२०८० असार १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयहरूका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा मन्त्रीहरूलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ :

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई प्रश्न
उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवामा मुट्ठीभरका व्यक्तिहरूको कब्जा रहेसम्म गरिबी निवारण नहुनेबारे मन्त्री सचेत हुन जरुरी छैन र ? सामाजिक न्यायविपरीत निजी कम्पनीको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छैन र ?
नापी टोली पठाएर कमैया, कमलरी, हली, गोठालोलगायत जोताहालाई मोहियानी हक दिने कार्यक्रम अघि बढाउनु जरुरी छैन र ? भूमाफियाहरूले मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय कब्जामा राखेको हो र ?
सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सोअनुसार कार्यान्वयन गर्ने काम किन भएन ?
खराब सञ्चालकहरूले ठगी गरेको एक खर्बभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता गराउन सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा दैनिक धर्ना बसिरहेको हुँदा सम्बन्धित सहकारी सञ्चालकहरूको चल अचल सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु जरुरी छैन र ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जवाफ
मन्त्रीले प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुभएन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई प्रश्न
सरकारमा गएका दलका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायालयका न्यायाधीश बनाइएकोले न्यायालय माफियाहरूको कब्जामा परेको र सर्वसाधारण जनताले न्याय नपाएको होइन र ?
अदालतमा विचाराधीन झन्डै ३ लाख मुद्दाको निर्णय कहिले हुने हो ? के कानुन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई भनेर आफ्ना मान्छेको मुद्दा मात्र फैसला गराउने हो र ?
संविधान र प्रजातन्त्रविपरीतको समानुपातिक निर्वाचनको मतसीमा खारेज गर्ने विधेयक संसदमा कहिले पेश हुने हो ? प्रजातन्त्रको लागि सँगै आन्दोलन गरेको पार्टीविरुद्ध पुँजीवादी मतसीमा राखेर मित्रघात गर्नु न्यायोचित हो र ?
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जवाफ
संविधान प्रदत्त अधिकारभित्रै रहेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएको हो । कि त संविधान नै संशोधन गर्नुप¥यो । माननीयसँग मेरो भावना मिलेको कारण यसमा गम्भीर ढङ्गले लाग्नुपर्ने महशुश भएको छ । पहुँचको आधारमा मुद्दा छिटो फैसला भएको हो जस्तो मलाई लागेन ।
मन्त्रीले अन्य प्रश्नको जवाफ दिनुभएन

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बेदुराम भुसाललाई प्रश्न
विदेशबाट ल्याइएको स्याउको बिरुवा वितरणमा पक्षपात किन रोकिएन ? सत्ता पक्षका किसानलाई मात्र मल, बीउ, अनुदान, सहुलियत ब्याजको कृषि ऋण दिनु पक्षपात होइन र ? कृषि उत्पादनका बिचौलियाहरूलाई मन्त्रालयकै संरक्षण किन ?
दाल, चामल, तरकारी, फलफूल खर्बौँ खर्बको आयात भइरहनु र किसानलाई समयमा मल, बीउ, औजार उपलब्ध नहुनुले कृषि मन्त्रालय पूर्णरूपमा असफल भएन र ?
पशु वधअगाडि पशु चिकित्सकबाट पशु स्वास्थ्य परीक्षण नगराइएको मासुजन्य पदार्थ कसरी स्वस्थकर हुन्छ ? सबै पालिकाका वडा वडाका योग्य विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा कृषि र पशु चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने व्यवस्था किन भएन ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जवाफ
सत्ता पक्षका किसानलाई मात्र मल दिइएको होइन । मलको वितरण स्थानीय सरकारले तोकेको सहकारीहरूमार्फत मात्रै गर्दछौँ । वितरणमा केही कमजोरी रहेकोले त्यसलाई सुधार्न मन्त्रालय प्रयासरत छ । कृषि र पशु चिकित्सा शिक्षालाई पाठ्यक्रममा अनिवार्यरूपमा राख्नसकियो भने राम्रो हुने विषय माननीयज्यूले उठाउनुभएकोमा म सहमत छु ।
मन्त्रीले अन्य प्रश्नको जवाफ दिनुभएन । सांसद् सुवालले स्याउको बिरुवा वितरणमा पक्षपातबारे प्रश्न गर्नुभएकोमा मन्त्रीले स्याउमा आत्मनिर्भर नहुँदा विदेशी स्याउ ल्याइएको जवाफ दिनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईलाई प्रश्न
विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा सरकारले साक्षरसँगै जनतालाई शिक्षित बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छैन र ? क्युवाका नेता फिडेल क्यास्ट्रोले भन्नुभयो, “महिला शिक्षा क्रान्तिभित्रको क्रान्ति हो ।” यसकारण, सरकारले कामदार महिलालाई शिक्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छैन र ?
सरकारले बजेटमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने वाचा गरेको छ । यो वाचालाई सहयोग पुग्ने गरी ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्ने योजना किन आएन ? अधिकांश सरकारी विद्यालय र कलेजको गुणस्तर नहुने वर्तमान अवस्थाले शिक्षा मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेन र ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जवाफ
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई उठाउने योजना राखेका छौँ । नमुना कलेजको रूपमा सञ्चालित ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक तयार भएर प्रक्रियामा रहेको मैले थाहा पाएँ । त्यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर सुझावसहित पठाइसकेपछि आवश्यक प्रक्रियामा लगिने छ । छिटोभन्दा छिटो संसद्मा ल्याउने प्रयत्न गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई प्रश्न
अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा कहिले पेश हुने हो ? सांसदको सुझावअनुसार बजेट संशोधन गर्नु प्रजातन्त्रको सौन्दर्य होइन र ? देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए ५ खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने काठमाडौँ–बारा फास्ट ट्रयाक आवश्यक नहुने होइन र ?
०४६ सालअघि सामन्तवादविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न साथ दिएका कामदार वर्गलाई सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सामन्तवर्ग र पुँजीपतिवर्गसँग मिलेर शोषण र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको हुँदा ८० लाखभन्दा बढी युवा १७१ देशमा सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य भएको र २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण तथा २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा बढेको होइन र ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ
ख्वप विश्वविद्यालयको विषय शिक्षा मन्त्रीजीले बताइसक्नुभयो । त्यही नै हो थप दोहो¥याउनु परेन ।
मन्त्रीले अन्य प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।