मतको आधारमा दललाई मान्यता प्रतिगामी विचार

काठमाडौं, १९ साउन। व्यवस्थापिका–संसद राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ माथि संशोधन प्रस्तावहरुमाथि सैद्धान्तिक छलफल  बिहीबार सम्पन्न भयो।

बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दर्शन र विचारको आधारमा गठन भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरु नै राष्ट्रिय दल हुने, मतको आधारमा दललाई मान्यता दिने प्रतिगामी, निर्दलवादी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रविरोधी हुने र एनजीओको प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गराउने पार्टीहरु राष्ट्रिय पार्टी हुन नसक्ने विचार राख्नुभयो।  

सांसद सुवालले मन्त्रालय र संसद पनि एनजीओको प्रभावमा परेको समाचार प्रकाशित भएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि सिंहदरवारभित्र ६० अर्ब रुपैयाँ एनजीओको बजेट भनी समाचार प्रकाशित भयो। एनजीओ/आईएनजीओ ल्याएर देश चलाउने पार्टीहरुलाई थ्रेसहोल्ड लगाउनुपर्छ।’

सांसद सुवालले निर्वाचनमा बराबर मत भए गोलाप्रथा नहाली दुईबीच पुनः चुनाव गर्नुपर्ने, ३३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ५१ प्रतिशत राख्नुपर्ने, उपदफा १० र ११ मा राष्ट्रिय दलको मान्यता ३ प्रतिशत र १ जना प्रत्यक्ष नपाउनेलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व नदिने प्रावधान हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकालाई राजनीतिक दल र चुनावमा आउने बाटो खुला भए राजनीतिक अपराधीकरण अझै बढ्ने भएकोले चुनावमा आउन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राख्दै पाँच वर्षको स्थायी सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

त्यस्तै पार्टीका अर्का सांसद  डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विधेयक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि हो, गणतन्त्रमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने व्यवस्था संविधानमा हुँदाहुँदै नेका, एमाले र माओवादीले सङ्ख्याको आधारमा थ्रेसहोल्ड लगाई राजालाई फर्काउने विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरुको प्रस्तावलाई संसदमा पेश गरेकोलाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो।

सांसद काफ्लेले भारतले नाकाबन्दी गर्दा बोल्न नसक्ने दलहरु कसरी राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘भारतले नाकाबन्दी गर्दा भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भनेर बोल्न नसक्ने दलहरु कसरी राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हुन्छ? देश र जनताको पक्षमा नबोल्ने दलहरुलाई राष्ट्रिय पार्टीबाट हटाउनुपर्छ।’ सांसद काफ्लेले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा संसदमा प्रतिनिधित्व भूगोलको आधारमा पनि गर्नुपर्छ, नेपालीले आफ्नो भूगोललाई बिर्सने किसिमको विधेयक बनाउनु हुँदैन, देशको जनसङ्ख्या बिर्सने किसिमको विधेयक बनाउनु हुँदैन, देशको जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरे एकै ठाउँमा जम्मा हुने र देशको निर्यात घटी आयात बढ्ने छ।’

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक