जनताको राजनीतिक र सांस्कृतिक स्तर उठाउने निर्णय
भक्तपुर, २८ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३५ औँ केन्द्रीय परिषद् पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा शनिबार सम्पन्न भयो ।
शुक्रबार र शनिबार बसेको उक्त परिषद्मा अध्यक्ष बिजुक्छेँले पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर पार्टी काममा लाग्नुपर्ने, पार्टीसँग जीवित सम्पर्कमा रहेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सुसूचित हुनुपर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे पनि पार्टीमा जानकारी दिनुपर्ने, पार्टीभित्र प्रतिक्रियावादीहरू घुस्नेबारे सचेत हुनुपर्ने, पार्टी कार्यकर्ताले अन्धविश्वासको विरोध गर्नुपर्ने; पुर्खाले सिर्जेको वास्तुकला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा चर्चा गर्नुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले दुई दिनसम्म चालु परिषद्को निचोडअनुसार गतिविधिहरू गर्न निर्देशन दिनुभयो र परिषद् समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।
परिषद्ले पार्टीको ५० औँ स्थापना दिवस (२०८० माघ १०) को अवसरमा वर्षभरि नै जिल्लाको स्थानीय तह, वडा र टोलसम्मका प्रारम्भिक पार्टी समितिहरूमा समेत पार्टीको प्रकाशन, क्रान्तिकारी नेताहरूको जीवनी, विश्वका मजदुर र कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूबारे अध्ययन र अन्तरक्रिया गर्ने, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनताको राजनीतिक र सांस्कृतिक स्तर माथि उठाउनेलगायत निर्णय ग¥यो ।
परिषद्ले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले पेस गर्नुभएको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गर्ने निर्णय ग¥यो भने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले पेस गर्नुभएको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू सुझावसहित पारित ग¥यो ।
परिषद्बाट पारित राष्ट्रिय प्रस्तावमा भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मको योजना बनाई सिधै खर्च गर्ने र नेपालको दस हजार मेघावाट बिजुली भारतलाई दिने पुस १९ गतेको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले एकतर्फी बनाएका बाँधहरू भत्काउनुपर्ने, नेपालको हितविपरीतका कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण चौथो, पश्चिम सेती, सेती नदी १, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वरलगायत सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेपाली भूमि कालापानीमा बसेका भारतीय सेनालाई तत्काल हटाउनुपर्ने, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, नेपाल–भारतबिचको खुला सीमा बन्द गरी नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्रस्तावमा ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सहकारीको नाममा जनताको अर्बौँ रुपैयाँ बचत ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सहकारीलाई कृषि कार्यसँग सम्बन्धित उत्पादन र वितरण गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्ने, देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाई विदेशी सेनामा भर्ना गर्न पठाउनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अमेरिकी स्वार्थको लगानी र नेपालले अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता र नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने, जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पीडित जनताको पुनस्र्थापन तत्काल गर्नुपर्ने, न्यायालयमा शासक दलहरूको भागबन्डा रोक्नुपर्ने पनि राष्ट्रिय प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा र नरसंहार गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई युद्ध अपराधमा कारबाही हुनुपर्ने, प्यालेस्टिनमा तत्काल युद्धविराम हुनुपर्ने र २५० वर्ष यता संसारको ५०० भन्दा बढी ठाउँमा सैन्य हस्तक्षेप गरेको संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको निन्दा र विरोध गरिएको छ ।
प्रजग कोरिया र क्युवाली समाजवादी सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्धको दृढ अडानलाई समर्थन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा मानव जातिको साझा भविष्य र विश्व शान्ति तथा समुन्नतिको निम्ति चीनले अगाडि बढाएको एक क्षेत्र एक मार्ग अगुवाइ, विश्वव्यापी सभ्यता अगुवाइ, विश्वव्यापी विकास अगुवाइ र विश्वव्यापी सुरक्षा अगुवाइलाई समर्थन गरिएको छ ।
परिषद्मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठन र पार्टी जिल्ला समितिका बाँकी प्रतिवेदनहरू पेस भएको थियो ।