गणपूरक सङ्ख्या नपुगे पनि विधेयक पारित, निरङ्कुशताविरोधी नारा घन्कियो

काठमाडौं, १९ असोज । संसदको कार्यसूचीमा १६ वटा विषय राखिएको थियो । बैठकमा आधा अर्थात् ७ वटा विषय पेश भए पछि बाँकी कार्यसूची हटाएर १५ मिनेटका लागि स्थगित गरियो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराई पेश गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले विपद् व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ दफावार छलफलको लागि प्रस्ताव पेश गरेर त्यसबेला ५९३ सांसदमध्ये १२८ जना मात्र उपस्थित थिए । कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न २५ प्रतिशत अर्थात १४८ जनाको उपस्थिति आवश्यक थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गरी निर्णयार्थ प्रस्ताव गर्न नियमापत्ति गर्नुभयो । गणपूरक हुँदा १६२ सांसद उपस्थिति भएको घोषणा गरियो । र, संसदमा हाँसो उठ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका गंगालाल तुलाधर लागेर तयार गरिएको विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित गराउन एमालेले गणपूरक सङ्ख्यालाई आँखा चिम्ल्यो । यो प्रजातन्त्रविपरीत थियो ।

तत्पश्चात बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरियो । दोस्रो बैठकमा मुलुकी देवानी संहिता विधेयक २०७४ निर्णार्थ पेश हुँदा सांसद सुवालले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्ने नियमापत्ति गर्नुभयो । बैठकमा १२९ जना सांसदको उपस्थिति थियो तर गाण्ना हुँदा १५१ जना भएको घोषणा गरियो । त्यसबेला नेकाका सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ नै सभामुखबाट गलत घोषणा भयो र बैठक स्थगित गर्नुपर्नेमा लागे । तर बैठक अघि बढ्यो ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि विधेयक २०७४ निर्णार्थ पेश हुँदा सांसद सुवालले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न पुनः नियमापत्ति गर्नुभयो । त्यसबेला संसदमा ८० जना सांसद मात्र उपस्थित थिए । यो यथार्थ चाल पाएका सभामुख घर्तीले सांसद सुवालले उठाउनुभएको नियमापत्तिलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गर्न लागे । तत्पश्चात नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले निरङ्कुशता मूर्दावाद, प्रजातन्त्रका हत्यारा मूर्दावाद, राजाका उत्तराधिकारी मूर्दावाद नारा लगाउँदै विरोध गर्नुभयो । सो विधेयक परित गर्न सभामुखले बैठक पेश गर्दा सत्ता पक्ष नेका र माओवादी (केन्द) ले समर्थन गरे भने प्रतिपक्षी एमालेले पनि मौन समर्थन ग¥यो ।

सत्तापक्षले एमालेलाई विपद् विधेयक अगाडि नै पारित गर्ने र पछिका विधेयकमा गणपूरक संख्या नपुगे पनि पारित गर्ने सहमति उठाएको गराएको प्रष्ट देखियो । त्यस्तै व्यवस्थापिका–संसदको सोमबार बसेको बैठकमा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) विधेयक, २०७४ माथिको छलफलमा भाग लिंदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद अनुराधा थापामगरले सम्पत्ति कसले कसलाई दिने मुख्य कुरा होइन, प्रत्येक नेपालीका छोराछोरीको समान पहँुच पु¥याउनु पर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ,‘समाजवादउन्मुख संविधानको भावना जनताका हरेक आधारभूत आवश्यकतापूर्ति गर्ने दायित्व राज्यले लिंदै जानुपर्छ । पूँजीवादले व्यक्तिगत सम्पत्तिको वकालत गर्ने भएकोले पूँजीपति वर्गले व्यक्तिगत सम्पत्तिको विषय उठाउने गरेको छ । संसदमा कम्युनिष्ट नामधारीको बहुमत भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ तर बहुमत जनताको हितमा विधेयकहरू ल्याइँदैन । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको बन्दोबस्त भए सबै नेपाली योग्य र सक्षम हुने र सम्पत्ति सक्षमताले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न, स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न, सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्न र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त भएमा सम्पत्ति सम्पत्ति भनी काखी च्याप्नुपर्ने आवश्यकता नहुने र भ्रष्टाचार पनि कम हुनेछ । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार गरिबीको रेखामूनि २१ प्रतिशत मानिस छन् । ती गरिब जनतालाई के दिने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट छैन । सरकारका मन्त्रीसँग छ भने जवाफ दिनुप¥यो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘म्यानपावर कम्पनीको नाममा बेचविखनमा परेका नेपाली चेलीलाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । हुनेखानेलाई मात्र सम्बोधन हुने गरिबका छोराछोरी भोको पेटको आगो निभाउन बाध्य छन् । अहिलेको आन्दोलन र परिवर्तन पूँजीवादी आन्दोलन भएकाले सर्वसाधारणको पक्ष लिन सकेको छैन । सरकारले ल्याउने विधेयकहरू शिष्टाचार, नैतिकताआदिको लागि ल्याइएको छैन, पदीय दायित्व, मर्यादा र नैतिकता दिनुपर्छ । भारतीय बिस्तारवाद नेपालका स–साना सरकारी काममा पनि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । नेमकिपा भारतीय बिस्तारवादको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने कामको विरोध गर्दछ ।

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक