काठमाडौँ, ३ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्नुभयो । सांसद सुवालले शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
सञ्चार माध्यममा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबारे टेकनाथ रिजालले पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूको नामै किटेर इजलासमा ‘यस्तो हुँदै छ है भनेर पहिल्यै जानकारी गराउँदा कसैले पनि सुनेनन्, चुप लागेर बसे’ बताएको प्रकाशित भयो । यसअनुसार सम्बन्धितसँग बयान लिएर अनुसन्धानपूर्ण बनाउनु जरूरी छ ।
नेपालको नदीनाला भारतबाट फिर्ता नल्याइएसम्म, नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी बनाइएको सीमा नक्सा र हालै ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज गर्न नलगाइएसम्म नेपालविरूद्धको भारतीय थिचोमिचो रोकिने छैन र चुरे दोहन पनि रोकिने छैन ।
नेपाललाई नपुग्दै भारतलाई ३/४ सय मेगावाट बिजुली बेचिँदाको परिणाम संसद्मा समेत अहिले बरोबर लोडसेडिङ भइरहेको हो ।
अमेरिकाले युक्रेनबाट सेना र हतियार फिर्ता नगरेसम्म रूस–युक्रेन तनाव अन्त्य हुने छैन । रूसले युक्रेनमा प्रत्याक्रमण मात्र गरेको हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने, सिंहदरबारलाई राजनीतिक र प्रशासनिक फोहर बनाउन नहुने
सांसद सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्तव्य राख्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार ः
चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरी लाखौँ चिकित्सक तयार गरी क्युवाले जस्तै मित्र देशमा चिकित्सक पठाउने र मेडिकल टूरिजमलाई पनि सुरू गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।
नेपालमा रोबोट सर्जरी पनि सुरू गर्नु जरूरी छ । मेडिकल कलेज खोल्न चाहने स्थानीय तहलाई अनुमति दिनु जरूरी छ । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार रोक्नु मानवताविरोधी अपराध नै हो । मानवताविरोधी अपराध गर्ने अधिकारीहरूलाई मुद्दा लगाउनु आवश्यक छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । अब उप्रान्त सरकारी नेता र नेतापत्नीको विदेशमा उपचार हुँदैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ ।
७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्तिसहित सुविधासम्पन्न र सफासुग्घर राख्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आवश्यक छ । जिल्लाका अस्पतालहरू माकुराको जालो र सरसफाइ नभएको, दुर्गन्ध फैलिएको अवस्थामा छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाको जग्गा र आर्थिक सहयोगबाट सुरू भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सुरूदेखि सेवारत स्थायी कर्मचारीहरूलाई करार बनाउने सरकारी निर्णय सच्याउनु जरूरी छ ।
क्यान्सर, किड्नी, मुटुलगायत गम्भीर रोगका बिरामीको उपचार हुने जेनेरिक औषधि आयातमा बाधा हाल्ने नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनु जरूरी छ । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागले विदेशबाट समयमा औषधि नल्याउँदा नेपालमा उत्पादन नहुने धेरै बिरामीको ज्यान गइरहेको छ । ती अधिकारीहरूविरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनु जरूरी छ ।
भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई मिलाएर भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयक तयार भएको ६–७ वर्ष भयो । तर पारित गरिएन ।
सरकारी अस्पताललाई बन्दोबस्त नगर्ने निजी अस्पताललाई प्रवद्र्धन गर्ने, निजी अस्पतालमा गएर विश्वस्तरको उपचार भइरहेको टिप्पणी गर्नु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको लागि सुहाउँदो होइन । सरकारी अस्पतालको स्थिति के छ ? वीर अस्पतालमा माकुराको जालो छ । त्यतातिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
मित्र देशहरूले आफ्नो रोटी काटेर पठाएको कोभिड–१९ विरूद्धको खोप खेर फाल्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ र खरिद गरिएको स्वास्थ्य उपकरणहरू सञ्चालन नगर्ने देशभरिका अस्पतालका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाही हुनु जरूरी छ ।
देशैभरि स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाई र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको १०० बेडको अस्पतालको लागि १ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जनसङ्ख्याअनुसार पुग्दो होइन र ७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भक्तपुर नगरपालिकालाई विनियोजन गरियो । जनसङ्ख्या र सेवाअनुसार भएन । भक्तपुर नगरपालिकाको अस्पतालमा ७७ वटै जिल्लाका बिरामी उपचार पाउँछन् । यसकारण बजेट विनियोजन पर्याप्त छैन ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस कुनैलाई आवश्यकताभन्दा ३०० गुना बढी कुनैलाई आवश्यकताको ७ प्रतिशत गरेको, सवारी साधन करमा सडक र जनसङ्ख्यालाई ४५–४५ प्रतिशत र वनले ढाकेकोलाई १० प्रतिशत अङ्कभार दिई बाँडफाँड गरेको र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरण विद्युत् गृह र बाँधलाई मात्र अङ्कभार दिई गरेको नमिलेको हुँदा संशोधन गरेर जनसङ्ख्यालाई पनि ध्यान दिएर बाँडफाँडको सिफारिस गर्नु जरूरी छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पुँजीवादी गणतन्त्र बनाई सिंहदरबारलाई ‘निर्वाचित राजाहरू’ को थलो बनाउनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
सङ्घमा १० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत कर्मचारीे बन्दोबस्त हुनुपर्छ । अधिकांश निजामती कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा काज राखेर देशको सन्तुलित विकास हुँदैन ।
कर्मचारीलाई घर पायक सरूवाको व्यवस्था गर्ने र काठमाडौँमा काज सरूवामा नराख्ने प्रतिबद्धता जरूरी छ ।
भन्सार, मालपोत, विदेशस्थित दूतावास, राजस्व कार्यालयमा सरूवा हुने कर्मचारीसँग पैसा उठाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरूरी छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा सोही स्थानका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी कर्मचारी नियुक्ति र प्रशासकीय सुशासन कायम गर्नु जरूरी छ । पूर्व इलाम स्थायी घर भएका कर्मचारीलाई पश्चिम महाकालीमा सरूवा गर्नुहुँदैन । सार्वजनिक प्रशासनमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ ।
संविधानको धारा ३४ अनुसार श्रमिकको हकमा निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सामूहिक मोलमोलाइ गराउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएकोलाई तोडमोड गरी निजामती कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियन अधिकार दिइएको ठीक छैन । कर्मचारीहरू शासक पार्टीहरूको पछुवा हुनुपर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पार्टीको पछि लाग्नुपर्ने कर्मचारी सङ्गठन खारेज गर्नुपर्दछ । यो सरकारले सिंहदरबारलाई राजनीतिक र प्रशासनिक फोहर गर्नुहुँदैन ।
जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका उपलब्धिमूलक नहँुदा खारेज गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्नु जरूरी छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको शीर्षकमा प्रदेशको नामकरण भइसकेपछि पनि प्रदेश १, २ उल्लेख हुँदा एमालेले आपत्ति जनायो र सभामुखबाट कार्यसूचीबाट हटाइयो – सं.