रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रश्न
काठमाडौँ, १३ असार । राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग बरोवर छलफल र बैठक गर्नु जरुरी छैन र ? सरकारकै अमानतमा बजेट खर्च गर्नेगरी नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मामा लगाउनुपर्नेमा ठेक्काजस्तै दिनु गलत होइन र ? सैनिक सामग्री उत्पादन गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ र विज्ञान विषयका कलेजहरूलाई अनुसन्धानको लागि आवश्यक बजेट अनुदान दिनु जरुरी छैन र ? नेपाली सेनाको समेत रेखदेख भएको सीमा व्यापार र पशुपतिको जलहरी एवम् भेटीमा समेत भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिएको मन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन ? सरकारमा गएका प्रमुख नेता र मन्त्रीहरूमाथि अराजकता र संस्थागत भ्रष्टाचारको शंकामा औला उठेकोबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छ कि छैन ?
मन्त्रीको जवाफ
नेपाली सेनालाई दिइएको ठेक्का समयमा काम भएको छैन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई प्रश्न
कर्मचारीको सरुवा बढुवामा मन्त्रालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोकिएको छ कि छैन ? सिंहदरवार राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा फोहोर भयो भन्नेहरूलाई मन्त्रीको जवाफ के छ ? प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत सूक्ष्म विदेशी हस्तक्षेप अर्थात माइक्रो म्यानेज्मेन्ट दबाब भइरहेको सत्य हो कि होइन ? सरकारमा गएका नेताहरू अनैतिक भए कार्यकर्ताहरू भ्रष्ट एवम् अनैतिक हुने र राज्य असफल हुनेबारे मन्त्री सचेत हुनु जरुरी छैन र ? संविधानको धारा ३४ मा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनेमा सरकारी कर्मचारीहरूबिच शासक दलको आ–आफ्नो टे«ड युनियन गठन गर्न लगाउनु संविधानको उल्लङ्घन होइन र ? सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो सुनिन्छ, के मन्त्रालय सङ्घीयता खारेजतिर लागेको हो र ?
मन्त्रीको जवाफ
कर्मचारीहरू सिंहदरबार र सुगममा मात्र बस्ने परिपाटी भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको समस्या एक दुई मन्त्रालयले गर्न नसक्ने हुँदा सबैको प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रश्न
नेपाल वायुसेवा निगमलाई ४८ अर्ब ऋणमा डुवाउने धमिराहरू कुन कुन हुन् ? ती धमिरा खोज्न मन्त्रीले के कस्तो कार्वाही गर्नुभएको छ ? भएको ५ ओटा जहाज २–३ वर्षदेखि ग्राउण्डेड गरी अर्बौ रुपैयाँको खर्चमा ३ ओटा नयाँ जहाज खरिद गर्ने योजना मन्त्रीलाई कसले सुझायो ? खोना र बोङाको सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने, जनताको विरोध पनि भएको, ५ खर्ब बजेट लाग्ने र नेपाली सेनासमेत विवादमा पर्ने काठमाडौं–बारा दु्रतमार्ग खारेज गर्नु सबैको लागि कल्याण होइन र ? पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अर्बौ रुपैयाँको खर्चमा बनिसकेपछि उडान अनुमति प्राप्त नभएको भनी अलपत्र राख्न मिल्छ र ? काभे्र जिल्लामा निजी हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिँदा करोडौं रूपैयाँ कमिशन र भ्रष्टाचार भएको सत्य हो कि होइन ? सो इलाकामा सरकारी हेलिपोर्ट हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति किन दिइयो ?
मन्त्रीको जवाफ
निगमलाई ४८ अर्बको ऋण पार्ने धमिरालाई अब देशले खोज्नुपर्ने, अख्तियारले खोज्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छ । न्याय मर्न दिइँदैन । धमिजा र लाउडा काण्ड भएको यो निगममा कोरोना कालको धेरै ऋण छ । निगममा भारी विकृति हुँदा हुँदै ४ महिनामा निगम नाफामा जानु राम्रो सङ्केत हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई प्रश्न
संविधानको तीन खम्बे अर्थनीतिको अर्थ उपचारको निहुँमा विरामीलाई घरखेत बेचाएर लाखौं असुली गर्ने निजी अस्पतालमा मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार हुने र सरकारी अस्पतालमा नहुने हो र ? बिरामीको लागि आवश्यक स्वदेशी र विदेशी औषधी समयमा व्यवस्थापन नगर्ने र अन्ततः बिरामीलाई मर्न बाध्य पार्ने औषधी व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई कार्वाई किन भएन ? सरकारी दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको स्वास्थ्य उपचार नेपालभित्रै हुने प्रतिवद्धता मन्त्रीबाट किन आएन ? प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल सञ्चालनको बजेट व्यवस्था गरिएको भए सुत्केरी बिरामीलगायत अन्य गम्भीर बिरामीलाई हवाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याउन नपर्ने होइन र ? ७७ ओटै जिल्लामा चिकित्सक र उपकरणको व्यवस्थासहित गुणस्तरीय सेवा कहिले हुने हो ?
मन्त्रीको जवाफ
उपचार उपचार निःशुल्क गर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्ने नसकेको कमी कमजोरी हो । सीमित स्रोत र साधनमा पनि कुन कुन ठाउँमा राम्रो गर्नुपर्ने हो कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालय अगाडि बढ्नेछ ।

परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदलाई प्रश्न
‘अखण्ड भारत’ नामको देश इतिहासमा थिएन । नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभेर ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा निर्माण गरी भारतले आफ्नो संसदमा टाँगेको हो । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीले भारतमा ‘आजतक’ सँग नेपालले बोल्नु जरुरी छैन भन्नुभयो । नेपालको भूमि मिचेकोलाई मन्त्रीले विरोध गर्नु जरुरी छैन र ? परराष्ट्र र घरेलु मामिलाबारे राजनैतिक दलहरूसँग बरोबर बैठक बस्नु जरुरी छैन र ? के आर्थिक कूटनीति भनेको करोडौं रुपियाँ असुलेर राजदूत नियुक्ति गर्नु हो र ? नेपाल अध्यक्ष भएको सार्कको बैठक बोलाउनु जरुरी छैन र ? परराष्ट्र मन्त्रालयको काम दिनको ५–७ हजार राहदानी बाँडेर युवाजतिलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा १७१ देशमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने र नेपाललाई बुढो समाजको देश बनाउने हो र ?
मन्त्रीको जवाफ
‘अखण्ड भारत’ को चित्रबारे भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई भारतको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्न भनी सकेको र प्रतिवेदन आउने तयारीमा रहेको छ । नेपालले विदेशमा श्रमिक पठाएवापत १० खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स् भित्रिरहेको छ । नेपालको विदेश नीतिबारे र राष्ट्रिय हितको विषयमा सबै दलको एउटै दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छ । सार्क बैठक हुनका लागि सातै ओटै देश सहमत नभएसम्म बैठक बस्न नसक्ने भएकोले नेपालको तर्फबाट सहमतिका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रश्न
यता मन्त्रीहरू तराई डुबान समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत संयन्त्रले काम गरिरहेको दावी गरिरहने उता भारत सरकारले नेपालको दशगजामै बाँध र ततबन्ध बनाइरहने, के यो सरकारका मन्त्रीहरूको आत्मसर्मपण होइन र ? भएभरको नदीनाला भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई जलविद्युत् उत्पादन र सिंचाईको लागि दिने र बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन निर्माणसमेत गर्ने सरकारले नेपाललाई अँध्यारो र मरुमूमि बनाउन लागेको त होइन ? ८० लाखभन्दा बढी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र विपे्रशनबाट भारतसँग दाल, चामल, तरकारी किन्ने सरकारी नीतिकै कारण सिंचाई वेवास्तामा परेको र देश मरूभूमीकरण बनेको होइन र ? मोवाइल चार्ज गर्न पनि नपुग्ने कम भोल्टेजको बिजुली ९५ प्रतिशत जनतालाई पु¥याएको मन्त्रीको दावी ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको नेपाललाई सुहाउँछ र ?
