काठमाडौँ, १४ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिसंखुपाखर गाउँपालिका वडा नं. ४ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको मन्दनदेउपुर नगरपालिकाको सिपाघाटमा पुस्तौँदेखि जोतिआएका किसानहरूको जग्गामा नापी रोकिएको हुँदा स्थानीय किसानले आ–आफ्नो जग्गाको स्वामित्व नपाएको, भूकम्पको बेला राहत र सहुलियत ब्याजको ऋण नपाएको हुँदा ती ठाउँमा तत्काल नापी टोली पठाएर किसानको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणविना प्रजातन्त्र बलियो नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी स्थानीय तहबाटै नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“संविधानको साझा सूचीमा शिक्षा पनि उल्लेख छ । साझा सूचीको काम सङ्घले मात्र गर्न पाउने होइन, स्थानीय तहलाई पनि गराउन मिल्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सात हजार विद्यार्थीसहितका कलेज र शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालन गरिरहेको भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न रोक्नु भएन ।” सांसद सुवालले प्रम दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद र जनताको आवाज सरकारबाट सुनुवाइ नभएको हुँदा सरकारमा दलालको प्रभाव बढेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले गणतन्त्र अगाडि मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट इन्जिनियरिङ कलेजसमेत सञ्चालन भइरहेको प्रस्तुत गरिँदा तत्कालीन एक सहसचिवले ती कलेजहरूले भक्तपुर नगरपालिकालाई खाने अभिव्यक्ति आयो । तर, ती सचिवलाई गैरसरकारी संस्थाहरूले समानान्तर बजेट सञ्चालन गरी देश खान लागेको तर्फ चिन्ता नभएको बारे प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीहरूले मुख्य सचिवको राजीनामा गराई विदेशी संस्थामा जागीर खान पठाउन नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी खोज्ने जिम्मा दिनु म्यानपावर कम्पनी बनाउनु भएको हुँदा नेपाली युवा विदेशी सेना र रोजगारीमा जान जन्मेका होइनन् । एकसय वर्षदेखि युद्धभूमि इजरायलमा नेपालीलाई रोजगारीमा पठाउनेहरू नै दोषी हुन् । गोर्खाभर्तीलगायत इजरायल, युक्रेन, अमेरिका, फ्रान्स र रूसी सेनामा नेपाली युवाको भर्ती अविलम्ब रोक्नु आवश्यक छ ।”
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा नेपालको नदी र जलविद्युत् दिनुपर्ने र नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा पनि नेपालको नदी र जलविद्युत् भारतलाई दिनुपर्ने अवस्था तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले ११२ वर्षका सरकारहरूले जम्मा ६६२ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गर्नुले सबै सरकार नालायक साबित हुन्छ । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूबाट ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फैलाइएको हुँदा सरकारी बजेटमा दुई पटक प्रतिबद्धता भएअनुसार भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र अविलम्ब स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
शासक दलका नेताहरू सिंहदरबारको कार्यकारी कुर्सीमा पुगेपछि राजा र तानाशाहजस्तै भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्थानीय तहको अधिकार खोसेर जिल्ला शिक्षा एकाइ पुनःस्थापना गर्न नहुनेतर्फ प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “चार हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ स्थानीय तहमा घटाइयो, तर एउटा सिंहदरबारबाट ८ ओटा सिंहदरबार एवम् नेपाली दैलोबाट निस्कँदा मन्त्रीसँग ठोकिने स्थिति आएकोमा जनताको विरोध छ ।”
केही सांसदहरूले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकाका देउवा, एमालेका ओली र माओवादीका दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको पूर्वाधार बनेको हुँदा ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू खुसी नै होलान् । तर, यो राज्यको दोहन हो, पक्षपात हो । अधिकांश शासक नेता र उच्च अधिकारीहरूका छोराछोरीहरू विदेश अध्ययन वा रोजगारीमा पठाइनु नै गलत हो ।”
नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद र प्रतिनिधिहरूले पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले तीन तहको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।