नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र २०७४

जनताको प्रजातन्त्रको लागि मादल चिन्हमा मतदान गरौं !

स्थानीय तहको निर्वाचन
घोषणापत्र २०७४
सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू,
वि. सं. २०५४ सालपछि अहिले २०७४ अर्थात् २० वर्षपछि स्थानीय निकाय वा तल्लो तहको निर्वाचन हुँदैछ । तल्लो तह वा स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको जग हो । देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादीको दबाबले दुई दशकसम्म तल्लो तहको निर्वाचन नहुँदा ३०–३५ वर्षका युवाहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनबारे शिक्षित हुन पाएनन् र प्रजातन्त्रको जगमा उभिएर देश र जनताको सेवा गर्न पाएनन् । १५ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले नै गाउँ र नगरपालिका चलाउँदा जनताको इच्छा र भावनाअनुसार गाउँ र नगरको सफाइ, विकास निर्माण, शिशुशाला, ज्येष्ठ नागरिकहरूको आदर निकेतनको बन्दोबस्त गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क सेवामा कुनै प्रगति भएन । गाउँ र नगरहरूमा अरबौं अरब रकमको विकास–निर्माण अवरुद्ध भयो, जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीलाई धम्की दिएर योजना र लगत इस्टिमेटविना नै करोडौं करोड रकम शासक दलका राजनैतिक कार्यकर्ता र प्रतिनिधिको नाममा दुरूपयोग भयो । विकास निर्माणको काम नहुँदा गाउँ र नगरका लाखौं युवाहरू घरखेत बेचेर वा ऋण लिएर एक हातले आँसु पुछ्दै र अर्को हातले पसिना पुछ्दै बिरानो मुलुकमा रगत बगाउँदै छन् । यस्तो परिस्थिति ल्याउन म्यानपावर कम्पनी जन्माउने आमा–बाबु पनि शासक दलहरू नै हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू रोगी भएर फर्कने, दिनदिनै ३–४ वटा लाश फर्कंदा तिनीहरूका लालाबालाहरूको हेरचाहमा समस्या र विदेशी जेलमा मृत्युलाई कुरिरहेका कतिपय युवाहरूको पीडा र दुःखका कारणहरू पनि शासक दलहरू नै हुन् । युवालाई बेचविखनजस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी र शासक दलहरूले ठगी गर्ने सहकारीहरूको संरक्षण गरेकै हुनाले ती अपराधीहरूबाट पीडित जनताका रकम असुलउपर भइरहेको छैन ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनबाट योग्य र इमानदार प्रतिनिधिहरू चुनिएमा यस्ता अनेक जेलिएका समस्याहरू सुल्झिन ठूलो सहयोग पुग्नेछ । वर्तमान निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने कामबारे जनतालाई शिक्षित गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्यबारे शिक्षित गर्नु पनि दलहरूकै काम हो । गाउँ र नगरपालिकामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले तल उल्लिखित काम–कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेछ –
क) नगर प्रहरी, सहकारी संस्था र एफएम सञ्चालन गर्ने अधिकार व्यवस्थित गर्नेछ । प्रगतिशील कर प्रणालीअनुसार सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन करलाई स्थानीय करको रूपमा सड्ढलन गर्नेछ र सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत) र मनोरञ्जन करलाई प्रभावकारी बनाउनेछ । दण्ड जरिवानाबारे जनतालाई सचेत गराउनेछ ।
ख) गाउँ र नगरपालिकाले स्थानीय तथ्याड्ढ अभिलेख सड्ढलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता स्थानीय सेवाको बन्दोबस्त गर्नेछ ।
ग) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाईको समेत आ–आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नेछ ।
घ) नगर र गाउँ सभा, जिल्ला सभा तथा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको भूमिका जनताको सेवाको रूपमा निर्वाह गरिने छ ।
ङ) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र सहकारीको व्यवस्था गर्नेछ ।
पहिले नगरपालिकाको काममा छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्ने कान्जी हाउस, मानसिक रोगीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर नयाँ बन्दोबस्तअनुसार नगर र गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भने बेरोजगारहरूको तथ्याड्ढ सड्ढलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा गोबर ग्यास, सौर्य ऊर्जा र हावाको ऊर्जा आदिको समेत बन्दोबस्त गर्नेछ ।
नगर र गाउँपालिकाले आ–आफ्नो नगर र गाउँ–गाउँका बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी रोगजस्ता विपद्को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा भाषा, संस्कृति र ललितकला अर्थात् नाच–गान, भाषा साहित्यको संरक्षण र विकास गर्नेछ । भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापना र क्षति भएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा जोड दिनेछ ।

आदरणीय दाजु–भाइ, दिदी–बहिनी तथा सम्पूर्ण नेपाली जनता,
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरू स्थापनाकालदेखि नै निर्दलीय (पञ्चायत) निरंकुशताविरुद्ध बागमती, नारायणी, जनकपुर, भेरी, कर्णाली र सगरमाथा अञ्चल तथा देशका अन्य जिल्ला र गाउँमा जनतालाई सचेत पार्ने र मौलिक तथा राजनैतिक अधिकारको निम्ति देश र जनताप्रति पार्टीको कर्तव्यबारे प्रचार गर्ने काममा निरन्तर लाग्नुभयो ।
पार्टीका कार्यकर्ताहरू बागमती, नारायणी, जनकपुर, कर्णाली अञ्चलका दुर्गमका जेलहरूमा समेत पञ्चायती अत्याचारको विरोधमा संघर्षरत हुनुहुन्थ्यो भने केही नेता र कार्यकर्ताहरू भूमिगत र प्रवासमा संघर्षरत हुुनुहुन्थ्यो । केही कार्यकर्ताहरू पञ्चायती प्रतिक्रियावादी संघ–संस्थामा गएर देश र जनताको हक हितको निम्ति निःस्वार्थ रूपले सेवामा संघर्षरत रहनुभयो ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा जहाँ–जहाँ नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू सक्रिय रहे, ती–ती जिल्ला र गाउँमा बहुदलको पक्षमा जनताको मत अत्यधिक देखियो ।
२०४६ को प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको संघर्षमा पनि नेमकिपाका नेता र कार्यकर्ताहरू देशभरि सक्रिय रहनुभयो । २०६२–६३ सालको प्रतिगमनविरोधी संघर्षमा पनि हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरू आन्दोलनप्रति समर्पित भएर लाग्नुभयो । संविधान निर्माणमा पनि नेमकिपाका विधायकहरू पूँजीवादी र समाजवादी संविधानको तुलनात्मक अध्ययन गरी समाजवादी संविधानका सकारात्मक विषयमा संविधान सभा र देशका विभिन्न जिल्लामा जनसभा, प्रदर्शन, अन्तरक्रिया, अन्तर्वार्ता र पत्रकार भेटघाटहरूको माध्यमबाट जनतालाई जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने र राजनैतिक शिक्षा प्रचारमा लाग्नुभयो ।

राजनैतिक दल र थ्रेसहोल्ड (मत सीमा) बारे हाम्रो मत
संरा अमेरिकाका राजदूत मोहियानले संयुक्त राष्ट्र संघको एक बैठकमा नेपाललाई ‘भाडाका सिपाहींहरूको देश’ (कन्ट्री अफ मर्सेनरिज्) भनी नेपाल र नेपालीहरूको हुर्मत लिने असफल प्रयास गरे । २०४८ सालको संसदमा नेमकिपाले नेपाल र नेपाली जनताको निधारमा ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र एक कालो टिका हो, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने’ आवश्यकता आंैल्यायो । त्यसको एक–दुई दिनमा एक पूर्व गोर्खा सिपाहीका मित्र नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले ५ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेको दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन नहुने प्रसंग उठाएका थिए । सम्भवतः विदेशी दबाबकै कारण उनले राष्ट्रिय दलको निम्ति थ्रेसहोल्डको विषय उठाएका थिए ।
अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानमा पनि थ्रेसहोल्ड राख्ने विषय केही प्रतिगामी दलहरूले उठाएका थिए । संविधानसभाका अधिकांश दलहरूले त्यसको विरोध गरेको कारण संविधानमा राखिएन । तर शासक दलहरूले आ–आफ्नो सरकार गठनको निम्ति थोरै संसद सदस्य भएका दलहरूलाई मन्त्री पद र अनेक सुविधा दिएर पालैपालो सरकारमा सहभागी बनाए । नेमकिपा राजनीतिमा त्यस्तो लेनदेन, राजनैतिक अनैतिकता र सिद्धान्तच्यूत प्रवृत्तिको विरोधमा रह्यो । नेमकिपाले शासक दलहरूको लाखौं र करोडौं रूपैयाँ लिएर राजदूत नियुक्ति गर्ने, न्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक र अन्य संवैधानिक पदहरू बहालीमा हुने भागबण्डा, भ्रष्टाचार र अनेक अनियमितताको विरोध गर्दै गयो । विदेशी व्यापारी कम्पनी र देशको उद्योग, व्यापार, सेवा र प्राकृतिक स्रोतहरू देशी वा विदेशी कम्पनीहरूलाई दिने शर्तमा निर्वाचनको निम्ति अरबौं रूपैयाँको लेनदेन गर्ने, निर्वाचनमा पैसा बाँड्ने, त्यसको निम्ति उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारी, म्यानपावर कम्पनी र गुण्डाहरूमार्फत् पैसा असुल गर्ने, निर्वाचनमा भौतिक बल वा गुण्डाहरूको प्रयोग र प्रशासनको दुरूपयोग नेमकिपाले उदांगो पा¥यो । यसकारण गृह मन्त्रालयले पेश गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयकमा थ्रेसहोल्ड नभए पनि शासक दलहरू मिलेर संशोधन पेश गरी ‘एकजना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजय’ हुनुपर्ने र ‘समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने’ प्रावधानसहित विधेयक बहुमतबाट पारित गरे ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक असफल हुनुको अर्थ सदनमा सरकारको बहुमत गुम्नु हो । सदनमा बहुमतसिद्ध गर्न नसक्ने सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेमकिपाले सदनमा एक सचेत प्रतिपक्षको रूपमा देश र जनताको हितमा भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा शासक दलहरूले आफूले जस्तै नेमकिपालाई अनियमितता गर्न बाध्य पार्नको निम्ति गैरप्रजातान्त्रिक र गैरसंवैधानिक रूपले थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक संसदमा पारित गरे जो सा¥है लज्जास्पद छ भने यसले शासक दलहरूको निरंकुश प्रवृत्तिलाई उदांगो पा¥यो ।
शासक दलहरूले थ्रेसहोल्डलाई ‘राष्ट्रिय दल’ र ‘राष्ट्रियता’ सँग जोड्नुको अर्को अर्थ हो– पञ्चायतकालमा लागेको ‘अराष्ट्रिय तत्व’ को आरोपको अपराधबोध अन्य दललाई ‘राष्ट्रिय’ दल होइन भनी आफ्नो अपराधले पोलेको छातीमा मल्हम लगाउने दुष्प्रयास गर्दैछन् । यस कार्यले तिनीहरू आफूलाई ‘धमिलो पानी खाने’ कथामात्र दोहो¥याउन चाहेको पुष्टि ग¥यो ।
नेमकिपाको दृष्टिकोणमा राजनैतिक दलको पहिचानका आधारहरू तल लेखिएअनुसार छन् –
१) देश र समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याई एक आदर्श समाज निर्माण गर्न एक न एक राजनैतिक दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा राजनैतिक दलको स्थापना हुन्छ ।
२) निश्चित आदर्श समाज स्थापना गर्न समाजको एक न एक वर्गको प्रतिनिधित्व राजनैतिक दलहरूले गर्छन् ।
३) धर्म, जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको हित सुनिश्चित गर्न पनि सामुदायिक र राजनैतिक दलको स्थापना गरिएको हुन्छ । तर त्यस्ता राजनैतिक दलहरूले व्यापक राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन बरु कुनै एक सम्प्रदाय र क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
४) समाजको आमूल परिवर्तन र आदर्श समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यको निम्ति व्यापक जनतालाई शिक्षित र दीक्षित गर्न सडक, सदन र स्थानीय तहमा पनि राजनैतिक दलहरूले प्रचारप्रसार गर्ने गर्छन् ।
५) आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न राजनैतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनलाई पनि उपयोग गर्ने गर्छन् ।
६) दलहरूले राजनैतिक दर्शन र आदर्श समाजको राज्य व्यवस्थाको रूपरेखा, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने उपाय र माध्यमको प्रचार कार्य निश्चय पनि एक प्राज्ञिक विषय हो ।
७) निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नाममा पैसा वितरण गर्ने, मालसामान वा उपहार प्रदान गर्ने, भोजभतेर गर्ने, आफ्नो दल शासनमा पुगेमा पदको लोभ देखाउने, ठेक्का–पट्टा र अन्य आर्थिक लोभ देखाउने तथा उद्योग–व्यापार र योजना बाँड्नेजस्ता आश्वासन दिनु आदर्श समाजको निर्माणमा बाधक हुने हुँदा त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न राजनैतिक पार्टीहरूलाई आचारसंहिताको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ ।
८) आचारसंहिता एक नैतिक प्रश्नमात्रै नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन ऐन–नियममार्फत् दण्ड जरिवानाको बन्दोबस्त गर्नु र समयमै कडाइका साथ आचारसंहिता लागू गर्नु स्वाभाविक हो ।
९) निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराउने सिलसिलामा सानातिना त्रुटी र कमजोरी देखिएमा अनेक साम्प्रदायिक र आपराधिक घटना घट्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रूपमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोग शासक दलहरूको अनुचित प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
१०) राजनैतिक दलले आफ्नो आदर्श समाजको निर्माण गर्न पार्टीको नाम, घोषणापत्र, पार्टी विधान, झण्डा, निर्वाचन चिन्ह र राजनैतिक दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरेको हुन्छ । त्यस्ता दलहरूले वर्षको कमभन्दा कम दुई पटक केन्द्रीय समितिको बैठक, दुई वर्षमा एक पटक सम्मेलन र ५ वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशन गरेको हुन्छ ।
राजनैतिक दलले तत्कालीन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, समसामयिक विषय, देश तथा जनताको समस्या समाधानबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न अन्तरक्रिया, गोष्ठी, जनसभा र प्रदर्शन आदि गतिविधि गरेको हुन्छ ।
जनतासम्म दलको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न हरेक दलले दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक र समसामयिक पत्रपत्रिका प्रकाशित गरेको हुन्छ वा रेडियो, टीभी र ‘मुखपत्र’ को बन्दोबस्त गरेको हुन्छ ।
११) उपर्युक्त प्रावधानहरू पूरा नभएका दलहरूबाट जनता सुसूचित नहुने हुँदा त्यस्ता राजनैतिक दल नागरिक समाज र राजनैतिक समूहमा परिणत हुनेछन् ।
१२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनमा उल्लेख भएको ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने राजनैतिक दललाई ‘मान्यता प्राप्त नभएको राजनैतिक दल’ को रूपमा दर्ता गर्ने प्रावधान साधारण जनताले राजनैतिक अधिकारहरू नपाउन् भन्ने उद्देश्यबाट प्रभावित पञ्चायती प्रवृत्ति र चिन्तनकै सिलसिला हो । ती प्रावधान निर्दलीय तानाशाहीजस्तै दुई दलीय तानाशाही लाद्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।
त्यसको विरोधमा २०४८ सालमा काठमाडौं जिल्ला बालकुमारी गाविस पाँगा वडा नं. ३ बस्ने नेमकिपाका उम्मेदवार प्रशान्त महर्जनले निर्वाचन आयोग काठमाडौंविरुद्ध रिट दर्ता गरेकोमा माननीय न्यायधीश सुरेन्द्रप्रताप सिंह, माननीय न्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधान र माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको विशेष इजलासले ‘प्रतिशतको सीमालाई’ न्यायोचित ठह¥याएको छैन ।
१३) बेलायती मन्त्रीमण्डलीय प्रणालीअनुसार संसदको बहुमत दलले सरकार बनाउने र संसदको दोस्रो दलले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्ने अभ्यासले कम प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अन्य दलहरू सरकारमा सामेल हुँदैनन् र राजनैतिक दलहरूको रूपमा रहन्छन् ।
१४) माथि उल्लिखित विषयहरूबाट एक राजनैतिक दल मानिसहरूको संख्या नभई ‘एक चिन्तनको निकेतन’ वा एक ‘स्कूल अफ थट’ पनि हो भन्ने सावित हुन्छ ।
