काठमाडौँ, २८ वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । बैठकमा उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
नेपालको संविधानको धारा ४ मा उल्लेख भएको ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ बनाउने नै बजेटको सिद्धान्त हुनु जरूरी छ । राज्यको स्वामित्वमा लगानी, उत्पादन र वितरण गर्नु समाजवाद हो । यसले मात्र धनी र गरिबको खाडल घटाउने छ ।
बजेटको प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्छ । जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्नु जरूरी छ । नेपालीलाई भारतको विषादी भएको दाल, चामल, तरकारी कहिलेसम्म खुवाउने ? सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ ।
माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगर्नेहरूबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी तयार हुन्छ ? सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु जरूरी छ । अनुशासन र स्वास्थ्यको लागि १८ वर्ष पुगेका नेपाली युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनु जरूरी छ ।
सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि हुने र उही व्यक्ति निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, म्यानपावर कम्पनीको मालिक, ठेकेदार पनि हुने स्थितिमा अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवद्र्धन कसरी हुन्छ ? निजी बैङ्क र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा नल्याइएसम्म, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनाइएसम्म सरकार बलियो हुनेछैन । अर्बौँ सम्पत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सडक जाम र वायु प्रदूषणको कारण यहाँका बासिन्दाको आयु छोटिँदै छ । यस्तो स्थितिमा पर्यटकहरू बढ्ने छैनन् । यसकारण, १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर बनाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई आ–आफ्नो जन्मथलोमै बसोबास गराउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन जरूरी छ । केन्द्रीय राजधानी दाङमा सार्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विश्व सम्पदा सूची भक्तपुर दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषणले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा हानि भइरहेको हुँदा यो औद्योगिक क्षेत्रलाई अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नु जरूरी छ ।
स्थानीय तहको क्षेत्रफल होइन, जनसङ्ख्या, शिक्षामा योगदान र प्राचीनतालाई ध्यानमा राखी वित्त आयोगले स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्दछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनमा रूसविरूद्धको आक्रमणलाई समर्थन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मत दिनु असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरित हो । वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गनुपर्ने एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी सेनाले नेपालको व्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैँ सरकारमा गएका दलहरूमा पनि सिद्धान्तनिष्ठ, राम्रा र स्वच्छ कार्यकर्ता हुने नै छन् । मानव तस्कर र भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीबाट बाहिर पर्नेछैनन् ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अर्बौँ रूपैयाँ खाएर मानव बेचबिखन गर्नेहरूले भोलि यो देश किन बेच्दैनन् ? जनताको प्रश्न छ– मानव तस्कर गर्नेहरूलाई कानुन किन लागेन ? नसमात्ने प्रहरी, नबाँध्ने हतकडी र नथुन्ने हिरासतको औचित्य के छ ? के जनतालाई मात्र कानुन हो ? के पक्राउ परेकालाई बयान फेर्न लगाइँदै छ ?
मानव तस्करीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र वर्तमान सांसदहरू संलग्न भए पनि कारबाही हुनु जरूरी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कर छलीमा कारबाही भएको होइन र ? पूर्वगृहमन्त्री खाण पक्राउमा परेको हो कि होइन ? पूर्वउपप्रधानमन्त्री फरार भएको हो कि होइन ? गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्दैन र ?
विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेका कतिपयले अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको बताउनेहरू पनि छन् ।
उद्योगी–व्यापारी र कर्मचारीलाई शासक दलको कार्यकर्ताजस्तै बनाइएको हुँदा चालु खर्चसमेत नपुग्ने राजस्व उठेको होइन र ?
पाँचपटक मन्त्री भएकाले आफ्नो संस्मरणमा मन्त्री भनेकै अर्बाैं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने पद भएको उल्लेख गरेका छन् । जनताको प्रश्न छ– के मन्त्री बनेकाहरू बेइमानी गर्ने अवसर नपाएर मात्र इमानदार बनेका हुन् र ?
नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय प्राथमिकतामा किन परेन ?
सार्वजनिक संस्थानहरू सस्तोमा बेच्नु र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु देशद्रोही काम हो ।
नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर खाना पकाउन, कृषि, यातायात, उद्योग र व्यापारको लागि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध नगराइएसम्म व्यापारघाटा कम हुने छैन । अर्बौँ रूपैयाँ ऋण लिनेलाई औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भवन, बिजुली सस्तो र करमा सहुलियत दिने होइन । साना ऋणीलाई ब्याज र करमा सहुलियत दिनु जरूरी छ ।
२०६३ सालयता जन्मको आधारमा विदेशीले लिएको नेपाली नागरिकता खारेज नगरी तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु देशलाई सिक्किमजस्तै बनाउनु किन होइन ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ
संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले समाजवाद भन्ने शब्द बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नउठे पनि नेका समाजवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको र फराकिलो आर्थिक वृद्धि उल्लेख गर्नु नै समाजवाद हो भन्नुभयो ।
उहाँले आफू भर्खर अर्थमन्त्री भएको हुँदा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल नै ढिलो भएको स्वीकार गर्दै बजेटको स्रोत आयातमा राजस्व उठाउने, आन्तरिक, बाह्य ऋण र अनुदान नै भएको बताउनुभयो ।
सरकारी खर्च धेरै अगाडिदेखि राम्रोसँग नभएको मौद्रिक नीति खुकुलो गरेपछि ब्याज घट्ने र उद्योगी–व्यापारीले ऋण पाउने पुँजीगत खर्च बढाएपछि बजारमा तरलता बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यसअगाडि स्रोत सुनिश्चित नगरी ४ खर्बभन्दा बढी योजना सुरु गरिएको र त्यसमध्ये सूर्यविनायक–धुलिखेलको सडक विस्तार पनि परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आउँदो जूनमा विश्व बैड्ढका उपाध्यक्ष नेपाल आउने र एसियाली विकास बैड्ढसँग ऋण होइन अनुदानको कुरा भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाह्य ऋण लिने बाटोमा सरकार नजाने, बाह्य ऋणबाट बनाइएको पोखरा विमानस्थल बोझ भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विदेशी लगानीबाट दुवई विकास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि विदेशी लगानी भित्याउने बताउनुभयो ।