काठमाडौँ, १ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी विधेयक, २०८१ मा विरोधको सूचना पेश गर्नुभयो । उक्त बैठकमा उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिए पनि सरकारहरूले निजीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउँदै छन् । यसरी सरकार सञ्चालकहरू वर्नस्टीनको बाटोमा गएको हुँदा आर्थिक वातावरण बिग्रँदै आएको हो ।
राष्ट्रिय पुँजीविरुद्ध विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने लगानी बोर्ड अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । विधेयकमा सयकडा बीस प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिएको देशको हितमा छैन ।
व्यापारको निहुँमा भारत पसेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीले २१० वर्ष भारतलाई उपनिवेश बनाएको थियो । नेपाल सरकारले यसबाट शिक्षा लिएर विदेशी पुँजीलाई निरुत्साहित गरी देशभक्तहरूको पुँजी विकास गर्नुपर्दछ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ ।
विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सूचना प्रविधिको पाठ्यक्रम ६–६ महिनामा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको १२ वर्ष पुरानो पाठ्यक्रम पढाएर विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धी हुनेछैनन् ।
नेपालमा अग्ला घरहरू बनाएर तला तला विदेशीलाई बेच्नु देश बेच्नुजस्तै हुने हुँदा यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालका कम्प्युटर र आईटी विषय पढाउने सार्वजनिक कलेजहरूलाई सरकारले पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
कसुरजन्य कार्यमा संलग्नहरूले विदेशमा समेत सम्पत्ति थुपारेका छन् । सरकारी जग्गा, कमलपोखरी, जङ्गल, पर्ती जग्गा र हदबन्दीभन्दा बढी भएको कम्पनीको जग्गा व्यक्ति वा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गराई बिक्री गराइएको हुँदा देशको आर्थिक सुधार नभएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट निजी बैङ्कको लेखा परीक्षण गराई व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नु जरुरी छ । कतिपय निजी बैङ्कले नक्कली लेखा तयार गरी नाफा देखाएको सार्वजनिक भइरहेको छ । यसबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ ।
जनताको जग्गा कौडीको मोलमा अधिग्रहण गरी सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरी ती विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको लागि पूर्वाधार बनाउने र ती पूर्वाधार केही शोषक वर्ग र विदेशी पुँजीलाई पोस्न लगाउने काम गाई मारी बाघ पोस्नु जस्तै हो । यो स्थिति अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका कतिपय विदेशी पुँजीका उद्योगीहरूले त्यहाँको भवन र जग्गा कब्जा गरी बहाल करसमेत तिरेका छैनन् । तर, सरकार मौन छ । यसले सरकार केही मुठ्ठीभर विदेशी पुँजीको सेवामा रहेको प्रस्ट हुन्छ । जनताको दुई महिनाको विद्युत् महशुल बाँकी रहे लाइन काटिने तर विदेशी उद्योगी–व्यापारीको लाइन जोड्ने सरकार कसरी जनताको हुन सक्ला ?
औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी पुँजीका उद्योगहरूले ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फाल्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रका व्यवस्थापन कार्यालयहरू विदेशी पुँजीका उद्योगीहरूकै चङ्गुलमा फसेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राखेका छैनन् । विदेशी अर्बपतिहरूको चङ्गुलमा फसेर औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयले २०–३० वर्षसम्मको लागि जग्गा, भवन, विदेशी पुँजीलाई वहालमा दिएको छ । पुँजी लगानीको नाममा विदेशीलाई नेपालको जमिन र भवन दिनु देशघात नै हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको जवाफ
यसबारे स्पष्ट जवाफ आएन ।

फिर्ता नलिने जानकारी
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण नभएका र ध्वनि, धुवाँ, प्रदूषण फालेका काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने अर्थमन्त्रीको पहिलो कार्यकालको बजेट मन्तव्यमा उल्लेख भए पनि हालसम्म कार्यान्यन नभएको हुँदा विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु ।

स्वास्थ्य बीमाको १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी तत्काल पठाई सुशासन कायम गर्नु जरुरी
त्यस्तै सांसद सुवालले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा विरोधको सूचना पेश गर्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार :
सम्भावित कार्यसूचीमा एकैदिन कतिवटा बैठक हुने हो जानकारी गराइए उपयुक्त हुने हो । एउटै विधेयकमा एकै दिन दुई पटक बोल्नुपर्ने अवस्था उपयुक्त नहोला । संसद् बैठकलाई बहुमतको हात उठाउने र पारित गर्ने थलोमात्र बनाउनु हुँदैन । घरेलु हिंसा र फौजदारी अपराध हुन नदिने उपाय उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हो ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी समाजलााई सुसंस्कृत बनाउने काम भयो भने सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन कसैसँग हुन नदिन नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा आवश्यक छ ।
श्रम ऐनमा श्रमिकलाई बजारमूल्यअनुसार बाँच्न पुग्ने पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयलाई करोडौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मन्त्रालयजस्तो बनाउनु हुँदैन । हाम्रा चेलीहरू खाडी मुलुकका सडकमा उभ्याएर बेचबिखन भइरहेको संसदीय प्रतिवेदन छ । यसको जवाफदेही श्रम मन्त्रालयलाई बनाउनु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिनुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहको दैनिक कार्यसञ्चालनमा हस्तक्षेप नहुने प्रावधान विधेयकमा हुनु पर्दछ । तोकिएको भन्दा बढी स्रोत–साधन भएकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१८ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा अस्पताललाई अविलम्ब भुक्तानी गर्ने प्रावधान आवश्यक छ । भक्तपुर नगरपालिकाको मागअनुसार ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्नुपर्छ । ख्वप विश्वविद्यालयको निम्ति भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १, सल्लाघारीस्थित हाल नेपाल ट्रस्टको जिम्मामा रहेको स्थानीय जनताको १०८ रोपनी जग्गा ख्वप कलेजहरू र ख्वप विश्वविद्यालयको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
सरकारले कर्मचारी प्रशासनको लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । निवृत्तिभरणको स्रोत व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नेपालको हित हुने गरी संशोधन गर्नु जरुरी छ । नागरिक एपलगायत अन्य आईटी उपकरण बनाउनको लागि नेपालका कम्प्युटर र आईटी इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई सरकारले पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्नुुपर्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जवाफ
गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान सीप उपयोग गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।