काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा शुक्रबार सुरु भई शनिबार सम्पन्न भयो ।
शनिबार भएको बैठकमा प्रशिक्षण दिँदै अध्यक्ष बिजुक्छेँले पार्टीका नयाँ र पुराना पुस्तालाई राजनीतिकरूपले सचेत बनाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबारे कार्यकर्ताहरूलाई भूगोलसहित जानकारी दिनु आवश्यक छ, पार्टी कक्षा नियमितरूपमा चालु राख्नुपर्छ ।”
पुँजीवादी सत्ता ध्वंस गर्नुपर्ने र यसको लागि सशस्त्र क्रान्तिबाहेक अर्को उपाय नभएको दुई सय वर्ष अगाडि नै टुङ्गोमा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सन् १९१७ को अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले मजदुरवर्गको जीत हुने सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।
पुँजीवादी पार्टीका सांसदहरूलाई संसद्सम्म ‘चेक’ वितरण गरी भ्रष्ट बनाइने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले पुँजीवादी व्यवस्था उदाङ्गिँदै गएको यथार्थ जनतालाई बताउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकले पार्टीको आठौँ महाधिवेशन २०८१ फागुन १६, १७, १८ र १९ गते काठमाडौँ उपत्यकामा गर्ने निर्णय ग¥यो ।
बैठकमा मजदुरवर्गका महान् गुरुहरू माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्सेतुङ तथा अन्य क्रान्तिकारी नेता र नेतृहरूकोे जीवनी तथा विश्वका मजदुर र कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे पार्टीका सबै समिति र जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनसम्म अध्ययन र अन्तरक्रिया चालु राख्ने निर्णय गरियो ।
बैठकमा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले पेस गर्नुभएको पार्टीको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरियो भने केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले पेस गर्नुभएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू सुझावसहित पारित गरियो ।
बैठकमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रस्तावमा स्वास्थ्य बीमाको रकम सबै अस्पतालहरूलाई भुक्तानी हुनुपर्ने, ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुन बनाउनुपर्ने, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, तराईको पानी भण्डारण, चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने, भूकम्प पीडितलाई अनुदान र सहुलियत ब्याजको ऋण चालु राख्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सबैै स्थानीय तहमा काठमाडौँ जत्तिकै सेवा सुविधा व्यवस्था भएका सहरहरू विकास गर्नुपर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुनुपर्ने, सन् १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्तीलगायत असमान सन्धिहरू खारेज हुनुपर्ने, सहकारीको सिद्धान्तअनुसार संस्था सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा रहेका सैन्य मोर्चाहरू – नाटो, पाँच आँखा, अन्जुस, क्वाड, अउकसलगायत खारेज हुनुपर्ने, क्युवा र प्रजग कोरियालगायतका देशविरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्मयुद्ध बन्द हुनुपर्ने, प्यालेस्टिनलाई संरा सङ्घको १९४ औँ सदस्य देशको मान्यता दिनुपर्ने, प्यालेस्टिनीहरूको जातीय नरसंहार र भूमि कब्जामा संलग्न इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन न्येतान्याहु युद्ध अपराधी घोषणा भइसकेको हुँदा उनलाई पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्ने, अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको ताम्रवर्णका आदिवासी अमेरिकी तथा अफ्रिकी र एसियाली अमेरिकीविरुद्ध भेदभाव र दमन अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्ने, अमेरिकी सरकारले महिलाहरूप्रति सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सन्धि, बाल अधिकार सन्धि, आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरी मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्न योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
