(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले संसद्को पहिलो अधिवेशन (२०७९ पुस २५ देखि २०८० वैशाख १५) मा प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७९ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सोको जवाफ यहाँ प्रकाशित गरिएको छ – सं.)
अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न
राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार विगत साढे चार दशकदेखि राजस्वभन्दा खर्च बढ्दै बढ्दै आएको के सत्य हो ? सरकारहरूले घाटा बजेट किन बनाएको होला ?
जवाफः
विगत दस वर्षको औसत हेर्दा राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी भए तापनि सोको तुलनामा खर्चको अंश बढ्दै गएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र विस्तार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका जन कल्याणकारी क्षेत्रमा भएको वृद्धि, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारको विकास गरी सन्तुलन कायम गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्ने लगायतको कारण तुलनात्मक रूपमा खर्चको अनुपात बढ्दै गएको छ । मूलतः स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकारले घाटा बजेटको अवधारणा ल्याएको छ । आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने,आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनमा सुधार गरी लागत प्रभावी बनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता धान्न सक्ने गरी दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीको विकास गर्ने दिशामा सरकार क्रियाशील छ ।

प्रश्न
आयात भएका वस्तु २० प्रतिशत नेपालीले उपभोग गर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत नेपालीले उपभोग गर्ने बराबर छ । यो आर्थिक असमानता अन्त्य नगरे ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालु’ कसरी सम्भव होला ?
जवाफः
विगतका वर्षहरूदेखि नै नेपालको आन्तरिक उत्पादनको आधार कमजोर रहेको हुँदा वस्तु आयात उच्च रहँदै आएको छ । नेपालले आयात गर्ने वस्तुहरूमा आधारभूत वस्तुको साथै विलासिताका वस्तुहरू र पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउने वस्तुहरूसमेत आयात हुुँदै आएको देखिन्छ । सरकारले करको माध्यमबाट आयको वितरणलाई समन्यायिक हुने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । विलासिताका वस्तुहरूमा लगाइने भन्सार महशुल तुलनात्मकरूपमा उच्च रहेको छ । सीमान्तकृत, गरिब, असह्यय, पिछडिएको वर्ग तथा समूहको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन पुनर्वितरणकारी नीति अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको संविधान र आवधिक योजनाले निदृष्ट गरेबमोजिम वार्षिक बजेटमार्फत सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ ।

गृहमन्त्रीसँग प्रश्न
भारतले नेपालको पश्चिम सीमाको महाकाली नदीको पानीको धार नेपालतर्फ धकेलेर १० मिटरभन्दा बढी नदी अतिक्रमण गरी ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको छ । उक्त पर्खाल तत्काल किन भत्काइएन ? यसबारे कवि अर्जुन पराजुलीले ‘काठमाडौँमा शासक पुरुषहरू सिंहदरबार कब्जा गर्न तँछाडमछाड गरिरहँदा पश्चिम नेपालको महाकाली नदी सुरक्षा गर्न नेपाली महिलाहरू गुलेली बोकेर भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा लडिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले नेपाल विरुद्धको भारतीय बल मिचाइ रोक्न किन सकेन ?
जवाफः
महाकाली नदीको धार परिवर्तनका विषयमा स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको द्विदेशीय संयन्त्रमा छलफल गरी आपसी समझदारीका आधारमा समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ ।

प्रश्न
युरोप तथा अमेरिकामा पुग्न सहज गरी दाबी हुने मानव माफियाहरूले नेपाली युवाहरूलाई पर्यटक भिषामा भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बईलगायत सहरबाट यूएई, कतार, तान्जानिया, मोजाम्बिक, केन्या, मौरिसस, रुवाण्डा, कङ्गो हुँदै निकै कठिन र जोखिमपूर्ण यात्रा पार गराई दक्षिण अफ्रिका पु¥याउने र त्यसवबपत करोडौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने काम रोक्न सरकारलाई कसले रोकेको छ र ?
जवाफः
मानव बेचबिखनजस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न आपराधिक समूह, व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने र यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार एवं मित्रराष्ट्रका सम्बन्धित निकायहरू, इन्टरपोललगायतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर समन्वय एवं सहकार्य भइरहेको छ ।
मानव बेचबिखनलगायत विभिन्न कारणले विदेशमा अलपत्र÷समस्यामा परेका नेपालीहरूको तत्काल राहत, उद्धार एवं सुरक्षित तवरले नेपाल फिर्तीका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट कन्सुलर संरक्षण र सहयोग पु¥याइएको छ । त्यसैगरी, मानव बेचबिखनलगायत विभिन्न कारणले विदेशमा अलपत्र पार्ने तथा गैरकानुनीरूपमा पठाउने व्यक्ति वा संस्थालाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसँग प्रश्न
नेपाली भूमि छाङरु, गुन्जी, कुटी र नाभीमा अझै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नपुगेको किन होला ? गुन्जी, कुटी, नाभी पहिलेदेखि नेपालकै भएको अहिले भारतले दाबी गर्दा नेपाल सरकार निरीह भएको त्यहाँका बासिन्दाहरू बताउँछन् । सरकारी नेता र अधिकारीहरू नेपाली भूमि भारत अतिक्रमणको विरोध गर्छन्, हेलिकप्टरमा हेर्न आउँछन्, जान्छन्, पैदल आएको भए आफ्नो भूमि र हाम्रा दुःख थाहा पाउने थिए भनी त्यहाँका बासिन्दा गुनासो गर्छन् । भारत अतिक्रमित नेपाली भूमिमा सरकारी टोलीको पैदल अध्ययन भ्रमणको योजना कहिले बन्ने होला ?
जवाफः
सम्बन्धित निकायबाट विवरण पेश हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग प्रश्न
बर्सेनि नेपालको २ हजारभन्दा बढी ठाउँमा वन डढेलो लागेको समाचार छ । यस्तो अपराध गरेकालाई समयमै नियन्त्रण र कारबाही किन भएन ?
जवाफः
नेपालमा वन डढेलोको समस्यालाई समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुको साथै सचेतनामुलक र स्थानीय स्तरमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । वन डढेलो लागेपछि नियन्त्रण गर्नुभन्दा वा कारबाहीभन्दा डढेलो लाग्नै नदिनु उत्तम विकल्प हो । वन डढेलोको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणको लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यहरू हुन् ।
वन ऐन २०७६ ले राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सोलाई कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । यदि कसैले उक्त कार्य गरेमा क्षति भएको बिगो असुल गरी ३ वर्षसम्म कैद वा ६०,००० रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
नेपालमा वन डढेलो खासगरी आकस्मिक र अन्जानरूपमा हुने हुँदा वन डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान गर्न कठिनाइ हुन्छ । तथापि, वन डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान तथा कारबाही सम्बन्धित वन कार्यालय तथा निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयबाट भइरहेको छ ।