काठमाडौँ, १० असार । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा मन्त्रीहरूलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ :
गृहमन्त्रीलाई प्रश्न
– झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नं १ मा नेपाल–भारत खुला सीमाको १० गजाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतलाई साइरन जडान गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको हो कि होइन ? हो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट विरोध किन भएन ?
– नेपाल सरकारले सुनसरी जिल्लाको नेपाली भूमिमा भारतलाई एसएसबीको चेकपोष्ट राख्न स्वीकृति दिएको हो कि होइन ? के यो रोटीबेटीको सम्बन्धको परिणाम हो ?
– पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले एनसेल पुँजीगत लाभकर अर्बौँ रूपैयाँ छलीमा तीन प्रधानमन्त्री र तीन अर्थमन्त्रीको संलग्नता भएको सञ्चार माध्यममा बताउनुभएको बारे गृहमन्त्रीले के कस्तो कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ?
– घरेलु मामिलाबारे नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग गृहमन्त्रीको बैठक र छलफल किन हुँदैन ?
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ
झापाको कचनकवलमा साइरन जडान गर्न अनुमति दिइएको र सुनसरीमा चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिइएको कुरा सत्य होइन ।
गृहमन्त्रीले अन्य प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई प्रश्न
– ‘हरियो वन तस्करको धन’ भइरहेको कामलाई मन्त्रालयले नियन्त्रण किन गरेन ? तराईको सालको काठ तस्करी भारततर्फ भइरहेको नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन् बढ्नुको कारण मन्त्रालय नै होइन र ? नेपालमा साल काठ उत्पादन हुने जङ्गल कति प्रतिशत बाँकी छ ?
– वन मन्त्रालयले सुनसरीको कचनकवलमा जङ्गली हात्ती नियन्त्रण गर्ने निहुँमा भारतलाई दसगजाभित्र साइरन किन राख्न दिएको हो ?
– तराई मरूभूमीकरण रोक्न चुरे संरक्षण हुनुपर्ने तर वैध अवैध गिट्टी, ढुङ्गा बालुवा दोहन भइरहेकोतर्फ मन्त्रालय किन मौन रहेको ?
– काठमाडौँ उपत्यकालाई संसारकै प्रदूषित सहर कति वर्षसम्म बनाउने हो ?, सरकारले यसलाई रोक्न के कस्तो योजना बनाउँदै छ ?
– काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरू बढ्दो प्रदूषणका कारण फोक्सो, मुटु, मृगौला रोगीको शिकार हुँदै छ, यसलाई रोक्नु पर्दैन र ?
वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोको जवाफ
वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशतजति भूभागमा रहेको छ ।
गिट्टी, बालुवाको ठेक्का लगाउने गृहमन्त्रालय हो । उहाँहरूले नै लाइसेन्स दिएर कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । वन मन्त्रालय त टुलुटुलु हेरेर बस्छ ।
मन्त्रीले अन्य प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई प्रश्न
– सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले युगोस्लाभियालगायत कतिपय देशका सरकारहरूलाई पल्टाइदिएको उदाहरण छ । नेपालमा त्यही स्थिति ल्याउन यो मन्त्रालय लागिपरेको हो र ?
– महिलाहरूको श्रमशक्ति वृद्धिको लागि सबै पालिकाका वडा र टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान सञ्चालन हुने बजेट कहिले बन्छ ?
– विभिन्न देशमा घरेलु कामदार बन्न पठाइएका नेपाली कामदार महिलाहरूविरूद्ध हिंसा भइरहेको सार्वजनिक हुँदासमेत यूएईसँग घरेलु कामदार पठाउने सहमति गएको जेठमा किन गरियो ?
– भारतसँगको खुला सिमानाको कारण नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन बढेको हुँदा खुला सिमाना बन्द गर्नु जरूरी छैन र ?
एक कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये २० प्रतिशतमात्र ८ कक्षामा पुग्ने वर्तमान स्थितिले यो मन्त्रालयको असफलता पुष्टि गर्दैन र ?
(मन्त्रीबाट यस विषयमा स्पष्ट जवाफ आएन)

युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई प्रश्न
– नेपालका ३०/३५ प्रतिशत वयस्कहरू धूमपान र लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा लागेको हो कि होइन ? यो मन्त्रालयले युवाहरूलाई लागूपदार्थ र धूमपान र लागुपदार्थको दुव्र्यसनीको शिकार बनाउन मिल्छ र ?
– यो मन्त्रालयले युवाहरूलाई देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने राजनीति र लुटपाट गरेर खाने शासकहरूको विरोध गर्नुपर्ने विषय सिकाउन कार्यक्रम र बजेट राखेको खोइ ?
– जातीय दमन, धर्मको नाममा आतङ्कवाद र फासीवादलगायतको विरोधमा युवाहरूलाई शिक्षित र सचेत पार्ने बजेट किन राखिएन ?
– खेलकुदको नारा ‘स्वास्थ्य, अनुशासन, मित्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा’ राख्नु उपयुक्त हुँदैन र ?
– स्वास्थ्य र अनुशासनका लागि १८ वर्ष नाघेका युवालाई सैनिक तालिम दिने बजेट छ कि छैन ? युवालाई दिनको ६/७ हजार राहदानी दिने हो कि नेपालमै सीप र रोजगारी दिने हो ?
युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुको जवाफ
दुव्र्यसनीको यकिन डाटा थाहा छैन । सैनिक तालिम दिने योजना छैन ।
मन्त्रीले अन्य प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।

सहरी विकास मन्त्रीलाई प्रश्न
– सहरलाई उज्यालो र हराभरा बनाउन पर्याप्त बिजुली र पानीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण परियोजना, पश्चिम सेती, सेती नदी जलविद्युत् परियोजना भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिनु नेपाल अँध्यारो र मरूभूमि बनाउने त होइन ?
– सहरको वरिपरि खाद्यान्नको लागि कृषिभूमि र हरियालीको लागि जङ्गल क्षेत्र भए मात्र सहर जीवन्त हुने मन्त्रालयलाई थाहा हुँदाहुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइँ बढाउँदै ल्याउने र संसारमै प्रदूषित सहर बनाउने काम मन्त्रालयले किन गर्दै छ ?
– काठमाडौँ उपत्यकाको सडक जाम हटाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, नदीनाला स्वच्छ राख्ने काम मात्र भए मन्त्रीजीको कार्यकालमा ठूलो काम हुने होइन र ?
– देशको सन्तुलित विकासको लागि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर विकास गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गराउने कानुनी व्यवस्था जरूरी छैन र ?
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङको जवाफ
सबै प्रदेश सबै जिल्लालाई छुने गरी सन्तुलनमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विस्तृत गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न तयारी गर्दै छौँ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई प्रश्न
– आर्थिक र सामाजिक न्यायको निम्ति ठूला उद्योग राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने, मझौला र साना उद्योगमात्र व्यक्तिलाई सञ्चालन गराउन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरूरी छैन र ?
– ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फ्याँकिरहेको दरबार क्षेत्रसँग जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको आ.व. २०७३/७४ को प्रतिबद्धता अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन भएन ?
– पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट भइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न, युवालाई १७१ देशमा सस्तो ज्यामी बनाउन पठाउने गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने यो मन्त्रालय पूर्ण असफल भएको होइन र ?
– नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउनेतर्फ बजेट व्यवस्था किन भएन ? बहुदल र गणतन्त्रको ३४ वर्षमा पनि मन्त्रालयले किन सियो पनि बनाउन सकेन ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको जवाफ
खुला, उदार र बजारमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएको राज्यद्वारा आफँैले उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दैन । कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
(कानुनअनुसार राष्ट्रियकरण गर्न कुनै बाधा–व्यवधान छैन । मन्त्रीले यथार्थ राख्नुभएन – सं)