काठमाडौँ, २७ फागुन । देश र जनतासँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
सरकारको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब पुग्यो । यसको सावाँ–ब्याज तिर्न वर्षको खर्बौँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एक करोड हाराहारीमा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ भने थप ६५ लाख एमआरपी छाप्ने टेन्डर खुलेको छ ।
बर्सेनि रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । तातोपानी भन्सारमा १३ सय मेट्रिक टन मल अलपत्र रहेको एक वर्ष भयो । रासायनिक मल खरिदमा एक पूर्वअर्थमन्त्री विदेशी कम्पनीसँग २० लाख डलर ठगीमा परेको पनि सार्वजनिक भयो । अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनमा हतियार र डलर पठाएर रुसविरुद्ध युद्ध गराएपछि नेपालमा रुसबाट आउने रासायनिक मल र गहुँ बन्द भयो । भारतले नेपाललाई यही जवाफ दिँदै छ ।
नेपालका ५ वर्ष नाघेका ६ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । सरकारले १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकको घरजग्गा बेच्न लगाएर विदेश पढ्न पठाउँदै छ । नेपालमा ५ सय बढी कलेज बन्द हुँदै छन् । नेपालको तथ्याङ्क यही होइन र ?
सरकारले युवालाई सम्बोधन गर्न विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरुरी छ । उदारीकरण वा निजीकरणको नाममा सरकारी उद्योग शोषक वर्ग वा विदेशीलाई बेचेर युवाको सम्बोधन हुँदैन । शोषक वर्गका अर्बौँ वा खर्बौँका उत्पादनका साधन र सेवा सामाजिकीकरण वा सरकारीकरण गर्नु जरुरी छ ।
योग्यताअनुसारको काम कामअनुसारको ज्याला समाजवादको आधार हो । समाजवादी दाबी गर्नेहरू शोषक वर्गलाई फाइदा हुने कानुन बनाएर गरिबलाई खाडलमा धकेल्ने कसरी लोकतन्त्रवादी हुनसक्छन् ?
अरूसँग मागेर खाने सरकारका नेताहरू ट्रम्प र जेलेन्स्कीको मालिक र नोकरजस्तो वार्ताको हविगत भोग्नुपर्नेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउने निहुँमा माथिल्लो कर्णालीको शेयर इरेडालाई बेच्यो । भारतीय केन्द्रीय बैङ्कले लगानी नदिने भनिसकेको हुँदा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट इरेडालाई मुक्त गर्नु जरुरी छ ।
रौतहटको गौर राइस मिल्सको सरकारी जग्गा, काठमाडौँ थँवहीको सरकारी कमलपोखरी र बगैँचा, भक्तपुर दुवाकोटको १९ रोपनी सरकारी जग्गा, भक्तपुर झौखेलको सात रोपनीमा रहेको सरकारी कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खारेज गर्न सरकारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयलाई आदेश पठाउनु जरुरी छ । सरकारी जग्गा, जङ्गल, कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोलाई सदर गर्ने न्यायालयका सम्बन्धित सबैमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ ।
कामदार वर्गको निम्ति अहिलेको पुँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा फरक हुँदैन । जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा सरकार चलाउनु फासीवाद हो । फासीवादीहरू हिटलर र मुसोलिनीजस्तै समाप्त हुनेछन् ।
नेपोलियन साधारण नागरिकबाट राजा घोषित हुँदा मान्छेको भिड लागेको थियो । नेपोलियनले आफूलाई मृत्युदण्ड दिइए यसको दुईगुणा मान्छेको भिड लाग्ने पनि बताएका थिए । यसबाट सरकारमा गएका नेताहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
