काठमाडौँ, ३२ जेठ । जेठ ३२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सहरी विकास मनत्रालयको शिर्षकमा खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्ने र छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च शीर्षक पुस्तिका सांसदहरूलाई वितरण नगरिएको हुँदा कार्यसूचीबाट हटाइयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले तीनओटै मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.
प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसहित ४ जनाको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा ५१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा यसबारे यथार्थ विवरण सहित चारैजनालाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ ।
– चेलिबेटी बेचविखन र ओसारपसार तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने, महिला हिंसा, बलात्कारलगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई मृत्युदण्डसमेतको सजायको कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता छैन । ठूला भ्रष्टाचारी तथा देशद्रोहीलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय दिने कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता छैन ।
– कामदारवर्गका महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था नगरी सरकारी कार्यालयमा न्भलमभच ब्गमष्त सम्बन्धी बजेटको व्यवस्था औचित्य छैन ।
– स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न सोही स्थानकै योग्य विद्यार्थीलाई एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।
– छाउपडी, बोक्सा–बोक्सीलगायत अन्धविश्वास हटाउने प्रतिबद्धता पनि छैन ।
– बालबालिकाको उन्नयन र आमाहरूको श्रमशक्तिको उपयोगको लागि स्थानीय तहको टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीसहित शिशुशाला र बालोद्यानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जरूरी छ ।
– स्थानीय तहको टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीसमेत व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिकको लागि आदर निकेतन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता छैन । अबको १०–२० वर्षमा ज्येष्ठ नागरिको सङ्ख्या निकै बढ्ने छ । नेपाली काङ्गे्रसको निर्वाचन घोषणापत्रमा आउँदा वर्षमा नेपालको समाज बुढ्यौली हुने उल्लेख छ । तर बजेटमा यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।
– सरकारको समानान्तर बजेट सञ्चालन गरी मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक अनुशासन तोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई रोक्नु जरूरी छ ।
– स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि १८ वर्ष नाघेका युवालाई सैनिक तालिम दिने बन्दोबस्त हुनु जरूरी छ ।
– राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा क्षेत्र भएकोले युवालाई सचेत गराउने कार्यक्रम जरूरी छ । राजनीति भनेको सरकारमा गएर लुटपाट गरेर खाने होइन । मन्त्री हुनेले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट लाने राजनीति होइन । देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरूरी छ ।
– बजेटमा भक्तपुरस्थित महेश्वरी खेल मैदानलाई खेलकुद कम्प्लेक्स बनाउने प्रतिबद्धता छैन । भक्तपुरका जनताको खानेपानी स्रोत नै सुक्ने गरी वागीश्वरीको मझुवामा बहाल वन नामको जङ्गल मासेर रग्वी खेलमैदान बनाउनेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छैन ।
– जातीय दमन, धर्मको नाममा आतङ्कवाद आदिको विरोधमा युवालाई सचेत पार्ने कार्यक्रम बजेटमा हुनु आवश्यक छ ।
– खेलकुदको नारा– ‘स्वास्थ्य, मित्रता, अनुशासन र सार्वभौमिकताको रक्षा’ राख्नु जरूरी छ ।
– युवालाई खेलकुद अनिवार्य गर्ने र खेलकुदको पदकलाई शैक्षिक उपाधीसँग मिलान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– युवालाई मदिरा, धूमपान, लागुपदार्थबाट टाढा राख्नु आवश्यक छ । सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार करिब २९ प्रतिशत वयस्कले धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दछन् र डब्लूटीओले खाद्यान्न चाहिन्छ, सुर्तीजन्य पदार्थ होइन भन्ने नारा दिइएको छ तर युवा लागूपदार्थ र दुव्र्यसनीतिर बढ्दो छ । यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । डब्लूटीओले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेको हो । यतातिर सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छैन ।
– ८० लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ । प्राप्त विपे्रषणले केवल सहरी क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्री गर्ने र विदेशी सामान आयात बढाएको छ । सहरमा मात्र जग्गा खरिद बिक्री गराएर देशको सन्तुलित विकास हुँदैन । रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम यसमा छैन ।
वातावरण र पर्यावरण संरक्षण गर्नु जरूरी छ
– तराई मरूभूमीकरणलाई रोक्नको निम्ति चुरे दोहन रोक्नु पर्छ । बजेटमा चुरे दोहन गरी गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गर्ने कार्यक्रम राख्नु गलत हो ।
– काठमाडौँ उपत्यका संसारकै प्रदूषित सहर भएको हुँदा यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यहाँका बासिन्दालाई घाँटी, फोक्सो, मृगौला र मुटुको रोगी बनाउने अवस्था आउनु दिनुहुँदैन ।
-आव २०७३/७४ को सरकारको प्रतिबद्धतानुसार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रदूषणमूलक औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता यो बजेटमा छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
– नेपालको साल काठ विदेश तस्कर गराउने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि छैन ।
– ‘हरियो बन तस्करको धन’ बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने पनि उल्लेख छैन ।
– उपत्यकाका डाँडाहरूमा पानी आउने जातको रूख रोपेर पानीको स्रोत बढाउने योजना हुनु आवश्यक छ ।
एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री छिडाबहादुर लिम्बु देशबाहिर भएको र सोको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री पनि बैठकमा उपस्थित नभएको हुँदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छलफल पनि कार्यसूचीबाट हटाइयो ।
यो मन्त्रालयको कटौती प्रस्तावहरूसमेत पुनः प्रस्तुत गराई छलफल गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ । संसद् सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुति र छलफल नै कार्यसूचीबाट हटाउनु जरूरी थियो । तर, नियमापति भएपछि मात्र कार्यसूचीबाट हटाइयो ।