काठमाडौँ, १८ माघ । सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन शुक्रबार सुरू भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार संसद् बोलाउन बिलम्ब र अध्यादेश जारीमा लागेको सङ्केतसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी विशेष अधिवेशन बोलाउन लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी हुनु प्रजातन्त्रविपरीत र संसद्लाई औचित्यहीन बनाउने सरकारको नियत हो भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले सहकारी ठगको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी जनताको बचत फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्योदशमा नभएको उल्लेख गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा खान नपाउने कानुनी व्यवस्था खारेज हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशकै कारण रू. ४ सयको सिमेन्ट रू. ८ सय पु¥याइएको र उपभोग्य सामानको मूल्य आकासिएको बताउनुभयो ।
राज्यको संयन्त्रमा निश्चित जाति र भाषाको वर्चस्व बनाई शासन गर्नु फासीवाद हुने, भ्रष्टाचार, चोरी र ठगीमा परेकाहरू कुन कुन जाति र भाषाका छन् सार्वजनिक गर्नुपर्ने, करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अभिभावकको घर–खेत बन्धक र बिक्री गराई विदेश पठाउने को को हुन् सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले संविधान संशोधनमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, सामाजिकीकरण, सम्पत्तिको सीमा, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने व्यवस्था भएमात्र सहिदको सपना पूरा हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अमेरिकी सरकारले क्युवालाई ‘राज्य प्रायोजित आतङ्कवादी देश’ आरोप लगाई अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको अमेरिकी सरकारलाई सार्वभौम देशमाथि नाकाबन्दी, धम्की, सेना तैनाथी, युद्ध नगर्न सचेत गराउनुपर्ने र इजरायललाई प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा र नरसंहार गर्न नपाउने गरी स्थायी युद्धविराम गराउन नेपाल सरकारले आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नु जरूरी छ । देश विकास दाबी गरेका सरकारहरू २५ खर्बभन्दा बढी ऋण बोकाएको बारे किन मौन छन् ?”
