काठमाडौँ, २२ जेठ । जलविद्युत्, कृषि, मल कारखाना, रेल्वेलगायत काम भारतको हैदरावाद हाउस (भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय) बाट हुने भए नेपालका प्रधानमन्त्री सिंहदरबार कार्यालयमा किन जानु प¥यो । सीमा समस्या, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी, चेलीबेटी बेचबिखन, खुला सीमा, गुञ्जी–लिपु भञ्ज्याङ सडक, सन् १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्तीलगायत एक सय ओटा प्रश्नको जवाफ भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी नै भएको यथार्थ प्रधानमन्त्रीले किन बुझ पचाउनुभयो ?
नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभिएको अखण्ड भारतको नक्साको समर्थन र संसद्लाई छलेर निष्कृय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सिक्किमका लेन्डुपको जस्तै किन होइन ? अखण्ड भारतको नक्सा र संसद् छलेर भएको नागरिकता विधेयक खारेज नभएसम्म संसद्को बैठक कसरी अगाडि बढ्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकमा प्रमाणीकरण गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट अनुरोधमात्र भएको हो, सिफारिस गरेको होइन । मैले नक्साको विषयमा कुरा राखेको छु ।
सांसद सुवालले संसद् भवन बानेश्वरको प्राङ्गणमा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसभासँग भन्नुभयो, “अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधेयकमा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउन प्रमले अनुरोध गर्ने संविधानको व्यवस्था होइन ।”
सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग सांसद सुवाल
देश र जनताको हितविपरीतका विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुनु स्वाभाविक छ । राष्ट्रपति खोपाको मूर्ति होइन । प्रमाणीकरण नभएको विधेयक फुकाउने ठाउँ संसद् हो, मन्त्रिपरिषद् होइन ।
राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छैन । यसकारण, अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको हो ।
‘अखण्ड भारत’ को नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटेर सार्वजनिक भएको बारे प्रम दाहालले मोदीसँग छलफल मात्र गरेको पर्याप्त छैन, खारेज गराउनु जरूरी थियो, यसकारण, भारतसँगको वार्ताको औचित्य औचित्य पुष्टि भएन ।
प्रम र राष्ट्रपतिबाट संसद्लाई छलेर संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको सिक्किमका लेण्डुपको बाटो हो । यसकारण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज हुनु जरूरी छ ।
यी दुवै खारेज नभएसम्म संसद् अघि बढाउन मिल्दैन ।
प्रम दाहाल र राष्ट्रपति पौडेल दुवैको राजीनामा हुन जरूरी छ । राजीनामा नआए प्रमविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोग लगाउनु आवश्यक छ । यसको अगुवाइ प्रमुख विपक्षी दलले लिनु जरूरी छ ।