मन्त्रीको जवाफ
स्वदेशमा नै विद्युत्को अत्यधिक विद्युत खपत बढाउने नीति लिइएको छ । सुख्खा समयमा भन्दा वर्षामा ३ गुण विद्युत् उत्पादन भएकोले विदेश निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारको कमीले गर्दा देशका सबै ठाउँमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन नसकेको सत्य हो । पूर्वाधार निर्माण गरेर आगामी २ वर्षमा सबै समस्याको समाधान गरिनेछ ।

खानेपानी मन्त्री महिन्द्र यादवलाई प्रश्न
सरकारले चुरे दोहन रोक्न नसकेकै कारण तराई मरुभूमीकरण र खानेपानी हाहाकार भएको होइन र ? भक्तपुरका जनताको खानेपानी मुहान क्षेत्र नगरकोट र वागेश्वरीको जंगल विनास गरी मझुवामा रग्वी खेल मैदान बनाउन र जंगल विनास गर्न खानेपानी मन्त्रालयले सहमति दिएको हो र ? बजेट वक्तव्यमा नगरकोटको खोलामा खानेपानी भण्डार बनाउने उल्लेख भए पनि बजेट विनियोजन किन भएन ? उपत्यकाको वरिपरिको डाँडामा पानी आउने जातको रूख रोप्ने बजेट किन आएन ? देशैभरिका जनतालाई खानयोग्य पानी कहिलेसम्म पु¥याउने योजना छ ? भूमिगत पानी निष्कासनसँगै पुनःभरणको व्यवस्था नभए पहिरो र भूकम्पको जोखिम आउनेतर्फ सरकार कतिको सचेत छ ?
मन्त्रीको जवाफ
चुरे संरक्षणको लागि पोखरी बनाउने र पानी संचित गर्ने योजना छ । बालुवा उत्खनन् र अव्यवस्थित बसोबासलाई नियन्त्रण गर्न नसके तराई मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ । यही अवस्था रहेमा आगामी २५–३० वर्षमा धेरै समस्या ल्याउनेछ । २०३० सालसम्ममा सबैलाई शुद्ध खानेपानी पु¥याउने मन्त्रालयको योजना छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रश्न
नेपाली युवाजतिलाई विदेश रोजगारीमा पठाएर नेपाललाई बुढो समाज बनाउने सरकारको तयारी हो र ? मन्त्रालयको नाम “श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” तर युवालाई नेपालमा श्रम उपलब्ध छैन । युवालाई घरखेत बेचाएर १७१ ओटा देशमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाएर सामाजिक सुरक्षा कसरी हुन्छ ? मन्त्रालयको नाम “युवा बेचबिखन मन्त्रालय” राख्ने तयारी हो र ? होइन भने मन्त्रालयले श्रमको सम्मान गर्ने र स्वदेशमा रोजगारी दिने काम गर्नु पर्दैन र ? श्रम सल्लाहकार समितिमा सबै पार्टीका मजदुर संगठनका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था किन भएन ? मजदुरलाई बाँच्न पुग्ने न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था कहिले होला ?
मन्त्रीको जवाफ
अहिले मुलुकमा रोजगारीको स्थिति सृजना हुने अवस्था छैन । त्यसकारण युवाजतिलाई विदेश पठाउने हो । भैसेपाटीमा रहेको सीप विकास तालिम केन्द्रलाई एकेडेमीको रूपमा विकास गर्ने योजना छ । नेपालमा अहिले सीटीत्ीटीले मात्र सीपको काम गरेको छ । छोटो अवधिको तालिम सीप विकास तालिम केन्द्रले गर्ने र ६ महिनामाथिको सीटीत्ीटीले गर्दा राम्रो हुने भएकोले एकेडेमीको गठन आदेश भएको छ ।
(२०८० वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयहरूका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा मन्त्रीहरूलाई सोध्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ – सं.)