राज्य व्यवस्था समिति र संसदमा नेमकिपाको अडान

संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सोमबार बिहान ८ बजे बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । बिहान ८ः३० बजे सुरू भएको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने घोषणा भइसकेको हुँदा सरकारको तर्फबाट विधेयकमा भएको ‘कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्ने’ प्रावधान फिर्ता लिएको र बाँकी विधेयकको प्रावधान सरकारले पेश गरेबमोजिम पारित गर्न आग्रह गरे । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले नेका सांसद आनन्दप्रसाद ढु·ानालाई बोल्न समय दिए ।

प्रेम सुवाल

सांसद ढु·ानाले सो विधेयकमा नेकाको तर्फबाट नभई सांसदहरूले व्यक्तिगतरूमा संशोधन राखेको उल्लेख गर्दै नेका सांसदहरूले राखेको संशोधन फिर्ता लिने जानकारी गराए । सांसद ढु·ानाले दुवै विधेयकमा थ्रेसहोल्ड आवश्यक भएको प्रस· राखे । नेपाल मजदुर किसान पाटीको तर्फबाट हामीले हात उठाउँदै सभापतिसँग बोल्न समयको लागि आग्रह ग¥यौं । तर सभापतिले नेका सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई समय दिए । सांसद निधीले सरकारको विधेयकलाई समर्थन गर्ने बताए ।

हामीले अगाडि नै समय मागेको हुँदा सभापतिले समय दिने अपेक्षा थियो तर समय नदिई विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्दै पारित भएको घोषणा गरे । हामीले तत्कालै हाम्रो समर्थन नभएको र दफावार छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायौं । दफावार छलफल नगरी विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत रनिरङ्कुशता हुने भएकोले त्यसो नगर्न आग्रह ग¥यौं । तत्पश्चात संसदमा धेरै सङ्ख्या भएका सत्तापक्ष नेका र एमाओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नियत नै दफावार छलफल नगराई पारित गराउने सहमति भएको पुष्टि भयो ।

बिहान ११ बजे संसद बैठक सुरू भयो । पहिलो बैठक २०५६ सालका राष्ट्रिय सभाका सदस्य वीरबहादुर सिंहको २०७४ भदौ ११ गते निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गरी १ बजेलाई स्थगित भयो । दोस्रो बैठक दिउँसो १ः३५ बजे सुरू भयो र एमालेका भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अघि–पछि संसदमा सरकारले कुनै जानकारी नगराएको र निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी कर्मचारी सरूवा गरेकोमा आपत्ति गरे । प्रम देउवाको तर्फबाट कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ पेश गरे । यो प्रतिवेदनमाथि संसद बैठकमा छलफलको कार्यसूची थिएन ।
तत्पश्चात् संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति घर्तीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरे र लगत्तै संसद आधा घण्टाको लागि स्थगित गरियो ।

तेस्रो बैठक ३ बजे सुरू भयो र भदौ १२ गते गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर पारित नभएको ‘नागोया अभिसन्धि’ पारित गरियो ।
तत्पश्चात प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ माथि छलफल सुरू भयो । छलफलमा हामीले विधेयकमा रहेको थ्रेसहोल्ड २०१७ र २०६१ सालको तत्कालीन राजाहरूको कदमजस्तै निरङ्कुश, निर्दलीय र प्रतिगामी भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्शन र विचारको आधारमा गठन र सञ्चालन भएको राजनीतिक दललाई मतको आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने विधेयकको प्रावधान संविधानको धारा २७० बमोजिम दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने बन्दोबस्तविपरीत भएको हुँदा सो प्रावधान हटाउन आग्रह ग¥यौं ।

कुनै दलले कति मत प्राप्त ग¥यो भन्दा पनि को–कति देशभक्त हो मूल्याड्ढन गर्नुपर्ने, थ्रेसहोल्डको कारण देशलाई सिक्किम बनाउने दलहरू धेरै स्थानमा जित्ने तथा साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरू धेरै निर्वाचित हुने हुँदा त्यस्तो विधेयक आवश्यक नभएको प्रस्ट पार्दै हामीले निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाउने, चुनाव चिह्नसहितको टीशर्ट र टोपी बाँड्ने, पैसा बाँड्ने पूँजीवादी दलहरूको धेरै मत आउने हुँदा विधेयकमा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुनेमा जोड दियौं ।

पार्टीको तर्फबाट हामीले ती दुवै विधेयकमा लिखित असहमति पेश ग¥यौं । असहमतिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कूल सदर मतको तीन प्रतिशत प्राप्त भएका दललाई मात्र समानुपातिक सदस्य प्रतिनिधित्व गराउने र प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचनमा कूल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त भएको दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र स·ठित अपराध, कर्तव्य ज्यान, छुवाछुतलगायत अन्य सामाजिक अपराधसहितको फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकाहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायौं । संसदको परम्परा र नियमावलीअनुसार समितिका सभापतिले विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दा असहमतिका बुँदा पनि संलग्न गर्नुपर्ने थियो तर हाम्रो असहमतिका बुँदाहरु पेश गरेनन् । यसकारण सभापतिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेलगत्तै हामीले नियमापत्ति गरी असहमति संलग्न गर्न आग्रह ग¥यौं । तर गरिएन ।
राप्रपाका सांसद परशुराम तामाङ र राजमोका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि विधेयकमा थ्रेसहोल्ड राख्नु प्रतिगमन हुने बताए । तर एमालेका सांसदहरूले थ्रेसहोल्डसहित विधेयक प्रस्तुत भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा नेमकिपाको तर्फबाट हामीले विपक्षमा मत दियौं ।

संसदमा प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ छलफलको लागि पेश भयो । हामीले सो विधेयकमा रहेको एक दशमलव पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रावधान राजनीतिक दललाई संविधान बाहिर पठाउने प्रतिगामी भएको हुँदा हटाउनुपर्नेमा जोड दियौं ।
राजनीतिक दलले संविधानको प्रावधान समाजवादउन्मुख, आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय प्राप्तिको लागि गतिविधि गर्नुपर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण बनाउन नहुनेतर्फ जोड दिंदै हामीले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको लागि लड्ने पार्टीहरूलाई थ्रेसहोल्डले नियन्त्रण गर्न नसक्ने विचार राख्यौं ।

सो विधेयकमाथि अन्य पार्टीका सांसदहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेनन् । विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपाका हामी सांसदहरूले विपक्षमा मत राख्यौं ।
सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने मिति निर्धारण ग¥यो भने निर्वाचन आयोगले भदौ १४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू ग¥यो । तर ती निर्वाचनलाई आवश्यक विधेयक पारित नहुँदा आयोगले ताकेता गर्दै थियो । विधेयकमा भ्रष्टाचारी, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन गर्नेहरु चुनावमा उठ्न नपाउने प्रावधान थियो । नेकाले सो प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन राखी विधेयक अघि बढाउन रोक लगाउँदै थियो । अन्ततः नेकाका सांसदहरूले आफूहरूले पार्टीको तर्फबाट संशोधन नराखेको र व्यक्तिगत रूपमा राखेको भनी बचाउ गर्दै भदौ १९ गतेको राज्य व्यवस्था समितिले बैठकमा संशोधन फिर्ता लिए ।

थ्रेसहोल्डसहित विधेयक पारित भएकोमा एमाले बढी खुसी थियो । हुन त नेका र एमाले साम्राज्यवादी देशहरूमा जस्तो दुई पूँजीवादी पार्टीले पालैपालो देश र जनतामाथि शासन र शोषण गर्न चाहन्छन् । यो अभ्यास र कोशिश २०४६ साल पछिबाट हुँदै आएको हो । ती दुवै दलले संसद सदस्य सङ्ख्या थोरै भएका दललाई मन्त्री मागेर अप्ठेरो पारेको र सरकार स्थिर नभएको आरोप लगाए । थोरै सांसद भएका पार्टी मन्त्रीको भागवण्डा गरी सरकारमा जानु राजनीतिक नैतिकता होइन तर ती पार्टीलाई मन्त्रीमण्डलमा लाने नेका, एमाले, माओवादी नै दोषी हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा दश प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या नभएका दललाई मन्त्रिमण्डलमा लान नहुने सुझाव धेरै अगाडि नै दिएको हो । त्यो सुझावलाई स्वीकार नगरी नेका, एमाले, माओवादी थ्रेसहोल्ड राखेर प्रजातन्त्रको हत्या गर्नेतर्फ लागे । यसकारण आउँदा दिनमा देशको सार्वभौमितामाथि थिचोमिचो बढ्ने र भ्रष्टाचार एवं महँगी अकाशिंदै जाने र जनताको अधिकार कुण्ठित हुँदै आउने सम्भावना छ ।

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक