काठमाडौँ, १७ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.
मिटरब्याज पीडितको उद्धारको लागि ल्याइएको मुलुकीसंहिता संशोधन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन पेश गर्दछु
संसारका पुँजीवादी देशमा जस्तै नेपालमा पनि पुँजीवादको असभ्य र छलकपटपूर्ण मिटरव्याजको नाममा गरिब जनतालाई शोषण भइरहेको हो ।
मिटरब्याज लिनेलाई ठगी, जालसाजी, किर्तेलगायतको कानुन लगाएर अगाडि नै कारबाही हुनुपर्ने थियो, तर भएन । यो विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा छलफल गराएर थप सबल बनाउनु जरूरी छ ।
२५ अर्बको सम्पत्ति भएको एक व्यक्तिलाई १४ अर्ब ऋण दिइएको सार्वजनिक भयो । एकै व्यक्तिलाई १४ अर्ब ऋण दिने असङ्ख्य मान्छेको घाँटी न्याक्ने पुँजीवादी व्यवस्थाको बन्दोबस्त हो । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरूरी छ ।
निजी बैङ्क नाफाको लागि खोलिएको हुन्छ । यसले मिटरब्याज पीडितलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिँदैन । यसकारण, निजी बैङ्क राज्यको स्वामित्वमा लिएर गरिबलाई सस्तोमा ऋण दिनुपर्र्दछ । सरकारले मान्छेको गर्भदेखि चिहानसम्मको जिम्मा लिनुपर्छ । सरकार यसैको लागि आवश्यक हो । झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र बाहिर मात्र गर्ने मन्त्रीको औचित्य छैन । देश र जनताको सेवा गर्न नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा दिएर घर बस्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो देशको न्यायालय अराजक अवस्थामा छ । न्यायाधीशहरूले झगडियासँग फोन गरेको सार्वजनिक भयो । न्यायाधीश र वकिल सिन्डिकेटमा चलिरहेको सार्वजनिक भयो । न्यायाधीशले नै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको उदाहरण छन्– छायाँकम्प्लेक्स, ललितानिवास र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो । न्यायालयलाई अनुगमन गर्न कानुनमन्त्री अघि बढ्नु जरूरी छ । महान्यायाधीवक्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीशले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने राय दिनुभएको विषय बाहिर सार्वजनिक भयो । यो विषय अख्तियार दुरूपयोग गरेका प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध संसदले महाअभियोग लगाउनु जरूरी छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङको जवाफ
मलाई सांसद प्रेम सुवाल नै स्थायी प्रतिपक्षजस्तो लाग्छ, म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । सामन्तवादका अवशेषहरू कहीँ कतै छ भने त्यसको जरैदेखि उखेलेर फाल्नकै लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । कुनै पनि देशमा नागरिकको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । सुव्यवस्था कायम गर्नकै लागि मन्त्री बन्ने हो ।
न्यायालयमा भएको बेथितिबारे सांसद सुवालले राख्नुभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।

खर्बौँको कर छली र चुहावट गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने
सांसद सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८० को दफावार छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.
एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर लगाउनु हुँदैन भनेर हिँडेका राजस्व प्रशासकहरू र तत्कालीन महालेखा परीक्षकलाई समेत एनसेललाई पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने भनी नलेख्न दबाब दिने तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूलाई कारबाही किन भएन ? सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशले एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड कर घटाउनु के भ्रष्टाचार होइन र ? महान्यायाधीवक्ता हुँदै फर्म पाटनर कानुनमन्त्रीको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु अख्तियारको दुरूपयोग होइन र ? आफू सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा अदालतमा बिचौलिया र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको रिपोर्ट तयार गर्ने तर प्रधानन्यायाधीश भएपछि सो रिपोर्ट कार्यान्वयन नगर्नेविरूद्ध संसद्ले महाभियोग किन नराख्ने ? कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा भएजस्तै नैतिकवान न्यायाधीशहरू र वकिलहरू पनि छन् । वकिलहरू न्यायाधीश बन्न नगएका र न्याय परिषद्मा नगएकाहरू पनि छन् । जीवनभर एक व्यक्तिलाई पेन्सन खुवाउन प्रधानन्यायाधीशमा एक महिनाको लागि नियुक्ति गर्नु नैतिक विषय होइन । न्यायाधीशको फैसलाबाट राज्य दोहन भएपछि न्यायालयप्रति जनताको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । सरकारी जग्गा जेसुकै भएर अर्थात् अदालतको फैसला भएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि मालपोत ऐन, २०३४ दफा २४ (२) अनुसार सरकारी अभिलेखमा ल्याउनुपर्ने अहिलेसम्म किन ल्याइएन ?
हल्लो नेपाल मुक्तिश्री कम्पनीसँगको ४ अर्ब ३१ करोड र सिनर्जी नेपालसँगको ३ अर्ब २९ करोड कर वर्षौँसम्म नउठाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही किन भएन ? यसबारे मन्त्री, सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका अधिकारीहरू किन चुप छन् ? करको दर परिवर्तनमा बिचौलिया छिराइएकोमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा भयो तर एम. अधिकारीको विषय सार्वजनिक भएपछि करको दर हेरफेरमा कारबाही नभएको होइन र ? त्यसको असर अहिले कर कम उठेको किन होइन ? भ्याट आम्दानीभन्दा फिर्ता दिनुपर्ने रकम ३–४ गुणा बढी भएको अर्थमन्त्रीलाई कसरी थाहा भएन ? यसमा भ्याट चोरी र छली गर्नेसँग सरकारी अधिकारीहरूको एकताबद्ध भएको किन होइन ? विदेशबाट ल्याइने चिनीमा कर लाग्छ तर चामलमा लाग्दैन । चामल भनेर चिनी भित्रिरहेको अर्थमन्त्रीलाई कसरी थाहा भएन ? मिलेमतो भनेको यही होइन र ?
अर्थमन्त्रीले राणा शासनमा बजेट प्रणाली नभएको र राणाहरूको पकेटको खर्च जसरी बजेट परिचालन हुने अन्धकार युग बताउनुभयो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मनपरी बजेट बनेको होइन र ? बजेटमा ७३ अर्ब रूपियाँ सत्तापक्षकै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि भनेर अर्थ विविधमा राखिएको होइन र ? अब कस कसको बिचमा यो बजेट भागबन्डा हुने हो ? यसरी बजेट राख्नु अख्तियारको दुरूपयोग किन होइन ? विनाशीर्षक पौने १ खर्ब रूपियाँ राखिएको एक किसिमको अनियमितता हो । विधेयकमा प्रगतिशील कर प्रणाली लगाइएको छैन । पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूले ६७ अर्ब रूपियाँ विदेश लिएर गएको मन्त्रीले बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगरिएकैले यो स्थिति आएको होइन र ? हवाई इन्धनमा १० प्रतिशत विमानस्थल पूर्वाधार कर लगाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात भनेको गरिब जनता चढ्ने हो, त्यसमा पूर्वाधार विकास कर लगाउनुहुँदैन । रू. ३०० सम्मको सिमकार्ड रिचार्जमा २ प्रतिशत शुल्क नलाग्ने गर्नुपर्छ । निजी दूरसञ्चार प्रदायक राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । शैक्षिक संस्था र व्यक्तिलाई एकमुष्ट २ हजार रूपियाँसम्म टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा दस्तुरमा दूरसञ्चार कर १० प्रतिशत नलाग्ने गर्नुपर्छ र ५ वर्षभित्र दूरसञ्चारसम्बन्धी नेपालकै स्याटलाइट, ब्यान्डकिड्थलगायत उपकरण व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । यसको लागि विज्ञान र प्रविधिको विषय अध्ययन गराउने कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदान दिई अनुसन्धान गराउनु जरूरी छ ।
पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्री र नामसारीमा पुँजीगत लाभकर नलगाइने बन्दोबस्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको सम्पत्ति नेपाल सरकारकै भएकोले आयकर छुट हुनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन गर्नेहरूलाई पहिलो १५ वर्ष र त्यसपछि ६ वर्ष कर छुट दिने बन्दोबस्त छ । ठूलालाई पोस्ने यो व्यवस्था हटाउनुपर्दछ । १, २ र ५ अर्ब रूपियाँ र सोभन्दा बढी लगानी हुने होटल, रिसोर्टलाई २, ५ र १० ओटा सवारी साधनमा भन्सार छुट हुने करको व्यवस्था जनताको हितमा छैन । किसानलाई आवश्यक मल, बीउ, उपकरण घरदैलोमा पुग्ने गरी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । किसानलाई बेवास्ता गरी आर्थिक अपराधीलाई पोस्ने कर प्रणाली ठीक छैन ।
सांसद सुवालले आर्थिक विधेयकमा राख्नुभएको संशोधनमा अर्थमन्त्री महतले सम्बोधन नगरेको हुँदा संशोधन फिर्ता लिनुभएन र विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो ।

खर्बौँ रूपैयाँको खाद्यान्न आयात गरी धान दिवस मनाउनुको औचित्य नहुने
सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० को दफावार छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.
प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार रोक्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, चुरे संरक्षण गर्ने, वनजङ्गल संरक्षण गर्ने, युवालाई देशमा रोजगारी दिने प्रतिबद्धता भए ऋण लिनुपर्ने स्थिति हुनेछैन । राष्ट्र ऋण र बाह्य ऋणले मुद्रास्फीर्ति र महँगी बढाउनेछ ।
नेपालीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था भयो भने राज्यकोष मजबुत हुन्छ र ऋण लिनुपर्ने छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हुने संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोलाई छानबिन गराई मुद्दा चलाउने व्यवस्था जरूरी छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू शासक दलका कार्यकर्ताजस्तै नियुक्ति हुने हुँदा भ्रष्टाचारविरूद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको जनगुनासोलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्नेछ । अहिले अख्तियारको औचित्य त्यति देखिएन बरू सीआईबीको औचित्य देखियो ।
बाह््य र आन्तरिक ऋणसँगै मुद्रास्फीति र महँगी बढ्ने तथा अन्ततः देश आर्थिक अपराधीहरूको कब्जामा पुग्नेतर्फ नेपाली जनतालाई शिक्षित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
७३ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको छ । अर्थमन्त्रीले सो रकम भूकम्प, पहिरो आउँदा खर्च गर्ने भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनकै असन्तुष्ट नेतालाई यही संसद् भवनमा भेटेर अर्थ विविधको ७३ अर्ब रूपियाँ बाँडफाँड गर्ने वाचा गरी बजेट पारित गराएको सार्वजनिक भएकै हो । सुरूमा सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले यही रोस्टमबाट बजेट पास नगर्ने बताएको सबैले सुनेकै हुन् । अर्थमन्त्रीले जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन ।
विदेशबाट खर्बौँ रूपियाँको दाल, चामल, तरकारी, फलफूल आयात गरी धान दिवस मनाउनुको औचित्य छैन । धान दिवसमा सरकारले कृषि उत्पादन आयात नगर्ने कसम खाए मात्र यसको औचित्य हुनेछ ।
युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएसम्म देश आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनेछैन । अफ्रिकी दासहरूको रगत पसिनाले युरोप र अमेरिका सम्पन्न बनाइयो । तर, दास पठाउने अफ्रिकी देशहरू युरोप र अमेरिकाको उपनिवेश भए । नेपालका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको हुँदा ती देशको उपनिवेश नेपाल हुने खतरा छ । उपनिवेशवादीहरूले हाम्रो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कठपुतली बनाउनेछन् ।
सुगौली सन्धिपछि गोर्खा भर्तीको नाममा युवालाई बेलायती सेनामा पठाइयो । त्यसबापत राणा शासकहरूले लाखौँ पाउन्ड कुम्ल्याए । अहिले म्यानपावरबाट युवालाई विदेश पठाएर क–कसले डलर खाइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु जरूरी छ । विदेशमा युवाहरू थ्रीडी गा¥हो, खतरा, फोहर ठाउँमा काम गर्न बाध्य छन् । अर्काको देशमा मालिक बन्न हुनेछैन, आफ्नै देशमा मालिक हुने हो ।
आज अफ्रिकीहरूलाई दास बनाइएको विरोधमा जीवनभर सङ्घर्ष गरेका नेल्सन मण्डेला, क्रिस हानी, ओमार मुख्तर, प्याष्ट्रिस लुमुम्वा, रोबर्ट मुगाबेलगायत नेताहरू जीवित भएका भए नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई के भन्ने होलान् ? उहाँहरूले दासमुक्तिको लागि लड्नुभएको थियो ।
लम्की स्किन रोगले ३३ अर्ब ५१ करोड नोक्सान भयो । समयमै यो रोग रोक्न सकिएको भए ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन । सरकारले समयमा लम्की स्किन रोक्न नसक्दा आगामी दिनमा नेपाली खर्बौँ घाटा हुने स्थिति छ ।
सांसद सुवालले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा राख्नुभएको संशोधनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, अर्थ विविध शीर्षकको झन्डै ७४ अर्ब रूपैयाँ जनताको योजनामा विनियोजन गर्नुपर्ने संशोधनलाई अर्थमन्त्री महतले अव्यवहारिक भनी जवाफ दिएको हुँदा संशोधन फिर्ता लिनुभएन र विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो ।