(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले संसदको पहिलो अधिवेशन (२०७९ पुस २५ देखि २०८० वैशाख १५) मा प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७९ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सोको जवाफ प्रकाशित गरिएको छ – सं.)
अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न
नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको बजेट सरकारको बजेटभन्दा बढी भएको बताइन्छ । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि औपचारिक अर्थतन्त्रकै हाराहारीमा भएको बताइन्छ । यी दुवैलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कार्यसूची के छ ?
जवाफ ः राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थितरूपमा परिचालन गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बजेटरी सहयोगमा आधारित बनाई सहयोग, खर्च र उपलब्धिलाई पारदर्शी बनाई सहायता परिचालन गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत प्रवाह हुने नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई समेत राष्ट्रिय बजेटको सञ्जालभित्र आबद्ध हुने गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन कराधारको संरक्षण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने, व्यवसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, करदाता शिक्षालाई विस्तार गरी कर सचेतना अभिवृद्धि गर्ने वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ । औपचारिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध गर्न करको दायरा विस्तार गर्दै लगिएको छ । सबै किसिमको कारोबारको लागि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी, विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरबाट हुने तस्करी र अवैध व्यापारलाई निरूत्साहित गर्न नियमितरूपमा गस्ती परिचालन गर्ने संयन्त्रको विकास भएको छ ।
सरकारले चाल्दै आएका यस्ता कदमहरूबाट अनौपचारिक क्षेत्र क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । २०७९ पुस मसान्तसम्ममा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सङ्ख्या १८ लाख ४० हजार ४ सय ५०, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सङ्ख्या ३३ लाख ४५ हजार ६ सय ४७ पुगेको छ ।
उच्च ब्याजदरको कारण उद्योगी–व्यापारी निरूत्साहित भएको र विकास खर्च नहुँदा तरलता अभाव भएको बताइन्छ । वर्तमान आर्थिक सङ्कट अन्त्य गर्न सरकारले निजी बैङ्कहरू राज्यको स्वामित्व ल्याउन लागेको के सत्य हो ?
जवाफ ः ब्याजदर उच्च रहँदा उद्योगी व्यापारीको लागत बढ्ने नै हुन्छ । विकास खर्च बढ्दा तरलतामा सहजीकरण हुनजान्छ । यसर्थ, ब्याजलाई व्यवस्थापन गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । सरकारले निजी बैङ्कहरूलाई राज्यको स्वामित्वभित्र ल्याउन लागेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।
नेपालको सेयर कारोबारको अङ्क बढाउने र घटाउने काम एक सयजना ठूला सेयर कारोबारीको कब्जामा रहेको जनगुनासो के सत्य हो ? त्यस्ता शेयर कारोबारीको कारण सर्वसाधारण शेयर कारोबारी डुवेको र कतिपयले आत्महत्या गर्नुपरेको सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ?
जवाफ ः नेपालको शेयर कारोबारमा लगानी गर्नेले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा र लाभ–हानि विश्लेषण गरी जोखिम वहन गर्ने सर्तमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसमा लगानी गर्ने क्षमता अनुसार शेयर बजारमा उपस्थिति देखिनु स्वाभाविक नै हो । नीतिगतरूपमा कसैको कब्जामा रहने गरी शेयर बजार सञ्चालन भएको छैन । शेयरको बजार भाउ, कम्पनीको कार्यसम्पादन र अर्थतन्त्रको गतिसँगै शेयर बजारमा उतारचढाव आउने हुँदा कुनैमा घाटा हुनु र कुनैमा नाफा हुनु स्वाभाविक हो । निरन्तर घाटामा जाने कारोबारीलाई व्यवसायिक समस्या परेको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सुधारका प्रयास भइरहेका छन् ।
चालु आ.व.मा सरकारको लक्ष्य ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने हो तर ५.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान छ । मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत माथि छ । नेपालको यो अर्थतन्त्रलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?
जवाफ ः सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशत र सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशतले बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान रहेको छ । युक्रेनमा भइरहेको युद्ध, विश्वव्यापी मुद्रास्फीति र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा केही कमी हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । नेपालका छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ मा ८.४ प्रतिशत र ८.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा सन् २०२२ मा क्रमशः ३ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ भने सन् २०२३ मा सो वृद्धिदर क्रमशः ५.२ प्रतिशत र ६.१ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । विश्वव्यापीरूपमा देखिएको अर्थतन्त्रको प्रभाव स्वाभाविकरूपमा नेपालमा समेत परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७९ पुस महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशत रहेको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई क्रमशः अनुकूल र सन्तुलित बनाउँदै आर्थिक पुनरोत्थानलाई गति दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा बाह्य क्षेत्रका केही परिसूचकहरूमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । यो सुधारलाई दिगो बनाउँदै मौद्रिक क्षेत्र र सरकारी वित्तमा देखिएका चुनौती समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई कोभिड पूर्वकै लयमा फर्काउन वर्तमान सरकार प्रयत्नशिल रहेको छ ।
गृहमन्त्रीसँग प्रश्न
नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरी बसेका भारतीय सेनालाई नेपाल सरकारले कहिलेदेखि हटाउँदै छ ? नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कहिलेदेखि हुँदै छ ?
जवाफ ः उल्लिखित विषय कूटनैतिक तथा दुई देशबिचको आपसी समझदारीका माध्यमबाट हल गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सन् १९८० मा संयुक्त प्राविधिक समिति, सन् २०१४ मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा आयोग र यसअन्तर्गत ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ गठन गरिएको हो कि होइन ? यति धेरै निकाय कार्यरत हुँदा समेत नेपालको पूर्व दक्षिण, पश्चिम जिल्लाका ६६८ ठाउँमा भारतबाट सिमाना अतिक्रमण कसरी भयो ? नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान नहुनुमा दोष कसको हो ? के आजसम्मका नेपालका प्रमहरूसँग भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरी नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने आँट नभएको हो र ?
जवाफ ः सीमा विवाद तथा सोको समाधानका लागि संयुक्तरूपमा गठन तथा क्रियाशील संयन्त्रहरूबाट काम भइरहेको छ । उल्लिखित विषय कूटनैतिक तथा दुई देशबिचको आपसी समझदारीको माध्यमबाट हल गर्नुपर्नेछ ।