संविधानमा निजी क्षेत्रका लागि मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको हो । यसकारण, सरकारी तलब, सुविधा र पारिश्रमिक पाउनेहरूको टे«ड युनियन व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छ । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध र देशभक्तिको राजनीति गराउनु जरुरी छ । राजनीति भनेको बेइमानी गर्ने होइन । पूर्व र पश्चिमका बासिन्दा कर्मचारीलाई काठमाडौँमा सरुवा गर्दा आफ्नो तलबबाट खान र बस्न नपुग्ने भएकोले भ्रष्टाचार बढेको हो । कर्मचारीलाई घर पायक सरुवाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । सरुवामा दबाब क–कसले दिए सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ चैत २९ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई गर्नुभएको प्रश्न – सं.)
संसारलाई असुरक्षामा जाक्ने नाटो भङ्ग गर्नु जरुरी
राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकबारे सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु । सेक्युरिटी प्रिटिङ पे्रस खरिदको नाममा करोडौँ कमिशनको मोलमोलाइ भएको टेलिफोन वार्ता सार्वजनिक भएको थियो । आगामी दिनमा मेसिन खरिदमा कस्तो मोलमोलाइ गरिएको रेकर्ड सार्वजनिक हुने हो ?
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र छ । यो विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख किन गरियो ? २०७६ सालमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरियो । अहिले यो आदेश खारेज हुँदै छ । केन्द्र स्थापना गर्ने र यसको सञ्चालक समिति गठन एवम् कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था शासक दलहरूको भर्तीकेन्द्र त हुने होइन ?
अहिले अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ । यो पुँजीवाद अर्थात् केही व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्थाको सङ्कट हो । यो विधेयक ऐन बनेपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछैन । चालु आवको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब २ अर्ब अर्थात् २७ प्रतिशतमात्र भयो । बाँकी ३ महिनामा २ खर्ब ७७ अर्ब अर्थात् ७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कसरी हुने होला यो सम्भव छैन । के पुँजीगत खर्चको नाममा सत्ता गठबन्धनबिच बजेट भागबन्डा हुँदै छ ? के चालू आवको लागि ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत बजेट देखाउनकै लागि मात्र राखिएको हो ? यसबारे आजसम्मका अर्थमन्त्रीहरूसँग बयान लिई छानबिन गर्नु जरुरी छ ।
विधेयकमा नातेदारको परिभाषा छ । नातेदारको परिभाषा विधेयक र ऐनअनुसार फरक फरक गर्नु उचित हुनेछैन । नेपाली नोट छाप्ने विधेयकमा उल्लेख गरियो तर निश्चित अङ्कभन्दा बढी १ हजार र ५ सय रुपैयाँको नोट घरमा थुपार्नेहरूको जफत गर्ने वा निष्क्रृय बनाउने अर्को विधेयक ल्याउनु जरुरी छ ।
फिनल्यान्ड देशलाई नाटोको ३१ औँ सदस्य बनाइएको नाटोको पूर्वतिर विस्तार हो । यसले संसारलाई असुरक्षाको खाल्डोमा जाक्ने हुँदा नाटो भङ्ग गराउन सरकारले आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
नेपालमा कोरोनाको कारण मङ्गलबार एक जनाको मृत्यु भयो । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ । नेपालमा देखिएको कोरोना भारतमा तीव्र फैलिरहेको नयाँ भेरियन्ट नै भएको विज्ञहरूको मत छ । यसकारण, सरकारले भारतसँगको खुला सीमा अविलम्ब बन्द गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ चैत २९ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा व्यक्त विचारको सार– सं.)
युक्रेन शान्ति प्रस्तावलगत्तै चीनविरुद्ध थाइवानमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्यो
सरकारले कर्मचारीको सञ्चित बिदा र औषधि उपचारको लागि आवश्यक ३२ अर्ब रुपैयाँ रोकेको हो कि होइन ? रेमिट्यान्स धेरै भित्रिनुको अर्थ बगैचाजस्तो नेपाललाई मरुभूमि बनाउनु हो ।
प्रमले दाबी गर्नुभयो, “नेपालमा आर्थिक सङ्कट छैन, आफ्नो एक सय दिनमा अर्थतन्त्र निकै सुधार भयो ।” तर आउने महिनादेखि कर्मचारीको तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्दै छ । किसानलाई रासायनिक मल दिनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।
चैत २८ गतेको ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकले ७७ जिल्लाकै एकसय वटा भ्रष्टाचारको सूची प्रकाशित ग¥यो । त्यसमध्ये एउटा प्रम दाहालको घरबेटी ठेकेदारले नगरकोट सडक ८ वर्षमा पनि नबनाएको र हाल सो ठेक्का रद्द भएको उल्लेख छ । नगरकोट सडक अविलम्ब बनाउनु जरुरी छ । पर्यटनमन्त्रीले शिवरात्रीको मेलामा घोटाला भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । अख्तियार के गर्दै छ ?
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले ब्याज दर पनि घट्दै जाने बताउनुभयो तर ४८ खर्ब ऋण गएकोमध्ये ३० खर्ब एक सय परिवारलाई दिइएको बारे बोल्नुभएन । करोड रुपैयाँभन्दा कम लिने साना ऋणीलाई २–४ प्रतिशतमा ऋण दिनु जरुरी छ । एउटै व्यापारी वा कम्पनीलाई अर्बौँ अर्ब ऋण दिन बन्द गर्नु जरुरी छ ।
पुस २६ गते प्रमलाई विश्वासको मत दिने नेकालाई त्यो दिनदेखि यही चैत ५ गतेसम्म प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने संसद् सचिवालयकोे निर्णय अख्तियारको दुरूपयोग हो कि होइन ?
काठमाडौँ ठमेलस्थित बौद्ध विहारको सरकारी कमलपोखरी र वरिपरिको सरकारी जग्गा समेत ३०–३५ रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी व्यापारिक भवन बनाउन लगाउने सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई कडा कारबाही गरी सो क्षेत्र पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनु जरुरी छ ।
२०२१ सालको नापी नक्साविपरीत भक्तपुरको मध्यपुर र सूर्यविनायकको सिमानाको हनुमन्ते नदीको बहाव परिवर्तन गराई नदीको २०–२५ रोपनी जग्गासमेत हालसाविक गराई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको सो जग्गा पुनः सरकारी बनाउनु जरुरी छ ।
अमेरिकाले युक्रेनमा रुसविरुद्ध आक्रमण गरेको हुँदा चीनले रुससँग युक्रेनमा शान्ति कायम गर्ने विषयमा १२ बुँदाको प्रस्ताव राख्यो । तत्पश्चात् अमेरिकाले चीनको भूमि थाइवानमा पृथकतावादी गतिविधि बढाउन लगायो । यो अमेरिकी नीतिको नेपाल सरकारले विरोध एवम् भत्सर्ना गर्नु आवश्यक छ । अमेरिका र फिलिपिन्सको संयुक्त सैन्य अभ्यास भइरहेको पनि विश्व शान्तिको पक्षमा नभएको हुँदा सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ चैत २९ गतेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको विचार– सं.)