देश र जनतासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
छिमेकी मित्र देश चीन सफल नेतृत्वको कारण अहिले संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र बनेको छ । इतिहासमा पनि चीन सम्पन्न देश नै भएको यहाँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । सन १८५० देखि १८६४ सम्म चौध वर्ष चीनमा ताइपिङ स्वर्गतुल्य राज्य थियो । त्यो राज्यमा कोही चिनियाँ भोकै बस्न नपर्ने, राज्यको सम्पत्ति सबैले उपभोग गर्न पाउने र परिवार सङ्ख्याको आधारमा भूमि वितरण हुने बन्दोबस्त थियो । त्यही ताइपिङ स्वर्गतुल्य राज्यभित्र भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरू पसेपछि सरकार ढल्यो ।
नेपालमा पनि सरकारभित्र त्यही अवस्था देखिँदै छ । सुखी नेपाली बनाउने दाबी गरेका नेपालका शासकहरू विद्यार्थीलाई अभिभावकको घर–जग्गा बन्धक वा बेच्न लगाई विदेश पढ्न पठाउँदै छन् । भारतको ओडिसा अध्ययनमा पठाइएका नेपाली छात्रामाथि भएको दुव्र्यवहार र मृत्युवरण सरकारहरू अदूरदर्शी हुनुको परिणाम हो ।
विपिन जोशीलाई इजरायलमा काम गर्न र सिक्न पठाएको सरकारले उनको बेपत्ता अवस्थालाई बेवास्ता गरी अहिले फेरि एक हजार नेपाली युवालाई यूद्धभूमि इजरायलमा आजै रोजगारीमा पठाएको सार्वजनिक भयो । सरकारको यो काम देश र जनताको हितमा छैन । मुखले युद्ध रोकेको दाबी गरे पनि इजरायलले गाजामा हमला र बमबारी रोकेको छैन ।
इजरायलले गाजामा सर्वसाधारण जनता चढ्ने गाडीमा गोलीबारी गरी युद्धविराम भङ्ग गर्दै छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाइडेनले युद्धविरामपछि गाजाका जनतालाई ‘तिनकै टोलमा फर्काउने’ भने पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले १ अर्बको हतियार इजरायललाई पठाएर फेरि युद्ध गराउँदै छन् ।
अमेरिकालगायत संसारका विद्यार्थीहरूले इजरायली आक्रमणको विरोध गरे । त्यो विरोधमा यहुदी विद्यार्थी पनि थिए । कतिपय विश्वविद्यालयहरूले युद्धविरोधी विद्यार्थीहरूलाई निष्काशन र शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली शासक नेतान्याहु र रक्षामन्त्री योअ्भ गालान्टलाई युद्धअपराधी ठहर ग¥यो । तर, ट्रम्प प्यालेस्टिनको ग्यासखानी र पानी भण्डारण कब्जा गरी त्यहाँ शोषकहरूको ‘विलासी बस्ती’ बसाउन प्यालेस्टिनी जनताको उठीवास गर्न खोज्दै छन् । यसको नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मौरिसियसका प्रधानमन्त्री पक्राउ परेको सार्वजनिक भयो । नेपालमा चप्पल लगाएर सत्तामा पुगेकाहरू देश–विदेशमा सम्पत्ति थुपारेर विलासी जीवन बिताइरहेको र त्यसमध्ये कोही पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ नपरेकोमा जनताको असन्तुष्टी र विरोध छ । सत्तामा पुगेका कतिपयले काठमाडौँ उपत्यकामा चल–अचल सम्पत्ति जोडेर स्थायी बसोबास यतै स्थानान्तरण गरी आफ्ना मतदाताप्रति विश्वासघात गरेकोमा जिल्ला–जिल्लाका जनता असन्तुष्ट छन् ।
संसद्मा झूटो बोलेको आरोपमा सिङ्गापुरका प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई जरीवाना गराइयो । नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाउँमा भएको सरकारी उद्योग व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनी नेपालको नदी–नाला भारतको साझा बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने भनी भारतबाट हतियार ल्याएर लडाकुलाई बोक्न लगाई रकम घोटाला गर्ने र पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्नेहरूमाथि किन कारबाही भएन ? वाइडबडी, ओम्नी, यती, गिरीबन्धु, ललितानिवास काण्डमा कमिसन खानेहरूलाई कारबाही किन गरिएन ? यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
