काठमाडौँ, ७ चैत । सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त संविधानमा निर्दिष्ट भएको समाजवादउन्मुख नै हुनुपर्दछ । नेपाली काङ्गे्रसले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ दाबी गर्दै आएको हो । एमाले, माओवादी र नेकपा एसले आफूलाई कम्युनिस्ट अर्थात् ‘साम्यवादी’ दाबी गर्दछन् । जसपा पनि ‘समाजवादी मोर्चा’ मा सम्मिलित छ । रास्वपा ‘संवैधानिक समाजवादी’ दाबी गर्छ ।
‘समाजवाद’ कोटमा सिउरिने फूलजस्तो होइन, यो जीवनपद्धति हो । समाजवादको अर्थ कामदारवर्गको सरकार, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाहरूको सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसार देशभित्र काम र कामअनुसार ज्याला, शोषण गर्न नपाउने बन्दोबस्त हो । साम्यवादको अर्थ दाल, भात, डुकुमात्र होइन, यो त उँचो सांस्कृतिक क्रान्ति पनि हो । पुँजीवाद र साम्यवादबिचको सङ्क्रमणकाल समाजवाद हो ।
समाजवाद र साम्यवादको नाममा निजीकरण गरी जनतालाई धोका दिने राजनैतिक दल ‘लक्ष्मी’, ‘कुबेर’ र ‘शुभलाभ’ को मन्त्र जप्ने उद्योगी–व्यापारिक संस्थानजस्तै हुन् । बेलायतको एक पुँजीवादी पार्टीको नाम ‘श्रमिक दल’ राखिएको छ । हिटलर र मुसोलिनीजस्ता फासीवादीहरूले ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ को नारा दिएका थिए । भारतीय जनता पार्टीजस्तो दक्षिणपन्थी र भारतीय काङ्गे्रसजस्तो पुँजीवादी पार्टीले ‘मजदुर सङ्गठनहरू’ बनाए । इन्दिरा गान्धीले भारतीय काङ्गे्रस पार्टीको उद्देश्य ‘समाजवाद’ घोषणा गरिन् ।
सन् १६४८–४९ मा बेलायतका समाजवादीहरूले हरेक मानिसलाई बाँच्नको निम्ति भाग पाउनुपर्दछ, पृथ्वी सारा जनताको साझा ढुकुटी हो, मुट्ठीभर मानिसबाट यसको किनबेच भएको छ, सबैले अन्न छर्न र आफ्नो पसिना बगाई खान पाउनुपर्छ भन्ने घोषणा गरे । सामन्तवाद र पुँजीवाद यसलाई अस्वीकार गरी स्रोत–साधन तथा बजार कब्जा गर्ने हानथापमा लाग्दा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । करोडौँ मानिसहरूको मृत्यु र पूर्वाधारको विनाश भयो ।
संसदीय व्यवस्था पनि पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो । यस व्यवस्थामा जनताको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, राजनैतिक संस्कार आदि सबै ‘ब्वाँसोको आक्रमण’ को नयाँ तरिका हो । २०४८ सालपछि यो संसद्मा ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेचिए’ जस्तै भएको पटक पटक उठेको थियो । यसरी उठाउनेहरू पालैपालो यही संसद्बाट सरकारमा गए । यसकारण, कसले के भन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन बरू व्यवहार के गर्छ महत्वपूर्ण हो ।
मानिसलाई रोग लागेजस्तै पार्टी र कार्यकर्ताहरू पनि खोटा विचारको शिकार हुन्छन् । राजा महाराजाहरूले जनतामा बुद्ध धर्म समाप्त पार्न नक्कली भिक्षुहरूको प्रयोग गरेका थिए । अर्थशास्त्री ग्राम्सनको नियमअनुसार खोटो सिक्काले राम्रो सिक्कालाई बजारबाट फाल्छ । समाजको सबभन्दा डरलाग्दो खराबी ‘व्यक्तिवाद’ हो । कम्युनिस्टहरूले त ‘यमराज’ को ढोका घच्घच्याउँछन् ।
नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाएर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको स्वार्थमा नेपाली सेनामा पठाउने, हाइटीमा अमेरिकी साम्राज्यवादको छातामुनि नेपाली (गोरखा) सेना पठाउने, जापान वा भारतलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा समर्थन गर्ने नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीको नीति एउटै भयो । नेपालको सिङ्गै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हितकर हुने भएकोले हामीले यो विषय उठाएका हौँ ।
मजदुर र किसानको लुगा लगाउँदैमा विदेशी पुँजीका दलाल र जमिनदारवर्ग मजदुर र किसान हुँदैनन् । सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कमैया, कमलरीलाई मोहीयानी हक दिने, गुठी जग्गा किसानलाई रैतानी गराउने, दाल–चामल–तरकारीमा देश आत्मनिर्भर बनाउने, ६० वर्ष नाघेका किसानलाई निजामती कर्मचारीसरह पेन्सन दिने, लगानी जग्गामा होइन उद्योग–व्यापारमा गराउने, देशको सन्तुलित विकास गर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमाका बिरामीसँग १० प्रतिशत नगद भुक्तानी गराउने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्ने, अस्पतालहरूलाई पठाउनुपर्ने स्वास्थ्य बीमाको अर्बौँ रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्ने, सरकारी जग्गा र कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा गएको खारेज गर्ने, कोसी–गण्डक–महाकाली–माथिल्लो कर्णालीलगायत देशघाती सम्झौता खारेज गर्ने उल्लेख छैन । यसकारण सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टाजस्तै हो ।
नेपालले प्राङ्गारिक खेतीमा मित्र देश क्युवाबाट सिक्न सकिन्छ । गरिबी हटाउन मित्र देश चीनको नमुना उपयुक्त हुने सुझाव दिन चाहन्छु । प्रतिहेक्टर धान उत्पादन चीनमा ६.९ मेट्रिक टन, भारतमा ४.०५ मेट्रिक टन, नेपालमा ३.८ मेट्रिक टन छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्राध्यापक र सांसद विद्यार्थी होइनन् । सभामुखले सांसदहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत ७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आव २०८१÷८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार –सं)