(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले संसद्को पहिलो अधिवेशन (२०७९ पुस २५–२०८० वैशाख १५) मा प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ८ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सोको उत्तर मन्त्रीले संसद्मा टेबुल गरेको यहाँ प्रकाशित गरिएको छ – सं.)

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले करोडौँ र अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व छली गरेका र भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाही नगरेको जनगुनासो के सत्य हो ? शासक दलका मन्त्री र नेताहरू कारबाहीबाट बच्न नै भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरिएको सत्य हो र ?
जवाफः संवैधानिक अङ्ग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व छली गरेका र भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाही नगरेको गुनासो सत्य होइन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजनको काम गरेको र सोको फलस्वरूप अदालतबाट न्याय निरूपण भई सजायसमेत भइरहेको व्यहोरा सबैमा विदित्तै छ । भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिएको गुनासोमा पनि सत्यता छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा कानुनको रित पु¥याएर नै आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न
काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने आ.व. २०७३÷०७४ र २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यको सरकारी प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन किन भएन ? के आर्थिक माफियाहरूकै दबाबमा सरकार परेको हो ?
जवाफ ः काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । सो कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट अघि बढ्ने जानकारी गराउँछु ।

गृहमन्त्रीसँग प्रश्न
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतसँगको खुला सिमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मी बस्ने चौकी किन हटाइयो ? सिमानामा नेपालको सुरक्षा चौकी हटाइएपछि भारतलाई नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न सहज भएको सत्य हो कि होइन ?
जवाफ : माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा रहेका प्रहरी युनिटहरूमध्ये तत्कालीन सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले अधिकांश प्रहरी युनिटहरू विस्थापित भएकोमा बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् पुनःस्थापित भई हाल सुचारुरूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सीमा क्षेत्रमा सुरक्षार्थ परिचालन भई हालसम्म नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा ईलाकामा २२० वटा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरी सीमा सुरक्षा, अन्तर सीमा अपराध नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अवैध वस्तुको चोरी निकासी÷पैठारी नियन्त्रण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण कार्य भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न
एउटा सरकारी कर्मचारी २० वर्ष काम गरेर बाहिर आउँदा उनको हातमा निवृतिभरण वा उपदान हुन्छ । पचास वर्षभन्दा बढी खनजोत गरेर लाखौंको भोक मेटाउने किसानलाई निवृतिभरण किन छैन ?
जवाफ : चालु आर्थिक वर्षमा किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने, उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने र कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत रू. १ अर्ब छुट्याइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसँग प्रश्न
काठमाडौँको थँ बही (ठमेल) को ५७–१४–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक कमलपोखरी र जग्गा नेपाल सरकारको २०४४ कार्तिक २३ गतेको निर्णयानुसार केही व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराई छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन बनाउन दिने सरकारी अधिकारीहरूलाई काबाही किन हँुदैन ? कमलपोखरीमा बनेको सो भवन सरकारकै एक सांसदलाई उदघाटन गराउन सरकारबाट प्रहरी प्रशासनको व्यवस्था किन गर्यो ? बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजीको नाममा दर्ता गरेका अधिकारीहरूविरूद्ध कारबाही किन गरिएन ?
जवाफ  : यस सम्बन्धमा आधिकारिक निकायबाट छानबिन भइरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।