निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे क्षेत्र निर्धारण आयोगमा छलफल

काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भूगोललाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भूगोल धेरै भएका हिमाली क्षेत्रका हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, सङ्खुवासभालगायत जिल्लालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि दुई दुई निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र राजनीतिक दलहरूको छलफलमा सांसद सुवालले नेपालका केही सहरहरूमा मात्र केन्द्रित जनसङ्ख्या र ती ठाउँमा बढ्दै गएको निर्वाचन क्षेत्रको कारण देशको सन्तुलित विकास नभइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले देशको सन्तुलित विकासको लागि पहाड, उपत्यका, भित्रि मधेस र तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा समानरूपले दुई दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै रूकुम र नवलपरासी जिल्ला प्रदेश नं. ४, ५ र ६ मा परेको कारण निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ७७ जिल्लाजस्तै गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले संविधानमा ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टता’, ‘जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार’, ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता’, ‘प्रशासनिक सुगमता’, ‘सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष’, ‘भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख भएअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १६५ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १३० के–कसरी निर्धारण गर्ने जिज्ञासाबारे सांसद सुवालले नेका, माओवादी, एमाले र केही मधेसवादी दलको सहमतिमा संविधान निर्माण गरिएको हुँदा अहिले देखिएको अप्ठेरोमा ती नै दलहरू दोषी हुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले हिमाल, पहाड र तराई मधेसका नेपाली जनताबीच एकता कायम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै साम्प्रदायिकतालाई मलजल हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न नहुनेतर्फ राजनीतिक दलहरू र आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष दासले साउन ८ गते गठन भएको आयोगले औपचारिक रूपमा साउन ११ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको र कार्य प्रारम्भ भएदेखि २१ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेश भएको बताउनुभयो ।

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक