काठमाडौँ, २३ फागुन । विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत जलस्रोतलाई पनि राखिएको छ । कर्णालीका २६ प्रतिशत घरमा अहिले पनि बिजुली छैन । कर्णाली हिउँ पग्लेर बग्ने नदीनालाको प्रदेश हो । कर्णालीको ९६ प्रतिशत जनताले दूषित पानी पिउन बाध्य छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका एक कर्मचारीले भने, “नेपालजस्तो गरिब देशमा प्राकृतिक स्रोत, नदीनाला, खानी, खनिज हुनु दुःख हुने बताए । युक्रेनको दुर्लभ खनिजमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले आँखा लगाएको छ । प्यालेस्टिनको तेल, ग्यास, जमिनमुनिको पानी भण्डारण युरोप र अमेरिकाले कब्जा गर्दै छन् । नेपालमा पनि भइरहेको त्यही छ ।”
अहिले नेपालको कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, तिला –१, तिला–२, मुगु कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती–१, अरूण तेस्रो, अरूण चौथा, कर्णाली चिसापानी, फुकोट कर्णाली भारतले लियो ।
हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन हाम्रो दुःखको कारण कसरी भयो ? यसको जवाफ मन्त्रीहरूले दिनुप¥यो । प्रधानमन्त्री बनाइदिने विदेशीलाई नेपालको स्रोत साधन दिने कस्तो सरकार हो ?
संसारको सौर्य ऊर्जा भारतको नियन्त्रणमा छ । सौर्य ऊर्जा गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले भारतको अनुमति लिनुपर्ने सम्झौता यहीँ संसद्को बहुमतबाट पास गरियो ।
भारतले स्वीच अन अफ गर्ने सार्क ग्रीड विद्युत् पनि यही सदनको बहुमतबाट पारित गरियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यी दुवै सम्झौताको विरोध गरेको थियो । यी दुवै सन्धिबाट नेपाल बाहिरिनु जरूरी छ । खनिज तेल, कोइला, जैविक तेललगायतले प्रदूषण फाल्छ भने आणविक ऊर्जाको दुरूपयोगसँगै संसारमा प्रलय हुनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्नमा खर्च नगरी आणविक हतियारमा खर्च गर्ने अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकारले प्रश्न उठाउनु जरूरी छ । संसारले वैकल्पिक ऊर्जामा खर्च गर्नु ठीक हो ।
भारतसँगको साझा नदी खारेज गरौँ । भारतीय कम्पनीलाई दिएको नदीनाला फिर्ता लिनु पर्दछ । नेपालको माथिल्लो कर्णाली लिएको भारतको जीएमआरले सतलज र इरेडालाई कसरी बेच्न पाउँछ ?
नेपालको हरियो वन तस्करको धन बनाइयो । यसमा कुन कुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कमिसन पाए ? यो विषय पनि छानबिन हुनु जरूरी छ । वैकल्पिक ऊर्जामा अनुदान सरकार नजिककाले दुरूपयोग गरेको सार्वजनिक भयो । यसकारण बेरूजु बढ्यो ।
तीन तहको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिएर वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनको काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ । कुल ऊर्जाको आधा घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१ माथिको छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)