के थ्रेसहोल्डसहितको ऐन बनाउनेहरूले भूकम्प र बाढी पहिरो पीडितको पुनः स्थापना गर्लान्?

काठमाडौं, २१ भदौ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा एक दशमलब तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड संविधानको धारा २७० मा उल्लेख राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने प्रावधानविपरीत भएको बताउनुभयो।

माउन्टेन टीभीको प्रत्यक्ष प्रसारणमा पत्रकार सुनिलले राख्नुभएको जिज्ञासाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव सुवालले थ्रेसहोल्ड पार्टीको बौद्धिकता हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र अनिवार्य हुने, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी हुने, भूकम्प, बाढी–पहिरो पीडितहरूको पुनः स्थापना हुने भए १०, १५ वा २० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड किन राखिएन भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।

सांसद सुवालले एकात्मक राज्य प्रणाली जनताको अधिकार सिंहदरवारमा सिमित गरेको भनी सङ्घ राज्य बनाइयो र लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र स्थापना गरियो तर थ्रेसहोल्ड राख्नु प्रतिगामी कदम नै भएको बताउनुभयो।

निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाउने, पैसा बाँड्ने, चुनाव चिह्न अङ्कित सामान बाँड्ने दलहरूले चुनावमा धेरै स्थान जित्ने देशको स्थिति भएको हुँदा उहाँले तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका नेका, एमाले, माओवादी पार्टीको पालैपालो बनेको सरकारमा के–के कति बेरुजु बढ्यो, कुनकुन आर्थिक घोतालाका काण्डहरू भए छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।सचिव सुवालले पूँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा गएका पार्टीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी चुनाव प्रचार गर्न र जित्ने पार्टी राजनीतिक संस्कार पार्टी नहुने बताउनुभयो।

संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डहरू नदिने प्रावधान राखिएको हुँदा अपराधीहरूको मनोबल बढेको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले एक हातले करोडौं रकम लिई अर्को हातले समानुपातिक सांसद दिने काम सरकारमा गएका पार्टीहरूले गरेको स्पष्ट गर्नुभयो।

सरकारमा गएका पार्टीहरूले अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूसमेत भागवण्डा गरेको हुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत ढङ्गले गएको बताउँदै सचिव सुवालले महाकाली सन्धिको निहुँमा नेपालको जलस्रोत भारतलाई दिने, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध नगर्ने, भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमणको विरोध नगर्ने पार्टीहरू मतको आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँँले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नको लागि राजनीतिक नैतिकता त्याग्ने पार्टीहरू पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नहुने विचार राख्नुभयो।

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक