काठमाडौँ, ६ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । उक्त बैठकमा उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.
– प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा शासक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति नगर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता हुनु जरूरी छ ।
– सर्वोच्च अदालतमा भएको ३०,६८१ मुद्दा पाँच वर्षभित्र फैसला नगर्ने न्यायाधीशहरूलाई तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । नयाँ बजेटमा यस्ता नयाँ नीति भएन ।
– प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेकालाई राष्ट्रिय र प्रदेश मान्यता नहुने कानुनी व्यवस्था प्रजातन्त्रविपरीतको हो । प्रजातन्त्रको लागि ७ दल र ४ दलको आन्दोलनमा सडकमा आन्दोलनकारी कम भयो, लिएर आउनु प¥यो भनी फोन गरेका शासक पार्टीका नेताहरू सिंहदरबार कब्जा गर्न पुगेपछि ३ प्रतिशत मत नभएको भनी नेमकिपाविरूद्ध मित्रघात गर्दै छन् । भारतले नेपाललाई गरेजस्तै सरकारमा गएका पार्टीहरू आफ्नै मित्र पार्टीलाई पछाडिबाट छुरा हान्ने काम गर्दै छन् । मित्रघात गर्नेहरू राम्रोसँग मर्न पनि सक्नेछैनन् ।
– अहिले देशमा कानुनी शासनको लागि ‘समाजवादी मोर्चा’ घोषणा भएको दाबी गरिएको छ । सायद कानुनमन्त्रीलाई यो मोर्चाबाट सहयोग पनि होला !
– यसपालि वर्षासँगै पूर्वी पहाडमा बाढीको वितण्डा, सयौँ घरपरिपार जोखिममा, यातायात विच्छेद, १६ वटा पुल क्षति, ताप्लेजुङमा ३ को मृत्यु ३० भन्दा बढी बेपत्ता आदि विपद्सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भयो ।
– पीडित नेपालीलाई उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ‘काङ्गे्रस र एमालेलाई दबाबमा समाजवादी मोर्चा’ बनाउन केन्द्रित हुनुभयो ।
– मिटरब्याजी वेदनारायणको आतङ्कलगायत मिटरब्याजीको अत्याचार रोक्नेतर्फ यो सरकारको ध्यानै गएन । ‘समाजवादी मोर्चा’ मा गएका पार्टीहरू प्रमोसन वा डिमोसन के भयो ? यो प्रश्न उठेको छ । यो मोर्चा कानुनी शासनको लागि हो कि कसैको स्वार्थको लागि स्पष्ट हुन्छ ? यो सुशासन प्रवद्र्धनको लागि होइन, ‘आलोपालो नेतृत्व’ को लागि हो । यो मोर्चा गठनसँगै ‘गन्नमा गल्ती गरियो, ३ प्रतिशत मतसीमा नाघेको भए माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पक्का’ भन्ने पनि सार्वजनिक भयो ।
– अर्को मत ‘समाजवादी मोर्चा’ प्रधानमन्त्री दाहालको आयु लम्ब्याउने चाल हो, अरूलाई भिडाउने आफूले फाइदा लिने, मौकामा चौका हान्ने, साथीलाई कुल्चने आदि चर्चा भयो । ‘समाजवादी मोर्चा’ मार्फत प्रधानमन्त्री दाहालले ब्वाँसो आयो भन्ने कथाजस्तै जनतालाई छक्याउने त होइनन् ? ‘समाजवादी मोर्चा’ मा कहाँ छ वैज्ञानिक समाजवाद ?
युवालाई राहदानी कि स्वदेशमा रोजगारी ?
– युवालाई मदिरा, धूमपान, लागुपदार्थबाट टाढा राखी देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन ।
– युवालाई राहदानी दिँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने सरकारी नीति अन्त्य हुनु जरूरी छ । अर्काको देशमा नेपाली मालिक बन्ने छैन । सरकारले नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर मालिक बनाउनु जरूरी छ । युवा मन्त्रालयको शब्दकोषमा ‘राहदानी’ भनेको नेपाली युवालाई अक्सिजनजस्तै आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको गलत हो । युवालाई राहदानी ठम्याई विदेश पठाउनु देशको हितमा छैन ।
– युवाले राहदानी प्राप्त गर्न बिचौलयामार्फत १०–२० हजार खर्च गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान घर खेत बेचेर २–४ लाख बिचौलिया र म्यानपावरलाई खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्स भित्याएर विदेशीसँग दाल, चामल, तरकारी किनेर जनतालाई खुवाउने र नेपालको जग्गा जमिन बाँझो राख्ने सरकारको नीति देशको हितमा छैन । विश्वविद्यालय खोलेर सबै युवालाई उच्च शिक्षा दिने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि छैन । जनतालाई नपढाउने सरकारले युवाको कल्याण कसरी गर्छ ?
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता खोइ ?
– विश्वविद्यालयका उत्कृष्टहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा दिएर विद्यालय र कलेजको शिक्षक बनाउने र नयाँ पुस्तालाई तयार गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन ।
– ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक यसै अधिवेशनभित्र पारित गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता जरूरी छ ।
– सरकारले महँगा निजी विद्यालय तत्काल राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । कक्षा ८ मा विद्यार्थी जम्मा २० प्रतिशत पुग्ने र त्यसमध्ये १२ कक्षामा जम्मा ३९ प्रतिशत पुग्ने वर्तमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याई आव २०८०/८१ भित्र शतप्रतिशत पु¥याउने प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ ।
– वडा वडाका योग्य विद्यार्थीलाई कृषि विषय पढाएर देशैभरि कृषिविज्ञको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कृषिलाई जोड दिइएन भने नेपालीको भविष्य जोखिममा पर्नेछ ।
– प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम स्थापना गरी ब्रह्माण्डबारे विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा किन परेन ?
विद्यार्थीलाई कृषिमा श्रमदान गराउने प्रतिबद्धता जरूरी
– नेपालमा उपलब्ध २२ जातको सुन्तला संसारकै उत्कृष्ट भए पनि यसको उत्पादनमा ध्यान दिइएको छैन ।
– ५०–६० प्रतिशत किसान भएको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३.९ प्रतिशत कृषिको योगदान भएको देशमा जोत्नेलाई जमिन दिइएको छैन । कमैया र कमलरीले जमिन पाएका छैनन् । नापी टोली पठाएर उनीहरूलाई मोहियानी हक दिनु जरूरी छ ।
– ३४ वर्षयता कृषि मल खरिदमा अर्बौँ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । यसकारण, रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा गरिएको छैन ।
– कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान (भण्डारण) केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा छैन ।
– ६० वर्ष नाघेका किसानलाई निवृत्तभरण (पेन्सन) को बन्दोबस्त हुनु जरूरी छ ।
– सबै विद्यार्थीलाई वर्षको एक महिना मौसमअनुकूलको कृषिमा श्रमदान गराउने प्रतिबद्धता हुनु जरूरी छ ।