१५) समान दर्शन र सिद्धान्तका राजनैतिक दलहरू संयुक्त हुनु स्वाभाविक विषय हो भने दलको दर्शन र सिद्धान्त समान नभएका राजनैतिक दलहरू निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ‘धेरै दलहरू एउटै निर्वाचन चिन्हमा’ चुनावमा भाग लिन पाउने प्रावधान दलहरूको आदर्श र सिद्धान्त विपरीत हो । यसले राजनैतिक दल, राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरूसमेतलाई राजनैतिक नैतिकता र सिद्धान्तच्यूत हुन प्रेरित गर्ने सम्भावना भएको हुँदा यो प्रावधान दीर्घकालीन दृष्टिले अनुपयुक्त छ ।
१६) हरेक राजनैतिक दल एक न एक आदर्श समाजको बाहक र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा त्यस आदर्श र विचारसँग सहमत जनता, नागरिक र मतदाताहरूले नै आ–आफ्नो गच्छेअनुसार भौतिक र नैतिक समर्थन गर्छन् । यसकारण निर्वाचनको मतको आधारमा राजनैतिक दलहरूलाई सरकारको कोषबाट आर्थिक सहयोग गर्नु अनुचित हुनेछ र यो पनि एक ‘कानुनी डकैती’ सावित हुनेछ ।
थ्रेसहोल्ड र अन्य विषयमा केही पूँजीवादी नेता र बुद्धिजीवीहरूले बेलायत, संरा अमेरिका र फ्रान्सको नाम लिन्छन् । नेपालको तुलनामा ती देशहरूले पूँजीवादी प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको धेरै पहिले हो । बेलायतले ३५० वर्ष, संरा अमेरिकाले २५० वर्ष र फ्रान्सले २३० वर्ष पहिले नै गणतन्त्रको घोषणा गरेका थिए ।
थ्रेसहोल्डको प्रावधान भएका देशहरू नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड र टर्की हुन् । ती देशहरूलाई नेपालले आदर्श मानेर थ्रेसहोल्ड लगाउने हो भने पनि ती देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सालाखाला २ सय वर्षको इतिहास छ । तिनीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी क्रमशः ६४००० अमेरिकी डलर, ५५००० डलर र ६६००० डलरभन्दा बढी छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार डलर बताइन्छ । नर्वे र स्वीडेनमा राजतन्त्र छ भने के नेपालले त्यही चाहेको हो ? फिनल्याण्डको थ्रेसहोल्ड मात्र ०.६७ प्रतिशत छ ।
टर्की गणतन्त्र भएको झण्डै १०० वर्ष भयो । सन् १९४९ मै त्यो देश युरोपेली काउन्सिलको सदस्य हो भने साम्राज्यवादी सैनिक शिविर नाटोको सदस्य हो ।
नर्वे पनि एक साम्राज्यवादी देश हो । नर्वेले अन्य साम्राज्यवादी देशहरूसँग मिली अफ्रिकी देश लिबियामा हमला ग¥यो र ५८८ थान बम खसाल्यो । विभिन्न देशका पेट्रोल खानीहरू कब्जा ग¥यो ।
स्वीडेनले पनि बंगलादेश र नेपालमा ठूल्ठूला तयारी पोशाकमा लगानी गरी मजदुरहरूको शोषण गर्दैछ र अन्य साम्राज्यवादीहरूको हितमा नै कुटनैतिक गतिविधि गर्छ ।
फिनल्याण्ड, डेनमार्कलगायत स्केन्डिभियाली देशहरू नामका प्रजातान्त्रिक समाजवादी देश हुन् र व्यवहारमा साम्राज्यवादी, हतियार, ग्यास र पेट्रोलका आक्रमक व्यापारी देशहरू हुन् । नेपालसँग तिनीहरूको तुलना हुनसक्दैन र ती देश नेपालको निम्ति आदर्श राज्य र समाज मान्नु आश्चर्यजनक छ ।
केही नेपाली नेता र बुद्धिजीवीहरू स्वीट्जरल्याण्डलाई आदर्श देश मान्छन् । त्यस देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि ६५००० हजार डलरभन्दा बढी छ । क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा तेब्बर सानो, जनसंख्यामा पनि तेब्बर सानो छ । तर त्यस देशमा प्रदेश वा क्यान्टन २६ वटा छन् भने नेपालमा १४ पनि होइन ७ वटा मात्र छ ।
हाम्रा पूँजीवादी नेता तथा बुद्धिजीवीहरू उदाहरण दिने बेला चीन, भियतनाम, प्रजग कोरिया, क्युवा, लावस, कम्बोडियाआदि देशको बारेमा बोल्दैनन् । के ती देशहरूमा पनि थ्रेसहोल्ड छ वा छैन भन्नेबारे बोल्नुपर्दैन ? यसकारण थ्रेसहोल्डका नेपाली पक्षपातीहरू जानेर वा नजानेर एक एक पाइला गरी नेपालमा दुई दलीय पूँजीवादी तानाशाही ल्याउन खोज्दैछन् भन्नेबारे नेपाली जनता प्रस्ट हुनैपर्छ ।

संविधानमा उल्लिखित अधिकारको सूचीबारे
१) संविधानमा उल्लिखित सूचीमा गाउँ र नगरपालिकालाई नगर प्रहरी र एफएम सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
हाम्रो देशका सबै गाउँ र नगरपालिकाहरूको भूगोल, उत्पादन, विकासको स्तर र आर्थिक स्रोतहरू समान नभएको हुँदा तुलनात्मकरूपले सक्षम गाउँ र नगरपालिकाहरूले प्रहरी मात्रै होइन दमकलको बन्दोबस्तसमेत गर्ने अधिकार किटान गर्नुपर्दछ र एफएम मात्र होइन टीभी पनि सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनुपर्दछ ।
२) संविधानमा अनुसूची ८ को क्रमसंख्या (८) मा स्थानीय तहलाई ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ को मात्र अधिकार दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ९ साझा सूचीको क्रमसंख्या (२) मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकाको अधिकार उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिकाले आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाबाहेक महाविद्यालय वा कलेज र आचार्य वा एमएसम्मका कक्षाहरूसमेत वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ८–१० वर्ष पहिले नै जनता र बुद्धिजीवीहरूको बैठकको सुझावअनुसार ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति माग ग¥यो । त्यसअनुसार संसदको एक समिति र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सिफारिस भई शिक्षा मन्त्रालयले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक २०७३ कार्तिक २६ गते संसद सचिवालयमा दर्ता ग¥यो । सो विधेयक शिक्षामन्त्रीले संसदको बैठकमा पेश गरी पारित गर्न बाँकी छ ।
३) संविधानमा उल्लिखित अधिकार सूचीको (९) क्रमसंख्यामा ‘आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ’ को अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
नेपालमा झण्डै ६० वर्ष पहिले नै नगरपालिकालाई ‘सफाइ अड्डा’ को रूपमा लिइएको थियो । सबै नगरपालिकाहरूबाट सफाइको काम भइआएकै छ । अहिले भर्खर घोषणा भएका गाउँ र नगरपालिकाहरूले अधिकार सूचीको क्रमसंख्या (९) को आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको काम गर्नुपर्ने छ । बहुदलीय व्यवस्थाको झण्डै तीन दशकमा पनि शासक दलहरूले जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवस्था गर्न सकेनन् ।
तर भक्तपुर नगरपालिकाले १०–१२ वर्ष अगाडिदेखि नै नगरभित्र दुईवटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी आएको छ र दिनको २–३ सय जना बिरामीको झण्डै २० जना चिकित्सकहरू र नर्सहरूले सेवा प्रदान गर्दैछन् । साथै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले हालै भक्तपुर नगरपालिकालाई २५ शैय्याको अस्पताल सुरु गर्ने स्वीकृति समेत दिइसकेको छ ।
४) संविधानमा उल्लिखित अधिकार सूचीको क्रमसंख्या (२२) मा ‘भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास’ गर्ने अधिकार दिएको छ ।
अधिकार प्रत्यायोजनको भाषाले कार्यान्वयन प्रस्ट गर्न गाउँ र नगरपालिकाले आ–आफनो स्थिति हेरी बुद्धिजीवीहरूको प्राज्ञिक समिति बनाई ‘गाउँ र नगरपालिकाको भाषा, साहित्य, कला–संस्कृति, नाचगान र वास्तुकलाको संरक्षण र विकास, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्मारकहरूको संरक्षण गर्नेछ’ भनी किटान गर्नु आवश्यक छ ।
क्रमसंख्या (१६) र अन्य विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने र अझ व्याख्यासहित बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् ।

दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
सरकारले साविक स्थानीय निकाय ३३७४ लाई ७४४ स्थानीय तह बनायो । सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने भनी बनाइएका स्थानीय तहमा ५०–६० किमी लम्बाई भएका गाउँपालिका÷नगरपालिका पनि छन् भने जिल्लाको आधा भागलाई एउटा स्थानीय तहको क्षेत्र बनाइएको छ । स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा परिणत गरिएको अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाको समस्या समान छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत् मजदुर, किसान, प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गसमेतको सहयोग र समर्थनमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा तल लेखिएबमोजिम काम गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
