काठमाडौँ, ४ फागुन । देश र जनताका केही महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
उद्योग र सवारी साधनको धुवाँ, सडक निर्माणको धुलो, फोहरमैलाको प्रदूषित ग्यास, हरियालीको अभावले काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहर भएको छ । यहाँका जनता निसास्सिएर मर्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिदैँ छन् ।
भीर–पहरा, खोलाहरू छिचोल्दै देशको ठाउँ–ठाउँमा सडक पुगेको तर अधिकांश जिल्लाका मानिस प्रदेश र सङ्घीय राजधानी पस्ने क्रम बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आ–आफ्नो जन्मथलोमा स्थायी बसोबास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरूरी छ । दाल, चामल, तरकारी, फलफूल भारतसँग किन्नुपर्ने अवस्था भएको हँुदा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित विषयको साहित्य हस्तान्तरण वा गमलाको बिरूवामा पानी हालेर उद्घाटन गर्नु जरूरी हुने छ । धादिङ र सिन्धुपाल्चोकका युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा लग्ने भनी ३१ लाख र ७१ लाख ठगी गरेको नयाँ विवरण सार्वजनिक भयो । सरकार के गर्देै
छ ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
समाजवादउन्मुख संविधानमा सार्वजनिक संस्थान बिक्री किन ?
सांसद सुवालको प्रश्न ः विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघङ्न गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डसमेत हुने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म व्यापक जनताको हित होला र ? समाजवाद कार्यान्वयन होला र ? सरकारले संविधानअनुसारको समाजवादउन्मुख लवि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो काम गर्दै छ ? सार्वजनिक संस्थानहरू एक–एक गर्दै व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई बेच्नु समाजवाद हो र ?
प्रम केपी शर्मा ओलीको जवाफ :
स्रोतसाधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क तथा सबैको पहुँचमा पु¥याउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।
जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै देखिन्छ । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको विषयमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले कसैले विदेशमा कुनै किसिमको विदेशको सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैङ्क अकाउन्ट, विदेशस्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ । गैरकानुनी तवरले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ अनुसार कारबाही गर्ने गरिएकै छ ।
भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड हुने कानुनी व्यवस्था गर्न मिल्ने देखिँदैन । मृत्युदण्डतर्फ उद्यत हुनुहुँदैन ।
सार्वजनिक संस्थान कुनै व्यक्ति कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गरी निजी गरिएको होइन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोधिएको प्रत्यक्ष प्रश्न र प्रम केपी शर्मा ओलीको जवाफको सार–सं)
नेपालको नागरिकता बसको टिकटजस्तै वितरण गर्न नहुने
नागरिकता दोस्रो विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु । नागरिकताको लिङ्गमा पुरूष वा महिलामात्र हुनु जरूरी छ । नागरिकता सबै नेपालीले पाउनुपर्छ, विदेशीले पाउनु हँुदैन । नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न देशको खुला सिमाना नियमन र बन्द गर्नुपर्ने जनमत पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । नेपालको नागरिकता बस र सिनेमाको टिकटजस्तै सजिलै पाउने बनाउनुहँुदैन । सात सालमा दिल्ली सम्झौता पछिको प्रजातन्त्रसँगै नेपालको कोसी र गण्डकी नदी भारतलाइ दिनुपर्ने, २०४६ सालको आन्दोलनको बेला भारतीय नेताहरू चाक्सिबारीमा बोल्न आएबापत नेपालको नदी–नाला भारतको साझा भनी सही गर्नुपर्ने, भारतकै योजनाअनुसार नेपालमा बनेको टनकपुर र महाकाली, पञ्चेश्वरलगायत अरूण तेस्रो, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २ भारतलाई दिनुपर्ने, उनन्साठीदेखि त्रिसट्ठीको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने, २०६९/७० सालमा न्यायालय प्रमुखको नेतृत्वमा सरकार गठनसम्बन्धी सहमतिमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका छोरा–छोरीलाइ पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, २०७२ सालको संविधानमा नेपालीसँग विवाह भएका विदेशीलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्ने, बजेटमा विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने नेपाल र नेपालीको हितमा छैन ।
भारतमा पनि विदेशीले सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन । नेपालको आन्दोलनमा भारतको मध्यस्थता भएकै कारण नेपाली नागरिकता एक करोडभन्दा बढी भारतीयहरूले लिएको एक जना भारतीय मन्त्रीले पनि बोलेको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । नागरिकता विधेयकसम्बन्धी हालको व्यवस्थाले नेपाललाई के–कस्तो अहित ग¥यो भनेर थाहा पाउन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरूरी छ । खुला सिमाना नियमन र बन्द भए नेपाल र भारत दुवै देशमा भइरहेको सीमा–तस्करी, डुबान, नक्कली मुद्रा कारोबार, अपराधी लुक्ने घट्दै जाने र नेपाल–भारत दुवै देशको हित हुने यथार्थबाट भारतलाई पनि सम्झाउनु जरूरी छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्नो जन्मेको थातथलोमा बसोबास गर्न र नागरिकता छाडेर अन्यत्र बसाइँसराइ नगर्ने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ ।
मानिस स्वयम् राजनीतिक प्राणी हो । ०४६ साल अघिसम्म महिला बलात्कारपछि हत्यालगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने र ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड हुँदैन भनी सामान्यीकरण गर्नु उचित नहोला । यसले महिला बलात्कारपछि हत्या गर्ने र ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्नेछ ।
उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई नागरिकता दिने, विदेशीलाई नदिने, नेपालीसँग विवाह भएका विदेशीलाई १५ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने, आमा वा बाबु अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भए तिनका छोराछोरीलाई पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र उद्योग–व्यापारसमेतमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक आवश्यक हुने व्यवस्था जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)