई वटा निर्वाचन र त्यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूलाई हेरेमा यो कुरा प्रस्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । २०६४ सालको निर्वाचनको सङ्घारमा एमाले र अरु पार्टीबाट माओवादीमा प्रवेश गर्नेको लहरै चल्यो । संविधानसभा विघटनपछि माओवादीहरू एमालेलगायत अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेको दृश्य सबैले देखेका छन् । पदमा जानेर, फाइदा लिने पूँजीवादी संस्कार हो ।

पूँजीवादीहरू विगतमा आन्दोलन गरेको, जेल नेल र दुखः कष्ट भोगेको हिसाब किताब गरी साँवा व्याज असुल गर्छन् । वास्तवमा त्यो गलत हो । राजनीतिलाई व्यापार ठान्नेहरूले मात्रै त्यस्तो गर्छन् । कम्युनिष्टहरू तिनीहरूभन्दा पृथक हुन्छन् । हरेक दिनजसो राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले यति सङ्ख्यामा युवाहरू फलाना पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश ग¥यो भन्ने समाचारहरू छाप्दैछन् । राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र, विचार र दर्शनको आधारमा सङ्गठन गर्नुभन्दा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने ढङ्गले पार्टी प्रवेश गराउँदा विभिन्न विकृतिहरू देखा पर्दैछन् । देशको भविष्य युवाहरू भएकोले उनीहरूलाई अनुशासित र चरित्रवान बनाउने जिम्मेवारी राजनैतिक दलहरूको हो । युवाहरूलाई प्रलोभनमा पारी पथभ्रष्ट बनाएर देशको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्दैन ।

सरकारले विगतमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर पुनः नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइन्छ । सीमाङ्कनलाई थाँति राखेर भाषा आयोगको सिफारिसमा संविधानमा भाषाहरूको अनुसूची उल्लेख गर्ने, नेपाली नागरिकसित विवाह गरेको विदेशीलाई विदेशको नागरिकता त्याग्न सुरु गर्ने बित्तिकै वैवाहिक नागरिकता दिने, राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित र अपाङ्गसहित प्रत्यक प्रदेशबाट तीन जनाको दरले २१ जना र बाँकी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित गर्नेजस्ता पहिलेकै विधेयकका विषयहरू हुबहु राख्ने र स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई राष्ट्रिय सभाको मतदाताबाट हटाउने संशोधन प्रस्ताव सरकारले तयार गरेको बुझिएको छ । यो संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार खोस्ने काम हो । यो सरकारको प्रस्तावको पक्षमा हुनेहरू जनघाती सावित हुनेछन् । जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार कटौती गर्नु जनताकोे अधिकार खोस्नु हो ।

निर्वाचनको नजिक संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनु निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य हो । नयाँ प्रस्तावमा एमाले र मधेसी मोर्चाको समेत समर्थन रहेको सरकारको दाबी छ । यदि यो साँचो हो भने त्यो महाभूल हुनेछ । निर्वाचनभन्दा देश महत्वपूर्ण हो । संविधान संशोधनको नाउँमा देशको विखण्डनको आधार तयार गर्नु कुनै मान्यमा पनि उचित हुनसक्दैन ।

निर्वाचनभन्दा देश महत्वपूर्ण हो । संविधान संशोधनको नाउँमा देशको विखण्डनको आधार तयार गर्नु कुनै मान्यमा पनि उचित हुनसक्दैन ।

मधेसी मोर्चाले पहिले संसदको, त्यसपछि प्रदेशको र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । यो पनि जनतालाई दिएको अधिकार खोस्ने अर्को जालसाजी हो । अहिले संविधानले केन्द्र र प्रदेश जति स्वायत छन् त्यतिकै स्वायत्तता स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएको हुँदा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए जनता बलिया हुन्छन् । मधेसी दलहरू जनता बलियो भएको चाहन्दैनन् । तिनीहरूले भनेको जस्तो पहिले संसदको निर्वाचन सम्भव पनि छैन किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रिय सभाको गठन नहुने, राष्ट्रिय सभाको गठनविना संसदले पूर्णता नपाउने र संसदको गठन नभएसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचन हुन नसक्ने बन्दोवस्त संविधानले नै गरेको छ । यस अर्थमा मधेसी दलहरूको माग जायज देखिंदैन ।
स्थानीय निर्वाचनसँगै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने सक्षम नेतृत्व चयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । दलहरूले सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सकेन भने संविधानले कल्पना गरेको जस्तो विकासलाई गति दिन सम्भव हुँदैन । अहिले संविधानले नै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफै कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र कानुनबमोजिम न्याय दिने अधिकार प्रदान गरेको छ । नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम सञ्चालन, आधारभूत र मावि शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सर सफाइ, घर जग्गाको लालपुर्जा वितरण आदि २२ वटा विषयमा स्वतन्त्र रुपले कानून निर्माण गरी अगाडि बढ्न हरेक स्थानीय तह सक्षम छ । त्यसबाहेक संविधानको अनुसूचि ९ मा उल्लेखित १५वटा बिषयहरू सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रको साझा सूचिमा राखिएको छ । ती अधिकारहरूलाई सही रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने सक्षम नेतृत्व स्थानीय तहले पाएमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले सिहदरवारको अधिकार घर दैलोमा पुगेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय निकायको नयाँ संरचना ठूलो आकारको बनाइ दिंदा जनतालाई झन गाह्रो हुने देखिन्छ । विगतको स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको भए जनतालाई धेरै सहज हुने थियो । पुरानो एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाइएकोले जनतालाई समस्या हुने देखिएको हो । जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर धेरै ठूल्ठूलो क्षेत्रलाई एउटै गाउँपालिका बनाइएको छ । मतदान केन्द्र पुग्न बास बस्नुपर्ने समाचारले त्यस कुराको पुष्टि गर्दछ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै जनतालाई सेवा सुविधा सहज उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु पनि आवश्यक छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन ।

– विवेक

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक