अब संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेन !

काठमाडौं, २० असोज । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । नेपालको संविधानमा पनि संसदको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । अहिले सत्तापक्षको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता हुने सार्वजनिक भयो । अब संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नै हुने संवैधानिक आधार भएन ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा बोल्दै उक्त विचार राख्नुभएको हो ।

सांसद सुवालले नेपालको संसदमा २०४८ सालयता संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुँदा संसदको प्रभावकारिता नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सत्तापक्ष नेका र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भागवण्डामा लागेको हुँदा एमाले भाइकाङ्ग्रेस भएको उल्लेख गर्दै एमाले–माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता वामपन्थी र कम्युनिष्ट पार्टीबीचको तालमेल र एकता नभएको बरू भाइकाङ्ग्रेसहरूको एकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद सुवालले कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने सरकारी कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन बन्दोबस्त खारेज गर्नुपर्ने, देशको बजेटको अधिकांश भाग भ्रष्टाचार भइरहेको हुँदा ती भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको संवैधानिक प्रावधान राख्नुपर्ने, जनताको करबाट सुविधा पाउने कर्मचारीलाई नयाँ शासक वर्ग वा सम्भ्रान्त वर्गमा पु¥याउने प्रावधान हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

सो विधेयकमा पार्टीका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जाने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने विचार राख्दै दुर्गम जिल्लामा नजाने कर्मचारहिरूलाई त्यहाँ जान बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा राखिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

विधेयक निर्णयार्थ संसदमा पेश हुँदा पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा बोल्दै सांसद सुवालले सो प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पताल र मेडिकल कलेजमा जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क उपचार र अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

उहाँले चिकित्सा शिक्षाको लागि रू. ३३ लाख देखि ५०–६० लाख शुल्क उठाउने र बिरामी उपचारको लागि लाखौं लाख शुल्क लिने भए सो प्रतिष्ठानको औचित्य नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

सांसद सुवालले भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसदमा पेश नगरिएको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको पक्षपातपूर्ण र देशद्रोही काम भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षामा भागवण्डा गर्ने सरकार र मन्त्रीहरू जनद्रोही हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले पूँजीवादी सत्ताको भागवण्डा गर्ने पार्टीहरूको नाम कम्युनिष्ट राखिए पनि तत्कालीन सोभियत सङ्घको ख्रुश्चेभ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीजस्तै साम्राज्यवादको कठपुतली हुने बताउनुभयो ।

स्तालिनको मृत्युपछि सोभियत नेतृत्वमा पुगेका खु्रश्चेभले वर्गसङ्घर्षलाई त्यागेको र वर्ग समन्वयको निहुँमा पूँजीवादी चुनावमा बहुमत ल्याउने माक्र्सवाद–लेनिनवादविरोधी र संशोधनवादी बाटोमा गएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले एमाओवादी र नयाँ शक्तिको समाजवादमा पुग्ने तालमेल ख्रुश्चेभको साम्यवादमा पुग्ने बाटोजस्ते पूँजीवादी नै भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

सो विधेयकमा पार्टीका सांसद काफ्लेले विधेयकमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क दिने र निजी अस्पताललाई सरकारी दायरामा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई विदेश नपठाई स्वदेशमा पढाउने र प्रावधान विधेयकमा हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

विधेयक निर्णयार्थ संसदमा पेश हुँदा पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ मा बोल्दै सांसद सुवालले प्रगतिशील कर प्रणाली, सम्पत्तिको सीमा, नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी नपाएसम्म अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

सो विधेयकमा सांसद काफ्लेले सरकारले राजश्व बाँडफाँड गर्दा प्रदेशको आम्दानीअनुसार कम आय भएका प्रदेशहरूमा आय आर्जनको व्यवस्था गर्ने र आय नबढुञ्जेल समानीकरण बजेट बढी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र हिमाल, पहाड र तराई भएको प्रदेश बनाउन संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

विधेयकमा निर्णयार्थ पेश हुँदा पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन विधेयकमा सांसद सुवालले गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राजाजस्तो सुविधा दिने गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पार्टीका सांसद काफ्लेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरी देशमा स्थिर सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिको समर्थक र प्रस्तावक २५÷२५ जना राख्नुपर्न, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिंदा धरौटी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिका तटस्थ र देश र जनताको विरोधमा काम गर्दा सरकारलाई खबरदारी गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद काफ्लेले देशको प्राकृतिक स्रोत नदीनालामा विद्युत् उत्पादन गर्न विदेशी कम्पनीसँग गरिएको परियोजना सम्झौता खारेज गरी आफैले जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने र नेपालमा पाइने स्रोतसँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा खोली युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने देशको आम्दानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

सो विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा सांसद सुवालले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न नियमापति गर्नुभयो र ३ मिनेट घण्टी बजाई यकिन गर्दा ५९१ सांसदको २५ प्रतिशत १४८ हुनुपर्नेमा ११० मात्र भएकोले बैठक असोज २२ गते दिनको १ बजेको लागि स्थगित गरियो ।

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक