नेपाल मजदुर किसान पार्टी

काठमाडौँ, ३ चैत । ‘सहकारीमा ४ खर्ब लगानी, स्रोतको छैन निगरानी’ भन्ने विषय सार्वजनिक भयो । नेपालका सहकारी संस्थाको खर्बौँ रुपियाँ जिल्ला, प्रदेश, महासङ्घ बनाएर सहकारी बैङ्क हुँदै साम्राज्यवादीहरूको सैन्य सङ्गठन नाटो देशहरूको हितमा गइरहेको पनि बाहिरियो । १७ हजार सङ्ख्याको सहकारी संस्था खारेज हुने पनि खुलासा भइरहेको छ । ती सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताहरूको ठगीमा परेका बचत कसरी फिर्ता हुने हो ? सरकारले स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेश, महासङ्घ र सहकारी बैङ्कका पदाधिकारीहरू तथा ठगीमा परेका सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति, लगानी र राहदानीसमेत जफत गर्नु जरुरी छ ।
भारतले ६०० मेगावाट बिजुली नपठाउने भएपछि अहिले नेपालमा लोडसेडिङ सुरु हुने भयो । यस अगाडि नेपालमा भारतले बिजुली पठाएको कारण लोडसेडिङ हटेको पुष्टि भयो । सरकारले आफ्नो बिजुली उत्पादन नेपालको नदीनाला र जलविद्युत् परियोजना नेपालीलाई उपभोग नगराई भारतलाई दिने सरकारहरू यसका दोषी किन होइनन् ?
सत्ता पक्षका एक सांसदले भर्खरै बोल्नुभयो, यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्दछ । यस्तो होइन समाज सुसंस्कृत बनाएर यौन व्यवसाय पूर्णतः बन्द गर्नु जरुरी छ । यौन व्यवसाय खुला गरेर समाजलाई जङ्गली युगमा फर्काउनु हुँदैन । मानिस सामाजिक प्राणी हो । यस्तो कुबुद्धि सरकारमा बस्नेहरूलाई कसले दियो ?
सरकारले उद्योग–व्यापार नगर्ने भए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री किन राख्नुप¥यो ? राजस्व करले मात्र देश चल्दैन । सरकारले उद्योग–व्यापार गरेर देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ । सरकारले उद्योगधन्दा खोलेर नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ ।
आर्थिक विकास नगरी लोकतन्त्रको मात्र कुरा गरेर हुँदैन । फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्ट पनि साधारण मानिस थिए । उनले आफँैलाई सम्राट घोषणा गरे तर देशको समस्या समाधान भएन । यसर्थ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नु महत्वको विषय होइन, देश र जनताको हित हेर्नु महत्वपूर्ण विषय हो ।
बिर्ता उन्मूलन भए पनि सामन्तको नाममा जग्गा कसरी दर्ता गरियो ? गुठीको जग्गा र भवन कसरी मठाधीशको नाममा मात्र रह्यो ? जोताहाले जग्गा किन पाएनन् ? मन्त्रीहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाको मागअनुसार ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगर्नेे र भक्तपुर सल्लाघारीस्थित जनताकै हाल नेपाल ट्रस्टमा रहेको १०८ रोपनी जग्गा मेडिकल कलेजको लागि भनपालाई उपलब्ध नगराउनेहरू नै लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययनको नाममा विदेश पठाउनेमा दोषी किन होइन र ? यसको जवाफदेही सरकारमा पुगेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू किन होइनन् ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

जनताको हितका लागि सरकारले ठुल्ठुला उद्योग–व्यापार गर्नु जरुरी
सम्पूर्ण जनता समानरूपले आर्थिक कार्यविधिमा संलग्न हुने अवस्था भएमात्र सबैले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नेछन् । सरकारले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार ऐन र नियम बनाउनु जरुरी छ । मजदुर नेता, किसान नेता, विद्यार्थी नेता हुँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमा पुगेको दाबी गर्नेहरू ‘सरकारले ठुल्ठुला उद्योग र व्यापार नगर्ने, करमात्र उठाउने’ भन्नु जनतालाई विश्वासघात गर्नु हो । सरकारले ठुल्ठुला उद्योग र व्यापार नगर्ने भए सम्पत्तिको असमान वितरण र अत्याचार बढ्ने छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको लागि व्यक्तिवाद अन्त्य सँगसँगै समाजवाद जरुरी हुन्छ ।
मिश्रमा असमानताको कारण दासहरूले शासन यन्त्र कब्जा गरेका थिए । स्पार्टाकस विद्रोहले युरोपको दास व्यवस्थालाई हल्लाएको थियो । यदि राज्यले ठुला उद्योग र व्यापारको जिम्मा नलिएमा अहिलेका सरकारहरू टिक्ने छैनन् । व्यक्तिवाद सभ्य समाजको उदाहरण होइन । व्यक्तिवादीहरू भन्थे, “संसारलाई थिचेर सकेसम्म धन कमाउनू, सबैलाई आतङ्कित पारेर आफूभन्दा तलका मानिसलाई कठोर व्यवहार गर्नू, सुत्न जाँदा पनि ज्यानको सुरक्षा आफै गर्नू ।” सरकारले यही चाहेको हो र ? के प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सुत्न जाँदा पनि ज्यानको सुरक्षा आफैँ गर्छन् र ?
सन् १६४० मा बेलायतमा व्यक्तिवादी अर्थात् पुँजीवादी क्रान्ति भयो । सन् १७८३ मा अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, सन् १७८९ मा फ्रान्समा त्यस्तै व्यक्तिवादी (पुँजीवादी) क्रान्ति भयो । त्यसबेला मजदुर र किसानले पनि क्रान्तिमा योगदान गरेका थिए । तर, उनीहरूको हित भएन । ती देशमा नाफाको निम्ति केटाकेटी र महिलासमेतलाई जोत्ने ज्यावल बनाइए । परिणाम आर्थिक असमानता र गरिबी बढ्यो । व्यक्तिवाद, अहङ्कार, छाडापन, बेइमानी, आडम्बरको विरोधमा संसारका कतिपय मानिस अहिले सचेत भइरहेका छन् । सामन्ती नैतिकताले विगत र पुँजीवादी नैतिकताले पराजयको प्रतिनिधित्व गर्नेबारे हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
यौन छाडापन व्यक्तिवादको चिनो हो, यो पतनशील हो । पुरानो समाजको सबभन्दा खराब र डरलाग्दो अवशेष व्यक्तिवाद हो । अरूले भन्दा पहिले कामको चिन्ता गर्नु, अरूले भन्दा पछि आनन्दको विचार गर्नु, पुरस्कारको लोभ नगरी अभिभारा पूरा गर्नु, देश र जनताको हितमा जीवन अर्पण गर्नु सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आचरण भएमात्रै आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व अनुशासित हुनेछ ।
सरकारमा बसेकाहरूले आ–आफ्नो दलगत अहङ्कारभन्दा पनि जनस्तरको सेवालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेमात्र आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

सार्वजनिक प्रतिष्ठान निजीकरण गर्ने सरकारी पार्टीहरूको अलग पार्टी अस्तित्व जरुरी नहुने ?
समाजवादी दाबी गर्ने, तर सरकारी सम्पत्ति व्यक्ति वा विदेशी पुँजीलाई बेच्ने, सङ्घीयताविरोधी भन्ने तर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्नेहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने छैनन् । यो विधेयकमा निजीकरण ऐनलाई सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन नामकरण गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा अब उप्रान्त सार्वजनिक प्रतिष्ठान निजीकरण नगर्ने र यसअघि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक प्रतिष्ठानसमेत पुनः सार्वजनिकीकरण गर्न उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
सरकारी वन, जग्गा, भवन शोषक वर्ग वा विदेशी पुँजीलाई बहालमा दिएर नेपालीलाई शोषण गर्न लगाउनु देशको हितमा हुनेछैन । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता ३५ वर्षका सरकारहरूले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा भ्रष्टाचार गराउने, घाटामा पठाउने र कौडीको मोलमा विदेशीलाई समेत बिक्री गराएको देश र जनताको हितमा छैन । संसारमा नामअनुसार काम नगरी जनताप्रति घात गर्नेहरू धेरै छन् । बेलायतको मजदुर पार्टी सरकारमा गएपछि मजदुरविरोधी शोषक वर्गको पार्टीमा परिणत भयो । नेपालमा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूले नामअनुसार काम नगरी जनतालाई विश्वासघात गरिरहेको अवस्था छ । के सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीहरूको मन्त्रालय पनि व्यवस्थापन करारमा दिने हो र ? पदमा बसेर काम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कुर्सी छाड्ने हो, सार्वजनिक प्रतिष्ठान बिक्री गर्ने होइन ।
हिटलर र मुसोलिनीले ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ को नारा दिएर संसारलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा धकेलेर विनाश गरेका थिए । नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्था पुनःस्थापनायता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादउन्मुख संविधान बनाएको दाबी गर्नेहरूले सार्वजनिक संस्थान (सरकारी लगानी) केही शोषक वर्ग र विदेशी पुँजीलाई बेचबिखन गर्नु देश र जनताको हितमा छैन । भारतीय पुँजीलाई दिइएका जलविद्युत् उत्पादन परियोजनाका सम्झौताहरू तत्काल खारेज गर्नु जरुरी छ । नेपाली पुँजी परिचालन गरेर ती जलविद्युत् उत्पादन परियोजना सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालजतिकै भूगोल र जनसङ्ख्या भएका संसारका कतिपय देशमा ठुला उद्योगको विकास भएको छ । नेपालमा ठुला उद्योगको विकास सम्भव छैन र सेवा उद्योगमात्र सम्भव हुने दाबी गरी सरकारहरूले सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौडीको मोलमा विदेशी पुँजीलाई समेत बिक्री गर्नु र करोडौँ नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु देशघात नै हो । यसकारण, सरकारकोे राजस्व आय चालु खर्च धान्न धौ धौ अवस्था भएको हो ।
स्रोत परिचालन नगरी १८ हजार ओटा योजना बनाएर जनतालाई विश्वासघात गर्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । ०४६ साललगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेको होे । अहिले सरकारमा गएका सबै पार्टी मिलेर सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दै छन् । एमालेको यो सरकार पनि निजीकरणकै बाटोमा हिँड्दै छ । यसको अर्थ के नेका र एमाले पार्टी एकीकरण हुँदै छ ? एकीकरण गरिए जनता दुविधामा पर्ने छैनन् ।
ठुल्ठुला निजी तथा विदेशी पुँजीले आफ्ना पिछलग्गू राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा आर्थिक सहयोग गरी सरकारमा पठाएर सार्वजनिक प्रतिष्ठान कब्जा गर्छन् । नेपालमा यही भइरहेको त होइन ? यस्तैे भए जनताको आन्दोलनले निजीकरण गरेका सरकारलाई फाल्नेछ । यो सत्य विषयमा सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)