केही महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
सहकारी संस्थालाई ‘लिमिटेड’ बनाएर सिद्धान्तच्युत कानुन बनाउनेहरू नै सहकारीमा ठगी र देश ग्रे लिस्टमा पर्नुका जिम्मेवारहरू हुन् ।
एमसीसी बहुमतबाट पारित गराउन समर्थन गरेकाहरू अहिले ‘संविधानसँग बाझिएको’ भनी आत्मालोचना गर्दै छन् । मन्त्री भएकाहरू सबै एमसीसी, सङ्घीयता, अध्यादेश, मतसीमा, सरकारी उद्योग बिक्री, असमान सन्धि सम्झौताका समर्थक र सत्ताका लोभी भएको सत्तापक्षकै सांसदबाट यो संसद्मा उठेको हो । यी विषयमा पनि सम्बन्धित दलहरूबाट छिट्टै आत्मालोचना आउने हो ? या मन्त्री पाएपछि बिर्सने हो ?
सात महिनामा देशको व्यापारघाटा ८ खर्ब ११ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ पुग्यो । सरकारी उद्योग व्यक्ति वा विदेशीलाई बिक्री गर्ने र करोडौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तथा देशलाई २६ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले के साम्राज्यवादलाई मलजल गरेका होइनन् ?
एसियाली राजमार्ग, द्रुतमार्ग, सहरी कोरिडोर र भ्युटावर निर्माण गर्नको निम्ति ऋण ल्याइएको होइन, विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, अस्पतालको गुणस्तरीय बन्दोबस्त र दाल, चामल, तरकारी, फलफूल भारतबाट महँगोमा किन्न नपर्ने गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन ल्याइएको हो ।
स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत सर्वसाधारण जनताको उपचार गरेका देशभरिका अस्पतालहरूलाई १५ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तत्काल भुक्तानी गराउन ऋण ल्याइएको होइन र ?
धुलो, धुवाँ, फोहोर, रसायन प्रदूषणको कारण काठमाडौँवासीको आयु छोटिँदै छ भने उपचारमा पनि धेरै खर्च हुँदै छ । यहाँ बसाइँसराइ बढेको कारण खर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरी विद्युत् केबुलसमेत फेर्नुपर्ने अवस्था भयो ।
देशभरिका सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधारसहितको सहर विकास गरी बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र सीमित हुने कानुन बनाउनु जरुरी छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुनै देशको संवैधानिक राजाभन्दा कम अधिकार प्रयोग गर्दैनन् । पुँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र कामदारवर्गको लागि फरक हुनेछैन ।
गाजापट्टीमा युद्धविराम गरेको इजरायलले पश्चिम किनारामा प्यालेस्टिनीहरूलाई हिंसा गर्दै आतङ्क मच्चाएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेर्रेसले उल्लेख गरेका छन् । नेपाल सरकारले इजरायली आक्रमणको विरोध गरी स्वाधीन प्यालेस्टिन राज्यको समर्थन गर्नु जरुरी छ ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)