काठमाडौँ, ५ फागुन । नेपाल प्रहरी कानुन संशोधन विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु :
देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्न प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुनु आवश्यक छ । विधेयक ल्याउनु र बहुमतबाट पारित गराउनु सजिलो होला तर यसका विषयवस्तु देशको हितमा राख्नु सजिलो नहोला । विदेशी पैसाको लोभ देखाउने देशमा नेपाल प्रहरीलार्ई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा पठाउनु देशको हितमा हुनेछैन ।
प्रहरी सङ्गठन प्रभावकारी बनाउन बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
सीमा अतिक्रमण रेखदेख गर्ने सीमा सुरक्षा पनि नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा दिनु उपयुक्त छ ।
दोषीलार्ई नछाड्ने र अपराध करार गरी निर्दोषलार्ई दोषी ठह¥याउने काममा संलग्न नहुने प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुनु आवश्यक छ । राज्य दोहन गर्नेहरू प्रहरीको आँखामा नपर्ने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, सरकारी जङ्गल, कमलपोखरी कब्जा गर्ने, नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने, चेलिबेटी बेचबिखन गर्नेलगायत ठुला अपराधीहरू प्रहरीको आँखामा पनि जरुरी हुन्छ ।
प्रहरी सेवाको सपथमा देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
सरुवाको व्यवस्था दुर्गम र सुगम सबैतिर हुने प्रावधान जरुरी छ । सरकारले आफ्नालार्ई सधैँ सुगममा राख्ने, बढुवा गर्ने, विदेश तालिम पठाउने पक्षपातपूर्ण काम बन्द गर्नु पर्दछ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूमाथि निर्ममरूपमा छानबिन र कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
सबै जनताको गाँस, बास, कपास र उपचारको व्यवस्था भए सरकारी कर्मचारीको लागि अलग अलग बीमा, उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन । सबै जनताको निम्ति स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत जनताको उपचार गर्दै आएका देशभरिका अस्पतालहरूलार्ई भुक्तानी दिनुपर्ने ११ अर्ब रुपियाँ अविलम्ब भुक्तानी गर्नु जरुरी छ ।
सरकारी राजस्व आम्दानीभन्दा चालु खर्च बढी छ । अहिलेको आम्दानीले सरकारले निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न सजिलो हुनेछैन ।
नेपाली जनताका सबै छोराछोरीलार्ई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था भए कर्मचारीको लागि सन्ततिवृत्ति र शैक्षिकवृत्ति अलग व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन ।
दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न नहुने धेरै अगाडिदेखि कानुनमा उल्लेख भइरहेको हो तर भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण भएको छैन ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलार्ई औपचारिक मात्र बनाइएको ठीक होइन ।
सरकारको आलोचना गर्न नहुने निहुँमा कर्मचारीलाई सरकारमा गएका दलहरूको पिछलग्गू बनाउनु हुँदैन ।
राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो । कर्मचारीलार्ई निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवा गराउन सरकारको गलत निर्णयलार्ई आलोचना गर्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
धुलो, धुँवा, ध्वनि, रसायन प्रदूषण रोक्न प्रहरी र सरकारी कर्मचारी स्वयम्स्फूर्त रूपमा अघि सर्ने प्रावधान जरुरी छ ।
खुला सिमानामा विवाद, जलस्रोत विवाद, सीमा तस्कर, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, चेलिबेटी बेचबिखनलगायतबारे प्रहरी सेवालार्ई सचेत गराउनु जरुरी छ ।
प्रहरीका सेवाका सहयोगीदेखि नै शैक्षिक अध्ययन सँगसँगै सीप तालिमसमेत दिने र सेवा अवधि र पछि पनि कृषि र सरकारी उद्योगमा लाग्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्गठनमा सहभागिता हुने निहुँमा प्रहरी सङ्गठनलार्ई हतियार र सेनाको भरमा एउटा देशको सार्वभौमिकता, अर्थतन्त्र, बजार कब्जा गर्ने देशको पछि लाग्न दिनुहुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले २०८१ फागुन ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल प्रहरी कानुन संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)
