काठमाडौँ, २५ पुस । सङ्घीय संसद् सचिवालयको मानव संशाधन महाशाखाको आयोजनामा सुशासन संवद्र्धन र सदाचार नीतिबारे बिहीबार छलफल भयो ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा भ्रष्टाचार भए पनि अख्तियार नलाग्ने बन्दोबस्त खारेज गर्नुपर्ने र अख्तियारमा सरकारको छायाँ पर्न नदिन अख्तियारका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा चुनाव गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सुशासनको लागि नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन हुनुपर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, सामाजिकीकरणलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ७५३ ओटै स्थानीय पालिकामा सहर विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने र बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था भए सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
एक सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकार र जनताबिच पाँच तहको बिचौलिया भएको, सरकारका मुख्य मुख्य मानिसहरूको घरमा तीन दिन बसे बिचौलिया छरपस्त हुने सार्वजनिक भएको तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त ५ सय जलविद्युत्को खोलामा पानी नभएको तर त्यही जलविद्युत्को शेयर बेचेर केही मानिस रातारात अर्बपति भएको समाचार बाहिरिएको नेपालको सुशासनलाई व्यङ्ग्य भएको सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् १९१७ मा सम्पन्न अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछि रूसको नेतृत्वले १८–२० वर्षमा देशलाई संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र बनाएको र चीनले सन् २०२१ मा गरिवी उन्मूलन घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ती दुवै देशको सुशासनबारे अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले चीनमा भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने, नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलनयता भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड हुने हटाइएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “३५ वर्षयता सरकारमा गएकाहरूले सडक, पुल, बिजुली, टेलिफोन विस्तार भएको दाबी गर्छन् तर देश २६ खर्ब ऋणमा परेको बोल्दैनन् ।”
सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले पेस गर्नुभएको कार्यक्रममा सामान्य नागरिकलाई घडी र चस्मासम्म फुकाल्नुपर्ने तर सुन क्विन्टलका क्विन्टल आउने उल्लेख छ ।
टिप्पणीकर्ता नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले दक्षिण एसियामा नेपालको कानुन गुणात्मक भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक तेजनारायण श्रेष्ठले चीनको शत्रु चीनभित्रको भ्रष्टाचार भएको, अमेरिका र भारत नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वसचिव बेगेन्द्रराज शर्माले ‘अनुचित कार्य’ अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव दामोदर रेग्मीले निर्वाचनमा पैसा बाँड्नेहरूको कारण भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन कमजोर भएको बताउनुभयो ।
संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले प्रजातान्त्रिक आवाज थुन्नु तानाशाही हुने उल्लेख गर्दै सरकारको काममा प्रश्न गर्ने ठाउँ संसद् भएको बताउनुभयो ।

ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न बिलम्ब गर्न नहुने
काठमाडौँ, २५ पुस । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० बारे बिहीबार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा संशोधन पेस गर्दै विश्वविद्यालयको काम कर्तव्यमा नेपालीलाई विदेशमा उपचार गर्न जान्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पाउने गरी पढाइ शुल्कमा १०–१५ लाख रूपैयाँ निर्धारण गर्ने, विद्यार्थीलाई ६० प्रतिशत उत्तीर्णाङ्क आउने गरी उत्तीर्ण गराउने, एउटा सेमेस्टरको परीक्षाको नतिजा नयाँ सेमेस्टर सुरू हुनु अगावै प्रकाशित गर्ने उल्लेख हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी नयाँ विश्वविद्यालयको कुलपति शैक्षिक क्षेत्रका योग्य व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने, सो विश्वविद्यालय रहने गोदावरी नगरपालिकालाई विश्वविद्यालयको संरक्षक बनाउनुपर्ने, विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रगतिको लागि माग राखी वार्ता गर्ने तर तालाबन्दी गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्री संलग्न पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु बेठीक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सो विश्वविद्यालयसँगै भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालय र तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालयको विधेयक पनि पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता
औँल्याउँदै सांसद सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाले ७७ जिल्लाका ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराएको र इन्जिनियरिङ शिक्षामा कोसी प्रदेशका ६९८, मधेस प्रदेशका ७१८, वाग्मती प्रदेशका ५,५४०, गण्डकी प्रदेशका २८२, लुम्बिनी प्रदेशका ३६३, कर्णाली प्रदेशका २६८ र सुदूर पश्चिम प्रदेशका २१२ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले शिक्षा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा सूचीमा रहेको हुँदा समिति र संसद्ले भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गराउन बिलम्ब गर्न नहुने बताउनुभयो ।
विधेयकमा सांसदहरू नेकपा एसका भानुभक्त जोशी, एमालेका रघु पन्त, नेकपा एसका शेरबहादुर शाही, रास्वपाका तोसिमा कार्कीले संशोधन पेस गर्नुभएको थियो ।