समानुपातिकबारे निर्वाचन आयोगको कार्यक्रम

काठमाडौं, २१ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिक सदस्य निर्वाचित हुन तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिक सदस्य निर्वाचन हुन एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत पाउने प्रावधान प्रजातन्त्र र संविधानविपरीत भएको हुँदा पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता गरेको, सो रीटको पेशी यही असोज २७ गते शुक्रबार भएको हुँदा प्रजातन्त्रको लागि लड्ने अन्य पार्टीहरूको पनि ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले रीटअनुसार आफ्नो पक्षमा निर्णय भए निर्वाचन आयोगले तयार गरेको तीन प्रतिशत र एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त नभएका दललाई समानुपातिक सदस्य वितरण नगर्ने कार्यविधिसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा भाग लिने ८८ राजनीतिक दलमध्ये ४४ दललाई निम्ता गरी समानुपातिक सदस्यको उम्मेदवारी दिने र प्राप्त मतअनुसार निर्वाचित हुने कार्यविधिबारे जानकारी गराएको थियो । आयोगले बाँकी ४४ दललाई असोज २२ गते निम्ता गर्दैछ ।
राजनीतिक दललाई अभिमुखीकरण भनिएको सो कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त यादवले अबको चुनावमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे दलका नेतालाई पत्र लेखी चेतावनी दिने र कारवाही अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनमा प्रहरी खटाउन नपर्ने, मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्न नपर्ने, मतदान केन्द्र कब्जा र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने देश पनि रहेको बताउनुभयो ।
आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पनि बोल्नुभएको सो कार्यक्रममा सचिव न्यौपाने, सहसचिव सुशील कोइराला, तथ्याड्ढविद् देवेन्द्र कारञ्जितले पनि विचार राख्नुभएको थियो ।
आयोगले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई दिइने औपचारिक पत्रको नमुना अझै अन्तिम नगरेको खबर छ ।

  • मन्तव्य संग्रह

    open all | close all
  • अनलाईन मजदुर

  • श्रमिक साप्ताहिक