भक्तपुर, ११ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछिको (३६ औँ) केन्द्रीय परिषद् पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा मङ्गलबार सुरू भई बिहीबार सम्पन्न भयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले कार्यकर्ताहरू जनताको समस्याप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न लागिपर्नुपर्ने र पुँजीवादी व्यवस्थामा जनताको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न नहुने भएकोले देश र जनताको हितमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चिरफार गरेर फाल्नुपर्ने घाउ मलमपट्टि लगाएर निको हुँदैन, कामदारवर्गका जनतालाई राजनीतिकरूपले शिक्षित, सचेत र सङ्गठित गर्नु जरूरी छ ।”
अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “संसद्वाद भनेको पुँजीवादी चुनाव जितेर संसद्मा जाने, मन्त्री हुने तर, क्रान्ति नगर्ने नीति हो । हामी क्रान्तिकारी संसद्वादी हौँ । हामीले संसद्लाई उपयोग गरेर जनताको चेतनास्तर उठाउने र क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने हो ।”
जनताको चेतनास्तर माथि नउठेको हुँदा जनता पुँजीवादी चुनाव जितेर मन्त्री बनेकाको पछि लागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले देश र जनताको निम्ति काम गर्दा दुःख भए पनि एक दिन सफल हुने बताउनुभयो ।”
कार्यकर्ताहरू अन्धविश्वासको पछि लाग्न नहुने र समाजमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रचार गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले संसारको कतिपय देशमा सम्पन्न भइसकेको हुँदा समाजवादी क्रान्तिबारे दुविधा राख्न नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
परिषद्ले पार्टीको एकाउन्नौँ स्थापना दिवस माक्र्सवादी–लेनिनवादी साहित्यहरूको अध्ययन, विश्वका मजदुर र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अध्ययन, माक्र्सवादी नेताहरूको जीवनी अध्ययन र पार्टी प्रकाशन अध्ययन, छलफल तथा अन्तरक्रियासहित फागुन १६, १७, १८ र १९ गते भक्तपुरमा सम्पन्न हुने पार्टीको आठौँ महाधिवेशन प्रचार अभियानको रूपमा माघ महिनाभरि मनाउने निर्णय ग¥यो ।
परिषद्ले पार्टीको आठौँ महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न अध्यक्ष बिजुक्छेँको अध्यक्षतामा महाधिवेशन तयारी मूल समितिलगायत विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
परिषद्ले पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले पेस गर्नुभएको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन र केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले पेस गर्नुभएको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू सुझावसहित पारित ग¥यो ।
नेपाल सरकारले साम्राज्यवादीहरूका आर्थिक हतियारहरू – विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग ऋण लिने तर, मानव जातिको साझा हितसँग जोडिएको चीनको ‘क्षेत्र र मार्ग अगुवाइ’ (बीआरआई) सँग अनुदानमात्र लिने एक ध्रवीय नीति बनाएको हुँदा ऋण र अनुदान लिने नाममा देशलाई नवउपनिवेश नबनाउन परिषद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सहकारी संस्थालाई सहकारीे सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गराउन नेपालको कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न र सर्वसाधारण जनताको खर्बौँ रुपैयाँ बचत रकम ठगी गर्ने सञ्चालक र सम्बन्धित सबैलाई जेल सजायसमेत दिई उनीहरूको घैघरानाबाट जनताको बचत असुलउपर गर्न गराउन पनि परिषद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिषद्ले सरकारकै संरक्षणमा रहेका कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले अर्बौँ रुपैया ठगी गरी नेपाली युवाहरूलाई अलपत्र पारेको हुँदा ती म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूको घैघरानाबाट क्षति भराउन र युवालाई वैदेशिक रोजगारमा होइन देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्नेलगायत १७ बुँदे राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
प्यालेस्टिनी भूमि प्यालेस्टिनी जनताको हो; आफ्नो भूमि रक्षा गर्नु प्यालेस्टिनी जनताको नैसर्गिक अधिकार हो; देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता तथा अस्तित्व रक्षाका लागि इजरायली अत्याचारसामु नझुकी जीवन–मरणको लडाइँ लडिरहेका देशभक्त प्यालेस्टिनी जनताप्रति परिषद्ले दृढतापूर्वक ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।
परिषद्ले हरेक प्यालेस्टिनीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न हमला बन्द गर्न माग गर्ने, समाजवादी देश क्युवालाई विश्व राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समुदायबाट अलग्याउने र समाजवादी व्यवस्था असफल पार्ने उद्देश्यले विगत ६५ वर्षदेखि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले लगाइरहेको क्रूर नाकाबन्दीको विरोध गरेको छ ।
क्युवा र क्युवाली जनता त्यस आर्थिक–राजनीतिक युद्धविरुद्ध साहसपूर्वक लड्दै गरेको उल्लेख गर्दै परिषद्ले क्रान्तिकारी क्युवाली जनताप्रति पुनः ऐक्यबद्धता जनाउँदै क्युवा र क्युवाली जनताविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दी स्वयम् आतङ्कवादी कदम भएको ठहर गरेको लगायत १० बुँदे अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