–भूबनोटअनुसारको घर बनाउन जनतालाई भार नपर्ने गरी स्थानीय तह र सरकारी निकायबाट माटोको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र आदिको भूउपयोग नक्सा तयार गरी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
–भूकम्पीय क्षति कम हुने प्रविधि प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक डकर्मी र सिकर्मीलाई तालिम दिइनेछ ।
–सूचना प्रविधि (Information Technology) प्रयोग गरी सर्वसाधारण जनतालाई सेवा सुविधाहरू Online(Internet/Mobile) मार्फत प्रदान गरिनेछ । यसको लागि सूचना प्रविधि केन्द्र (IT Center) स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
–खोला र नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने र स–साना बाँध (Dam) बनाएर पानीको बहावलाई जीवन्त बनाउन जोड दिइनेछ ।

गाउँपालिकामा नेमकिपाले तलका विषयहरूमा जोड दिनेछः–
१. निश्चित शहरमा जनसंख्या केन्द्रित भई यसबाट उत्पन्न समस्यालाई अन्त्य गर्न र देशको सन्तुलित विकासको लागि गाउँपालिकाहरूमै शहरको विकास गर्ने, यात्रु हिंड्ने पेटीसहितको सडक निर्माण गर्ने र ढल एवं बसपार्कलगायतको पूर्वाधार विकास गर्ने,
२. जनभावना र भूगोलअनुकूल नभएका स्थानीय तहको संरचनाको सीमा हेरफेर गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
३. स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने र देशको द्रुत विकास गर्ने,
४. पानीको स्थानीय स्रोतलाई संरक्षण गरी गाउँपालिका क्षेत्रका जनतालाई स्वस्थकर खानेपानी व्यवस्था गर्ने,
५. शिशुहरूको उचित पालनपोषण र आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि गर्न गाउँपालिकाको वडाका टोल टोलमा शिशु–स्याहार केन्द्र र बालोद्यान स्थापना गर्ने,
६. जनताको नागरिक भावना विकास गरी गाउँपालिका क्षेत्र सफा र स्वच्छ राख्ने, पानीका स्रोतहरू सफा राख्ने, बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि वृक्षारोपण गर्ने र जथाभावी जंगल फडानी रोक्ने,
७. कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था र प्राथमिक विद्यालयमा आ–आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिन जोड दिने,
८. युवाहरूलाई साइकल, मोटरसाइकल, मोटर, रेडियो, टीभी, फ्रीज, ग्यास हिटर, मोबाइल, कम्प्युटरको हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर, विद्युत जडान, पानी तान्ने पम्प आदि मर्मतको तालिम संचालन गर्ने,
९. गाउँपालिकाका रमणीय र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मह्त्व भएका सम्पदाहरू संरक्षण गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने,
१०.गाउँपालिकाका टोल र बस्तीलाई सडक र पुलले जोड्ने । पर्यावरणीय सन्तुलनको लागि खुला स्थान, हरित पार्क र मनोरञ्जन स्थलको विकास गर्ने,
११. कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाईको व्यवस्था, आधुनिक औजार मेसिनको प्रयोग, उन्नत बीउबिजनको अनुसन्धानको लागि सरकारलाई घच्घच्याउने र
१२. सम्भाव्यता भएको स्थानीय तहमा स्थानीय लगानीमा साना जलविद्युत र सिंचाई परियोजना विकास गर्न जोड दिने ।

नगरपालिकामा नेमकिपाले तलका विषयहरूमा प्राथमिकता दिनेछः–
१. नेपालका नगरपालिकाहरूलाई सफा–स्वच्छ बनाउन घर–घरबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने अलग–अलग संकलन गर्ने र कुहिने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने र नकुहिने फलाम, काँच, इँटा, सिसा, प्लाष्टिकलाई पुनःप्रयोगको लागि पठाउने,
२. घर घरबाट निस्कने फोहोर ढललाई उपचार गरिसकेपछि मात्र खोला वा नदीमा छोड्ने व्यवस्था गर्ने र प्रदूषणमूलक उद्योगको अलगै उपचार पोखरी बनाउने,
३. शहरको सडकको दायाँ बायाँ हरियाली विकास गर्ने र यात्रुहरूलाई अप्ठेरो नहुने गरी गाडी पार्कको व्यवस्था गर्ने,
४. खानेपानीको मुहानलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्ने र नगरका सबै टोलमा पालैपालो खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने,
५. नगरको कला–संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरी पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा सांस्कृतिक रूपले महत्वपूर्ण र विश्व सम्पदा क्षेत्रका निजी घरहरू पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक जनशक्ति तालिम दिने र निर्माण सामग्री सहुलियतमा उपलब्ध गराइने,
६. शिशुहरूको उचित पालनपोषण र आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धिको लागि वडाका टोल–टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यान संचालन गर्ने,
७. नमूना विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय स्थापना गरी समाजलाई नै बुद्धिजीवीकरण गर्ने,
८. युवाहरूलाई मद्यपान र धुमपानलगायत कुलतबाट बचाउन वडाको टोल–टोलमा खेलकुदको विकास गर्ने,
९. कालो बजार, जम्माखोर, कृत्रिम अभाव गर्ने र मिसावट एवम् म्याद नाघेको सामग्री बिक्री गरी उपभोक्ताहरूलाई ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कार्वाही गराइने,
१०. जनताको सहभागिता र श्रमदानमा उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय विकास निर्माण आर्थिक अनुशासन, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने र
११. गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने ।

सचेत मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको विरुद्ध ३० वर्ष संघर्ष गरेका शासक पार्टीहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्रको २७ वर्षमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरी जनतामाथि शोषण र शासन गर्दैछन् र देशलाई परनिर्भर बनाउँदै छन् । चोरले चोरीलाई र डाँकुले डकैतीलाई कानूनी गर्न खोजेजस्तै पतनशील राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका शासक दलहरूले निर्दलीय पंचायतकै आर्थिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर देश र जनतालाई अप्ठेरो पार्दैछन् । यसरी ‘माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो’ र ‘गाँसे गुसे एकै नासे’ उखान चरितार्थ भइरहेको छ । यो कठिन स्थितिबाट देशलाई उठाउने काम नेपाली जनताको सहयोगमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पूरा गर्नेछ ।
देशको सन्तुलित विकासको लागि नेमकिपाले कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माण गर्न दिने लक्ष्य लिएको हो । नेमकिपाले सार्वभौमिकता एवम् स्वाधीनता रक्षाको लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । भारतीय विस्तारवादबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमण र नाकाबन्दीविरुद्ध सडक र संसदमा आन्दोलन अगाडि बढाउँदै आएको छ । माथि उल्लिखित सबै विषयमा गम्भीररूपले कार्यान्वयन गर्न देशभक्त र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गसँग एकता गरी विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा संघर्ष गर्नु आवश्यक छ । देशमा जनताको प्रजातन्त्रको भावनालाई आत्मसात गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहको चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी गराउन मादल चिन्हमा छाप लगाउन आग्रह गर्दछौं ।

केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति
नेपाल मजदुर किसान पार्टी

मिति ः वैशाख २०७४

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक