भक्तपुर, १० पुस । विभिन्न राष्ट्रिय तथा प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३४ औँ केन्द्रीय परिषद् आइतबार भक्तपुरमा सम्पन्न भयो ।
नेमकिपाले निर्वाचनमा ‘मादल’ चिह्नमा मतदान गरी देशको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा तथा देशघाती एमसीसी, एसपीपी सम्झौता र नागरिकता विधेयकको विषयमा पार्टीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेकोमा मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

नेमकिपाले समानुपातिक निर्वाचनमा एक स्थान प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानविरूद्ध नेमकिपाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा बहससमेत समाप्त भइसकेको तर हालसम्म प्रजातन्त्रविपरीतको ३ प्रतिशत र एक दशमलव पाँच प्रतिशतको समानुपातिक मत सीमा खारेजीको फैसला नभएको हुँदा ती प्रावधानहरू खारेज गर्न गराउन यो परिषद्ले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेमकिपाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणासँगै निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरूको चुनावी सरकार गठन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्त्य र निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने कानुनी व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेमकिपाले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा शासक दलहरूले मतदाताहरूलाई भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने, डरधम्की दिई प्रभावमा पारी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी चुनाव जितेको भन्दै यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा परेका उजुरीबारे आयोगले कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
नेमकिपाले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्न निरन्तर जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दैै पटकपटक सत्तामा जाने पुँजीवादी पार्टीहरूले कमिसनको लागि त्यसलाई बेवास्ता गरेको र देशलाई मलमा परनिर्भर बनाई कृषिमा पूर्णरूपमा विदेशनिर्भर गर्ने पुँजीवादी शासक दलहरूको निन्दा एवम् भत्र्सना गरेको छ ।
नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने बित्तिकै विदेशी महिलाले तत्काल नेपालको नागरिकता पाउने र अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूले समेत वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानसहित संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक नेमकिपाले नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत भएको भनेको छ ।
नेमकिपाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै आएको, राजस्वबाट कर्मचारीको तलब धान्न मुश्किल भएको, स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य हुँदा दाल, चामल, तरकारीसमेत भारतबाट आयात गर्दा १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा, २० खर्ब रूपैयाँभन्दा सार्वजनिक ऋण पु¥याउने पञ्चायती सरकारदेखि बहुदल र गणतन्त्रसम्मका सम्पूर्ण प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
नेमकिपाले कोभिडको नयाँ प्रजातिले फेरि पनि केही देशमा नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको समाचार प्रकाशित भएको र यो रोगको महामारी रोक्न तथा सङ्क्रमणबाट जनतालाई जोगाउन रोगविरूद्ध खोप अभियानलाई सबै जनताको सहज पहुँचमा पु¥याउन माग गरेको छ ।
नेमकिपाले युक्रेनलाई रणभूमि बनाई एसियालाई अन्त्यहीन युद्धमा फसाउने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कोरियाली प्रायःद्वीपमा युद्धको उत्तेजना फैलाउने कार्यलाई संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले अझै नरोकेको भन्दै नेमकिपाले प्रजग कोरियाले कसैको धम्कीसामु नझुकी स्वाधीनता रक्षा गर्न दृढ अडान दोहो¥याएकोमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
समाजवादी देश क्युवाविरूद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले विगत ६० वर्षदेखि निरन्तर कठोर आर्थिक नाकाबन्दी हटाउन नेमकिपाले माग गरेको छ । नेमकिपाले संरा अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिविरूद्ध संसारका न्यायप्रेमी तथा शान्तिप्रेमी जनतासँग हातेमालो गर्दै साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ ।