(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले संसद्को पहिलो अधिवेशन (२०७९ पुस २५ देखि २०८० वैशाख १५) मा प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७९ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सोको जवाफ जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ – सं.)

अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न
एउटा सरकारी कर्मचारी २० वर्ष काम गरेर बाहिर आउँदा उनको हातमा निवृत्तिभरण वा उपदान हुन्छ । पचास वर्षभन्दा बढी जग्गा खनजोत गरेर सबैको भोक मेटाउने किसानलाई निवृतिभरण किन छैन ?
जवाफ : चालु आर्थिक वर्षमा किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने, उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत रु. १ अर्ब छुट्याइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीसँग प्रश्न
नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्गयाउन सन् १९८० मा संयुक्त प्राविधिक समिति, सन् २०१४ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोग र यसअन्तर्गत बाउन्ड्रि वर्किङ ग्रुप गठन गरिएको हो कि होइन ? नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ भारतसँगको खुला सिमानाका ६६८ ठाउँमा भएको भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि कहिले फिर्ता हुँदै छ ? नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान नहुनुमा दोषी को–को हुन् ?
जवाफ : सन् १९८१ को फेब्रुअरीमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (Joint Technical Committee, JTC) गठन भई उक्त समितिबाट नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको छ । सो समितिले सन् १९८१ देखि २००७ सम्ममा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक प्रविधिबाट १८२ थान स्ट्रिप नक्सा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरी समितिको कार्यविधि समाप्त भएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको छ । सो भू–भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको अवस्था छ । गत १–३ अप्रिल २०२२ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भारतको औपचारिक भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको संयन्त्र (Nepal-India Joint Commission) को छैटौँ बैठक १५ जनवरी २०२१ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा दुबै तर्फबाट नेपाल–भारत सीमाको Strip Map तयार गर्न बाँकी खण्ड (Remaining Segments) सम्बन्धी कार्य चाँडै टुङ्ग्याउने बारेमा छलफल भएको छ ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी Boundary Working Group (BWG) को छैटौँ बैठक २८–२९ अगष्ट २०१९ मा भारतको देहरादुनमा सम्पन्न भएको छ । सातौँ बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट भारतीय पक्षलाई मिति प्रस्ताव पठाइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग प्रश्न
नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा दिनुपर्ने जलविद्युत् भारतलाई किन सस्तोमा बेचिदै छ ? नेपालले भारतसँग महँगोमा बिजुली किन खरिद गर्दै छ ?
जवाफ : खाना पकाउनेलगायत विद्युत्को गार्हस्थ उपभोग गर्नेहरूलाई महशुल दर क्रमशः घटाएर लागु गरिएको छ । विगत ६ वर्षको तुलनामा गार्हस्थ महशुलको दर २० देखि २५ प्रतिशतभन्दा न्यून भएको छ । गार्हस्थ उपभोक्तालाई २० युनिट (५ एम्पियर) सम्म खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी निःशुल्क गरिएको छ । गार्हस्थ उपभोक्तालाई मौसमी महशुल दर कार्यान्वयन गरी वर्षायाममा छुट दिइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा नदी प्रवाह (ROR) जल विद्युत् आयोजनाहरूको बाहुल्यताले गर्दा सुख्खा मौसममा नपुग विद्युत् भारतबाट आयात तथा वर्षायाममा देशभित्रको खपतपश्चात् जगेडा विद्युत् भारतमा निर्यात गर्नुपरेको अवस्था छ ।
ने.वि.प्रा.ले भारतसँग विद्युत् आयात र निर्यात दरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्ष्लमष्बल भ्लभचनथ भ्हअजबलनभ को डे अहेड बजारमार्फत गर्ने गरेको हुँदा भारतबाट महँगोमा बिजुली खरीद गर्ने र सस्तोमा बेच्ने गरेको भन्ने कुरा तथ्यसङ्गत छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसँग प्रश्न
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला माओवादीको डर देखाई नेपाली अधिकारीहरू भारततर्फ बसेर नेपाल–भारत सीमा (स्ट्रिप) नक्सा तयार गरेको र सो नक्सानुसार नेपालीसँग लालपुर्जा भएको लाखौँ विघा जमिन र संरचनासमेत भारततर्फ परेको के सत्य हो ? यो स्ट्रीप नक्साहरू खारेज गरी नेपालको सीमा अतिक्रमण नहुने गरी नयाँ स्ट्रीप नक्सा बनाउनु जरुरी छैन र ?
जवाफ : नेपाल–भारत सिमानामा स्ट्रीप नक्सा बनाउँदा मुख्यरूपमा नेपाल–भारत सुगौली सन्धि र तत्पश्चात् निर्माण भएका आधिकारिक र दुबै देशले मान्यता दिएका नक्साहरूको आधारमा सीमा निर्धारण गरी स्ट्रीप म्याप तयार गरिएका हुन् । दुवैतर्फ नदी सीमाना कायम भएको स्थानमा २०४५।८।२२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार Fixed Boundary Principle अनुसार सिमाना यकिन गरी सोहीअनुसार स्ट्रिप नक्सा तयार भएका हुन् । सुगौली सन्धि र तत्पश्चात्का समय समयमा बनाएका दुवै देशले मान्यता दिएका नक्साहरूका आधारमा सीमा यकिन गर्दा त्यो समयमा बगेको खोलाको स्थान र हाल बगेको खोलाको स्थान परिवर्तन भएका कारण र समय समयमा खोलाको धारको परिवर्तनका कारण एक देशमा हकभोग गरेको जग्गा खोला परिवर्तन हुँदा खोलाको अर्को किनारामा पर्न गएको अवस्था छ । तर, उल्लेखित सिद्धान्तको जानकारी नभएको कारण हाल बगेको खोलालाई मात्र सीमाको आधार मान्दा दुविधा उत्पन्न भई फिल्डमा विवाद देखा परेपछि Joint Technical Committee (JTC) को २५ औँ बैठकबाट यस्तो विवादलाई यथास्थितिमा राखी यसको कूटनैतिक तथा राजनीतिक समाधान खोज्ने सहमति भएको व्यहोरा अनुरोध छ । सन् २०१४ डिसेम्बर ३०–३१ को Boundary Working Group (BWG) को बैठकबाट सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्य अगाडि बढिरहेको छ । सैद्धान्तिक तहमा तयार भइसकेका स्ट्रीप नक्साहरूमा कुनै विवाद नभएको तर फिल्डमा नदी सिमाना कायम भएकोमा नदीको धार परिवर्तनका कारण भोग गरिरहेको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषयमा समान बुझाइ हुन नसकेको कारण कूटनैतिक एवं राजनीतिकरूपमा सम्बोधन हुन उपयुक्त हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।