नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा नेमकिपाको योगदान

(लेखक : विवेक,  फाल्गुन १३, २०८१ अनलाईन मजदुरबाट)

माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्से तुङ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गर्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य लिएर नेमकिपाको स्थापना भएको हो । महँगी, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन र बाली काट्ने आन्दोलन तथा मोहियानी हक सुरक्षाको आन्दोलन जस्ता किसान आन्दोलनको जगमा उभिएर नेमकिपाको स्थापना २०३१ माघ १० गते (२३ जनवरी २०७५) को दिन भएको थियो । पार्टी स्थापना भएदेखि आजसम्म देशमा भएका विभिन्न चरणका राजनैतिक आन्दोलनहरूमा नेमकिपाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
२०३६ सालको आन्दोलनमा नेमकिपा :
नेमकिपाको विधिवत् स्थापना भएदेखि नै पार्टीले देश र जनताको हितमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । २०३५ साल चैत २४ गते पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुटोलाई फाँसीको सजाय दिएको विरुद्ध काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण विद्यार्थी प्रदर्शन भयो । त्यसमा प्रहरीले चर्को दमन गर्यो । त्यसको विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चकिँदै गयो । त्यसले जनआन्दोलनको रूप लियो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी नेताहरूले भित्रभित्र सरकारसँग मिलेर आन्दोलनलाई धोका दिए र आन्दोलनलाई बिसर्जन गर्ने नीति लिए । त्यो कुरा जनताले थाहा पाए । त्यसको तुरुन्त विरोध सुरु भयो । २०३६ साल जेठ ९ गते धोकेबाज विद्यार्थी नेताहरू कैलाश कार्की, शरणविक्रम मल्ललगायतलाई आन्दोलनकारीहरूले कालोमोसो दलेर ठेलागाडामा राखेर काठमाडौँका सडकहरूमा घुमाए । आन्दोलनले चर्को रूप लिँदै गएपछि राजा वीरेन्द्रले जेठ १० गते सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्थामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा गरे । निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाका सञ्चालकहरू जनतालाई विकल्प रोज्ने अधिकार दिन बाध्य भए ।
जनमत सङ्ग्रहलाई लिएर दलहरू त्यसको पक्ष र विपक्षमा देखा परे । कतिले जनमत सङ्ग्रहलाई धोको भनेर बहिष्कारका नारा लगाए भने कतिले उपयोग गर्ने नीति लिए । २०३६ साल भदौ ४ गते देशमा छरिएर रहेका वामपन्थी पार्टीहरूको बैठक बस्यो र बैठकले भाद्र २४ गते संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो । नेमकिपाको अगुवाइमा भएको उक्त बैठकमा नेमकिपा (का. रोहित), जयगोविन्द साह (अनेकिसं), निर्मल लामा (चौ.म), भरतमोहन अधिकारी र कमल कोइराला (नेकपा कोसी अं), चित्रबहादुर केसी र सहाना प्रधान (नेकपा बनारस गुट) को सहभागिता थियो ।
बैठकले ५ वटा मागहरूलाई अगाडि सा¥यो : १) सबै प्रकारका राजबन्दीहरू बिनाभेदभाव रिहा गर्नुपर्ने, २) निर्वाचित र भूमिगत सबै प्रकारका राजनैतिक व्यक्तिहरूमाथिका सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिई राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने, ३) पञ्चायत सरकारका सबै निकायहरू विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने, ४) नागरिकका मौलिक हकहरू बन्देज लगाउने सबै कानुनहरू निलम्बन गर्नुपर्ने र ५) १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने ।
संयुक्त आन्दोलनको घोषणासँगै तत्कालीन पञ्चायत सरकारले दलहरूबिच विभाजन ल्याउन साम, दाम, दण्ड र भेद नीति लियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जनमत सङ्ग्रहलाई जनताको चेतना स्तर नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अगाडि सार्यो भने संयुक्त आन्दोलन गर्ने वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमध्ये चौथो महाधिवेशनले नीति विपरीत भनी हस्ताक्षरकर्ता सदस्यलाई आत्मालोचना गरायो र आन्दोलनकै विरोध ग¥यो । चौ. म., झापाली गुट (माले) लगायत धेरै पार्टीहरूले जनमत सङ्ग्रह बहिष्कारको नीति लिए । परिणाम २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा ‘सुधारिएको पञ्चायत’ विजय घोषणा गरियो । राजनैतिक दलहरूले सही निर्णय गर्न नसक्दा जनआन्दोलनबाट प्राप्त मताधिकारबाटै पुनः नेपाली जनता पञ्चायती व्यवस्थालाई नै स्वीकार्न बाध्य भए ।
जनमत सङ्ग्रहपछि पहिलो पटक २०३८ सालमा आमनिर्वाचन भयो । त्यस निर्वाचनलाई माले, चौ.म. लगायतका पार्टीहरूले बहिष्कार गर्ने नीति लिए भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाहरूमा गएर जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार उपयोग गर्यो । शत्रुलाई सजिलै जित्न नदिन, जनविरोधी कानुनलाई रोक्न र जनताको पक्षमा आवाज उठाउन नेमकिपाले पञ्चायतका हरेक तहहरूको निर्वाचनलाई उपयोग ग¥यो । नेमकिपाको तर्फबाट जनपक्षीय उम्मेदवार भक्तपुरमा निर्वाचित भयो भने अन्य सबै क्षेत्रबाट पञ्चहरू नै जिते । २०४३ सालमा आएर माले गुटले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेर विगतमा गल्ती भएको भनी आत्मालोचना गर्दै निर्वाचन भाग लिने नीति लियो । मालेको तर्फबाट त्यस निर्वाचनमा ४ जना उम्मेद्वारहरूले जित हासिल गरेका थिए भने नेमकिपाबाट गोविन्द दुवाल निर्वाचित हुनुभएको थियो । यसले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिपक्षको आवाज सशक्त बन्यो ।
२०४२ सालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नेमकिपा :
२०४२ सालमा नेकाले पञ्चायतविरुद्ध शान्तिपूर्ण (भद्र अवज्ञा) आन्दोलन गर्ने घोषणा ग¥यो । नेमकिपालगायतका अन्य वामपन्थी पार्टीहरू (माले बाहेक) ले पनि छुट्टै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे । आन्दोलन चर्किँदै गयो । धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले गिरफ्तारी दिए । त्यसैबिच रामराजाप्रसाद सिंहद्वारा नेतृत्व गरिएको जनवादी मोर्चाले सिंहदरवार गेट, अन्नपूर्ण होटललगायत ठाउँ ठाउँमा बम पड्काएपछि पञ्चहरूले आन्दोलन दबाउने राम्रो निहुँ पाए । नेका र वामपन्थीहरूले छुट्टा छुट्टै वक्तव्य प्रकाशित गरी आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । शान्तिपूर्ण रूपमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेका पञ्चायतविरोधी आन्दोलन पुनः एक पटक स्थगित भयो । आन्दोलन फिर्ता नगरिएको भए आन्दोलनकारीहरूलाई आतङ्ककारीको आरोपमा बम काण्डमा फसाउन सक्ने सम्भावना थियो ।
२०३९ र २०४३ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि नेमकिपाले उपयोग ग¥यो । ३६ वटा नगर पञ्चायतहरूमध्ये भक्तपुर नगर पञ्चायतमा शतप्रतिशत बहुदलवादीहरूको कब्जामा पुग्यो । भक्तपुर जिल्ला पञ्चायत पनि बहुदलवादीहरूको बहुमत थियो । नेमकिपाको सङ्ख्यादेखि भन्दा पञ्चायत सरकार नेमकिपाको चुनावलाई उपयोग गरी जनताको सेवा गर्ने नीतिदेखि डरायो । नेमकिपाले जस्तै अन्य पार्टीहरूले पनि पञ्चायती चुनावमा भाग लिएर पञ्चायतको विरोध गर्ने नीति लिएमा पञ्चायती व्यवस्थाको आयु छोटिने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । २०४५ साल भदौ ९ गते नेमकिपालाई दबाउन राज्यस्तरबाट रचिएको षड्यन्त्र भक्तपुर काण्ड त्यसैको परिणाम हो ।
भक्तपुर काण्डको विरोधमा आन्दोलन :
निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले राज्यस्तरबाट षड्यन्त्र गरी नेमकिपाबाटै निर्वाचित एक ‘पूर्व पञ्च’ को हत्या गर्यो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर नेमकिपाका अध्यक्ष का. नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) सहित ६७ जना नेता कार्यकर्ताहरूलाई ज्यान मुद्दामा फसाइयो । त्यसमध्ये धेरैलाई मृत्युदण्ड वा सर्वस्वसहित जन्मकैद (३३ वर्ष) सजायको माग गरिएको थियो । सयौँ कार्यकर्ताहरूलाई शान्ति सुरक्षाको पुर्जी दिएर थुन्यो भने हजारौँ जनतालाई निर्मम दमन ग¥यो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलगायत मन्त्रीहरू सडकमै ओर्लेर का. रोहितलाई ‘फाँसी दे’ नारा लगाए । राजनीति पञ्चहरूले सोचेजस्तै अगाडि बढेन । बरु भक्तपर काण्ड पञ्चहरूले आफ्नो अन्त्यको खाडल आफैले खनेको सावित भयो ।
नेमकिपालाई दबाउने पञ्चायतले अरूलाई पनि दबाउन सक्ने सम्भावना देखेर नेपालमा कार्यरत अन्य दलहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन थाले । भक्तपुर काण्डको विषयमा विभिन्न दलहरूले संयुक्त विज्ञप्तिहरू दिन थाले । त्यसले नेका र वामपन्थीहरू संयुक्त आन्दोलनको स्थितिसम्म पु¥यायो ।
२०४६ साल फागुन ७ गतेबाट नेका र वाममोर्चाले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको लागि संयुक्त जनआन्दोलनको सुरु गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यो संयुक्त जनआन्दोलन दबाउने पञ्चहरूले अन्तिमसम्म कोसिस गरे । आन्दोलन सुरु भएको दोस्रो दिन फागुन ८ गते भक्तपुरमा भएको आन्दोलनमाथि प्रहरीले गोली चलायो । दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रतिबन्धित डम डम गोली लागेर निर्मलकुमार शाक्य, हरिकृष्ण भुजु, कृष्णराम दुवाल, राजकुमार सुवाललगायतले सहादत प्राप्त गर्नुभयो भने धेरै आन्दोलनकारीहरू घाइते भए । आन्दोलन आगोसरी देशव्यापी रूपमा फैलियो । मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी सबै एक भएर आन्दोलनलाई साथ दिएपछि २०४६ साल चैत्र २६ गते ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुनुमा भक्तपुर काण्ड पनि एक महत्वपूर्ण कारण बन्यो ।
२०४७ सालको संविधान निर्माण र संसद्मा नेमकिपा :
२०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि नयाँ संविधान निर्माणको क्रम चलिरहेको थियो । त्यतिबेला संविधान आयोगले तयार गरेकोभन्दा फरक दरबारले तयार गरेको संविधान घोषणा हुने चर्चाहरू चलिरहेको थियो । त्यहीबिच नेमकिपाको आयोजनामा २०४७ कार्तिक २० गते ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा’, ‘जनताको संविधान घोषणा गर’ भन्ने नारासहित भक्तपुरदेखि काठमाण्डौसम्मको विशाल पैदल ¥याली भयो । दरबारियाहरूको निद्रा भङ्ग भयो । कार्तिक २३ नै संविधान आयोगले तयार गरेको ‘नेपालको संविधान २०४७’ जारी भयो । नेपालको संविधान जारी गर्नमा नेमकिपाको भक्तपुर काठमाडौँ पैदल ¥याली महत्वपूर्ण घटना साबित भयो । त्यस अघि पनि २०३८ सालमा महँगीको विरोधमा नेमकिपाले भक्तपुर काठमाडौँ पैदल ¥यालीको आयोजना गरेको थियो ।
नयाँ संविधानमा ३ प्रतिशतको मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था गरियो । नेमकिपाले त्यसको विरुद्ध सडक, सदन र न्यायलगायत सबै क्षेत्रमा निरन्तर आन्दोलन जारी राख्यो । काठमाडौँको उपनिर्वाचनमा नेमकिपालाई पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘मादल’ नदिई निर्वाचन आयोगले ‘स्वतन्त्र’ चिह्न प्रदान गरेको विरोधमा नेमकिपा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । अदालतले संसद्मा रहुञ्जेल मात्र ‘स्वतन्त्र’ रहने र चुनाव चिह्न दिनबाट बञ्चित गर्न नहुने फैसला सुनाएपछि ३ प्रतिशत नआएका नेपालका सबै पार्टीहरूको आआफ्नो चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउने हक सुरक्षित भयो । यो प्रजातान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्ने कानुनी सङ्घर्षमा पनि नेमकिपाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
नेमकिपाले देश र जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उपभोक्ता हित संरक्षण विधेयक, कलासंस्कृति विधेयकलगायतका विधेयकहरू पटक पटक संसदमा दर्ता ग¥यो । सरकारले धेरैपछि आफू अनुकूल बनाई उपभोक्ता विधेयक बनायो भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा सुधार ग¥यो । ती विधेयकहरूका कारण धेरै उपभोक्ताहरूको हक सुरक्षित भएको छ ।
२०४८ सालमा भक्तपुर र जुम्लाबाट नेमकिपाका उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जितेका थिए भने २०५१ सालमा नेमकिपाका उम्मेदवारहरू भक्तपुरको क्षेत्र नं. १ र २, दैलेख २ र जुम्लाबाट गरी ४ जना सांसदहरू जिते । त्यतिबेला नेका र एमाले मिलेर सांसदहरूलाई पनि कर्मचारीहरूलाई जस्तै ‘पेन्सन दिने’ विधेयक, पजेरो सुविधालगायतका विधेयकहरू पारित गरे । नेमकिपा एक्लैले ती सबै विधेयकहरूको विरोध गर्यो र नेमकिपाले पुँजीवादी सरकारमा नजाने निर्णय ग¥यो । फाइदा र सुविधाको निम्ति राजनीतिमा लागेका जुम्लाबाट निर्वाचित डिल्ली महत र दैलेखबाटै निर्वाचित विनोद शाही एमालेमा र जुम्लाबाट निर्वाचित भक्तबहादुर रोकाया काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र मतदाताहरूलाई उनीहरूले धोका र विश्वासघात गरे । तर, पनि पार्टी नेतृत्व अलिकति पनि विचलित भएन र पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा आँच आउन दिएन ।
अन्य पार्टी फोड्ने, भ्रष्टाचार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, भागबण्डामा नियुक्तिजस्ता गलत कामको नेमकिपाले सदन र सडकमा विरोध जारी राख्यो । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध निरन्तर सङ्घर्षरत नेमकिपाले संसारका न्यायप्रेमी देशभक्त जनताको पक्षमा सधँै ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य पालना गर्दै आयो । नेका र एमालेको नेतृत्वका सरकारहरूले गरेका जनविरोधी कामहरूको विरोधमा पनि एकल वा संयुक्त आन्दोलनलाई पनि जारी राख्यो ।
स्थानीय निकाय पुनःस्थापना वा निर्वाचनको पक्षमा नेमकिपा :
२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको अवधि २०५९ असार मसान्तमा समाप्त भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरे न म्याद थप नै गरे । परिणाम देशभरका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भए । नेमकिपाले सदन र सडकमा स्थानीय निकायको पुनःस्थापना वा तत्काल निर्वाचनको माग गर्दै सशक्त आवाज उठायो तर कुनै सुनुवाइ भएन । देश अस्तव्यस्त बन्यो । शासक दलहरूको अकर्मन्यताले जनताले धेरै दुःख पाए ।
देशभर दलीय संयन्त्रहरू निर्माण गर्न थालियो । राजनैतिक कार्यकर्ताहरू विकास निर्माणमा भागबण्डा, नियुक्तिमा भागबण्डामै रमाउन थाले । भविष्यमा देशका विभिन्न तहमा निर्वाचित हुने संघ र प्रदेश तहमा निर्वाचित हुने राजनैतिक कार्यकर्ताहरू अधिकांश भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले । नेमकिपाको मागबमोजिम समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिएको भए देश भाँडभैलो हुन थिएन । १५ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा देश धेरैपछि प¥यो ।
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा नेमकिपा :
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । देश जनप्रतिनिधिविहीन भयो । सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सकेन । नेमकिपाले तत्काल संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई अगाडि सा¥यो । संसद् विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो । नेमकिपाले सर्वदलीय बैठकहरूमा संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई निरन्तर जोड दियो र त्यही मागपछि गएर संयुक्त आन्दोलनको साझा माग बन्यो ।
२०६० वैशाख २१ गते नेमकिपा, नेका, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टीले संयुक्त रूपमा संसदको पुनःस्थापनाको माग राखी खुलामञ्चबाट संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरे । एमाले भने सुरुदेखि नै संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा थिएन । जनआन्दोलनलाई बिथोल्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘स्वच्छ छवि’ भएका प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको दर्खास्त आह्वान गरे । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल अन्य दलहरूको समर्थनमा दर्खास्त हाल्न तयार थिए । तर, अरू दलहरूले राजाको त्यो आह्वानलाई अस्वीकार गरेको कारण नेपालको त्यो सपना पूरा भएन ।
२०६१ जेठ १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘अक्षम’ घोषित उही शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बनाइए । एमाले आन्दोलनलाई छाडेर त्यही सरकारमा ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनी सामेल भयो । यसरी सँगै आन्दोलन गरिरहेका दलहरूलाई एमालेले धोका दियो । तर, त्यो सरकार पनि लामो समय जान सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सरकारबाट ती पार्टीका नेताहरूलाई गलहत्याए । फेरि नेका (प्र) र एमाले आन्दोलनमा सामेल हुन खोजे । त्यतिबेला नेमकिपाले ती पार्टीहरूले सार्वजनिकरूपमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने सर्त अघि राख्यो र सार्वजनिक समारोहहरूमा माफी माग्न बाध्य बनायो ।
१२ बुँदे सहमतिमा नेमकिपा :
२०६२ मङ्सिर ७ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत नेमकिपा, नेका, एमाले, वाममोर्चा, जनमोर्चा नेपाल, नेका (प्र) र नेपाल सद्भावना पार्टी तथा सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेमकिपाबाहेक अन्य सबै पार्टीहरूले भारतको दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेमकिपाले उक्त सहमतिपत्रमा उल्लिखित ‘माओवादी लडाकू र नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवक्षणमा राख्ने’ विषयमा अन्तिमसम्म आपत्ति जनायो । नेमकिपाले त्यस वाक्यांशको स्पष्टताको माग गरेको थियो । पछि त्यसको सार्वजनिक आलोचना गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्ने सहमतिमा नेमकिपाले फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर पनि गर्ने र सहमतिको विरोध पनि गर्ने नीतिअनुसार हस्ताक्षर भएको भोलिपल्टबाटै का. रोहितले १२ बुँदाका केही अंशको विरोध सुरु गर्नुभयो । १२ बुँदाको मुख्य माग निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र संसद् पुनःस्थापना भन्ने थियो ।
आन्दोलन विभाजित गर्न त्यसबिच राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरे । आन्दोलन निकै अगाडि बढेको थियो । त्यसकारण, बहिष्कार गर्नु उपयुक्त हुने नेमकिपाको विचार सर्वदलीय बैठकमा राख्दै आयो । एमाले भने चुनावमा भाग लिने पक्षमा देखियो । अन्ततः बहुमतले बहिष्कार गर्ने निर्णय ग¥यो । आन्दोलन शिथिल हुँदै गइरहेको थियो । निर्वाचन बहिष्कार सफल पार्न नेमकिपाले २०६२ पुस २६ गते भक्तपुर काठमाडौं विशाल पैदल ¥यालीको आयोजना ग¥यो । शिथिल हुँदै गएको आन्दोलनलाई त्यसले ऊर्जा प्रदान ग¥यो । आन्दोलनकारी दलहरूले गरेको बहिष्कार सफल भयो । राजा एक्लिए ।
आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढ्दै गएपछि २०६३ वैशाख ८ गते सर्वदलीय सरकारको गठनका लागि आह्वान भयो । युरोपियन युनियनलगायत धेरैले राजाको आह्वानमा सरकारमा जान दलहरूलाई दबाब दिन थाले तर आन्दोलनकारीहरूले संसदको पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान लिए । नेमकिपाको आह्वानमा वैशाख ९ गते भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्म विशाल ¥याली भयो । दरबारियाहरू आतिए । जनआन्दोलनको परिणाम वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापना भयो । एमालेले अन्तिम क्षणमा मात्रै संसद पुनःस्थापना गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय ग¥यो ।
नेमकिपाले संसद् पुनःस्थापनाको माग अघि सारेको बेला एमालेले ‘मरेको मान्छे बिउँते मात्रै संसद् पुनःस्थापना हुने’ भनी असम्भव बताएको थियो । अन्ततः जनआन्दोलनको बलमा संसद पुनःस्थापना भयो । नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।
पुनःस्थापित संसद्ले राजाको अधिकार कटौती ग¥यो, राजा र राज परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाउँमा ल्याउने र नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालयमा परिणत गर्ने निर्णय ग¥यो । २०६४ सालमा देशमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ गते देशमा २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको घोषणा भयो ।
नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा नेमकिपाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । निर्वाचनलाई उपयोग गरी नेपाली जनतालाई राजनैतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित गर्ने काममा नेमकिपा निरन्तर लागिरहेको छ । एमसीसी, नागरिक लगानी विधेयक, लगानी बोर्ड विधेयकजस्ता देशघाती विधेयकहरूको विरोध गर्दै सत्ताको कुनै लोभलालचमा नफसी नेमकिपा आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्य समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा अविचलित भएर अगाडि बढ्दै छ ।
गुणविनाको सङ्ख्यालाई महत्व नदिई हरेक राजनैतिक कार्यकर्ता देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्नुपर्ने मान्यता बोकेर नेमकिपा देशमा समाजवाद स्थापनाको बाटोमा निरन्तर लागिरहेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेमकिपा एक प्रकाशस्तम्भको रूपमा खडा छ ।
स्थापनाको आधा शताब्दिसम्म देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवामा समर्पित भएर लागिरहेको नेमकिपाको आठौँ महाधिवेशन यही २०८१ फागुन १६—१९ गतेसम्म भक्तपुरमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । निःस्वार्थी, निडर र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न महाधिवेशन सफल होस् । बिग्रँदै गएको देशको राजनीतिलाई सही दिशा निर्देश गर्न नेमकिपालाई सफलता मिलोस् । नेमकिपाका नेता, कार्यकर्ता, र सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक शुभकामना ।