भक्तपुर, २० असार । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भक्तपुर नगर समितिको आयोजनामा २०२६ असार १९ गतेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको स्मरणमा किसानहरूबिच प्रवचन कार्यक्रम भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अधिकारी सबैसँग बयान लिएर मुद्दा चलाउनु जरूरी भएको बताउनुभयो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेमा प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई (नेका), माधवकुमार नेपाल (एमाले), बाबुराम भट्टराई (माओवादी), केपी ओली (एमाले), शेरबहादुर देउवा (नेका) को संलग्नता भएको सार्वजनिक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणा र उनका आफन्तका नाममा रहेको २९९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा सरकारले प्रधानमन्त्री, तत्कालीन राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति
(हाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष) र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यालय राखेको थियो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनालगत्तै नेकाका प्रधानमन्त्री भट्टराईले पञ्चायतलकालमा जफत गरिएका घर–जग्गा कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । यही निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर २०४७ सालमा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा पहिलेका भोगाधिकारीलाई फिर्ता गरियो । यसमा कर्मचारी र बिचौलियाले २२ रोपनी जग्गा घूसबापत लिएका थिए । २०६२ सालमा राणा परिवारले गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको थप १२ आना हत्याएको थियो ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “एमालेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६÷६७ सालमा ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गरी बाटो र राजकुलोसहित २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिए । माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ असोज १८ गते अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ३ रोपनी १२ आना भनिएको ४ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिए । २०७२ सालमा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अनुसन्धान गराए† तर तत्कालीन एमालेकै माधवकुमार नेपाल र एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत पर्ने भएपछि ओलीले अख्तियारलाई भनेर प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई तथा विष्णु पौडेलको छोराले जग्गा फिर्ता गरेपछि पौडेललाई पनि केही गर्न नपर्ने निर्णय गराए ।”
उहाँले भन्नुभयो, “नेकाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ पुस २२ गते प्रहरीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसारको फाइलमा नेकाकै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत मुछिएपछि २७ बुँदाको निर्देशनसहित फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत फिर्ता पठाउन लगाए ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला माओवादीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत भारतको आश्रयमा रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । प्रम दाहाल स्वयम् स्वच्छ छविको नभएको हुँदा ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका सबै दोषीलाई अन्तिमसम्म कारबाही हुनेमा आशङ्कका छ ।”
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष गोविन्द दुवालले नेपालमा सबभन्दा पहिले नेमकिपाले भ्रष्टाचारविरूद्ध किसान सङ्घर्ष गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो । भ्रष्टाचारीहरू ‘खान’ को निम्ति मिलेमतो गर्छन् । भागबन्डा नमिलेपछि भ्रष्टाचारीहरू एकअर्काको पोल खोल्छन् ।”
नेक्राकिसङ्घले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गर्दा काठमाडौँको हरेक जेलमा सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू जेलमा परेको जिल्ला अध्यक्ष दुवालले बताउनुभयो ।
पार्टीले गरेको आन्दोलन र सङ्घर्षबारे नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले नेक्राकिसङ्घले अघि बढाएको भ्रष्टाचारविरोधी किसान सङ्घर्षकै फल आज भक्तपुरका किसानहरूले पाइरहेको बताउनुभयो ।
नेमकिपा भक्तपुर नगर समितिका अध्यक्ष नारायणबहादुर दुवालले नेमकिपाको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति पार्टी कार्यकर्ताहरू भ्रष्ट आचरणविरूद्ध सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो क्षमताअनुसार पार्टी विकासमा लाग्नु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
नेक्राकिसङ्घ भक्तपुर नगर समितिका अध्यक्ष गङ्गाराम ज्याख्वको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा रामसुन्दर खाताखो, राजकृष्ण गोरा, पूर्णगोपाल राजचल, कृष्णगोपाल चौगुठीलगायतले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबारे बोल्नुभएको थियो ।