सत्तापक्षको कार्यशैली पूर्ण रुपले निरङ्कुश

भक्तपुर, २० वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) ले शासकहरू सत्ताको मातले निरङ्कुश हुन खोज्ने इतिहासकै कारण जनतालाई न्याय दिनकै लागि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग राखी राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा विकास भएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

मङ्गलबार रेडियो सगरमाथालाई अन्तर्वार्ता दिनुहुँदै अध्यक्ष रोहितले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको दबाब र महाअभियोग प्रस्ताव न्यायपालिकामाथि शासकहरूको हस्तक्षेपकै रुपमा लिइने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दबाबलाई अस्वीकार गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा अडान भएको बताउँदै अध्यक्ष रोहितले भन्नुभयो – यस अर्थमा उपराष्ट्रपति वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्रीलाई अनौपचारिक भेट नदिई प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले न्यायापालिकाको गौरव बढाइदिनुभएको छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग पालना गर्नुभएको छ । तर सत्तापक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली पूर्ण रुपले निरङ्कुश सामन्तवादी शैली हो ।

स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको अधिकारहरू खोस्ने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको संविधान संशोधन पूर्ण रुपले अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश प्रवृत्ति भएको बताउँदै उहाँले यो प्रवृत्ति देशभित्रै वा बाहिर जहाँ आएको भए पनि प्रतिगामी र जनविरोधी छ । साथै सङ्घीयताविरोधी छ ।

सुशीला कार्कीसँगको व्यक्तिगत तवराव नभई स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई कार्यपालिकाको एक अङ्गको रुपमा विकास गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक