काठमाडौँ, १२ भदौ । गएको हप्ता हामी नेपालको पश्चिमी खुला सिमाना दोधारा चाँदनी र टनकपुरको स्थलगत अध्ययनमा गयौँ । दोधारा चाँदनीको सुन्दरनगरको ७०६/१७ नम्बरको मुख्य सीमास्तम्भमा पुग्दा भारतीय एसएसबीका दुईजना आएर जानकारी नगराई किन आएको भनी प्रश्न गरे ? के हामीले आफ्नो भूमि टेक्न भारतीय एसएसबीको स्वीकृति लिनुपर्ने हो र ? सिंहदरबारको ध्यान देशको सीमा सुरक्षामा किन गएन ? त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले खनजोत गरी आएको नेपाली भूमि भारतीय एसएसबीले गुगलको नक्सा देखाउँदै भारतको भूमि परेको भनी बल मिचाइ गरेको हुँदा सिमानाका नेपाली आक्रोशित छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरू सबैको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ ।
अमेरिकी स्वार्थको लगानी अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, नेपालीको मृत्यु भए पनि कुनै उजुरी नलाग्ने, नेपालको भएभरको बिजुली बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने एमसीसी सम्झौता भदौ १२ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी बाहिर आयो, यो गलत छ । देशघाती एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । विगतमा माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनी सडक आन्दोलन पनि गरेको हो, अन्ततः पारित गरेर देशघात ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सुन तस्करी र नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्डमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही किन भएन ? शासक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू अपराधमा संलग्न भए पनि कारबाही नहुने के यो निर्वाचित राजतन्त्र हो र ?
डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली लिएर अर्बौँ रुपैयाँ महशुल नबुझाउने खराब उद्योगीहरूसँग कुन कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? छानबिन गरी कारबाही हुनु जरुरी छ । खराब उद्योगीसँग १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिजुली महशुल नउठाउने प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक मस्यौदा ग¥यो । तर, राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रविपरीतको प्रावधान यथावत राखिएको छ । यो मतसीमा हटाउन संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको ६ वर्ष बित्यो, फैसला भएको छैन ।
भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन, न्यायाधीश भागबन्डाको परिणाम नै होइन र यो ?
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटे राजाहरूको जस्तै सरकारी बजेट खर्च गरी आलिसान महल बनाइएको गलत छ, त्यो रोक्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० भदौ १२ गते मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
हातमा ठेला र गोडामा हिलो भएका जोत्ने किसानलाई जमिन दिनुपर्छ ।
झन्डै सात दर्जन ऐनसँग सम्बन्धित यो विधेयकबारे ३ मिनेटमा विचार राख्नु सम्भव छैन । संशोधनको विषय देश र जनताको हितमा आएको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो, तर आएन । यसरी नै संविधान घोषणा भएलगत्तै दुई तीन हप्तामै अस्वाभाविक ढङ्गले संविधान संशोधन गरियो, जुन देशको हितमा थिएन ।
मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क र देशको सन्तुलित विकास गर्ने गरी ऐन संशोधन विधेयक आएको भए राम्रो हुने थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्याकेन्द्रित गरिँदा पुराना विद्युत् लाइन फेर्नको लागि अर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने भयो । देशको सन्तुलित विकास गर्ने विधेयक आउनुपथ्र्यो ।
पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्न सरकारले किन विलम्ब गर्दै छ ? पूर्वाधारै नभएका विश्वविद्यालयका विधेयकहरू किन ल्याइँदै छ ?
विधेयकको दफा ६४ मा फौजदारी अभियोगको मुद्दा लागेकोलाई समेत राजनीतिक आवरण दिई मुद्दा फिर्ता लिने विषय राखिएको आपत्तिजनक छ । बीमाको नाममा ठगी भइरहेको रोक्नेबारे विधेयकमा स्पष्टसँग आएको छैन ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार हुन नदिने विधेयक ल्याउनु जरुरी छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँमा आवास बनाउने होइन, आ–आफ्नै प्रदेशमा बनाउने हो । काठमाडौँमा २/४ दिन बस्नको लागि जनताले होटेल खोलेकै छन्, अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर ‘दरबार’ बनाउनु बजेटको दुरूपयोग हो ।
नेपाल खाद्यान्नमा भारत निर्भर बढ्दो छ । यसकारण, कृषि उत्पादन बढाउने विधेयक ल्याउनु जरुरी छ । कृषिबारे जानकारहरूलाई कृषि समिति तथा कृषि मन्त्रीमा राख्नुपर्दछ । जमिनदार र सामन्तहरूको छोराछोरीबाट कृषि उत्पादन हुँदैन । हातमा ठेला र गोडामा हिलो भएका जोत्ने किसानलाई जमिन दिइए मात्र कृषि उत्पादन बढ्नेछ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको वेदकोट नगरपालिकाअन्तर्गत धर्मपुर भन्ने ठाउँको बिच फाँटका ७ सय घरपरिवार मुक्त कमैया बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, सरसफाइको बन्दोबस्त छैन । यसको लागि विधेयक ल्याउनु जरुरी छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीको भागबन्डा मिलेपछि समिति गठन हुने ठीक होइन । यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्छ । सरकारले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी पढ्न नसक्ने गरी सरकारले गराएको शुल्क वृद्धि गराएको तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।
वाइडबडी जहाजदेखि गिरीबन्धु टिस्टेटलगायतको भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्छ । ०५३ सालमा गिरीबन्धु टिस्टेटको १९ बिघा जग्गा अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेर बिक्री गरिएको, बुढी गण्डकीमा ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु पर्दछ । काठमाडौँ ठमेलको कमलपोखरी मासेर छायाँ कम्प्लेक्स बनाउन दिने र उद्घाटन गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्दछ ।
संसारका कतिपय देशमा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जेल सजाय भएको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति भर्खरै अदालतको धरौटीमा रिहा भए । तर, भ्रष्टाचारमा संलग्न नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूलाई किन जेल पठाइएन ? जनतामा यो प्रश्न उठिरहेको छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० भदौ १२ गते मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको जवाफ
ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक छिटोभन्दा छिटो ल्याउने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्री तदारुकताका साथ लाग्नुभएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सहमत छु । विधेयकमा ३९ ओटा ऐनको अनुसांगिक मिलाउने, ३८ ओटा ऐनमा केही दफा संशोधन गर्ने र २ ओटा ऐन खारेज गर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ६४ जस्ताको तस्तै पारित गरिँदैन । सबै राजनीतिक दलसँग सहमति गरी एउटा निर्णयमा पुगौँला ।
विधेयकमा विचार राखेका २३ जना सांसदमध्ये अधिकांश सांसदले विधेयकको धारा ६४ को व्यवस्थामा आपत्ति जनाएका थिए । विधेयकमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा गणपुरक सङ्ख्या ६९ जना हुनुपर्नेमा ५९ जनामात्र हुँदा प्रस्ताव पारित भएन । बैठक भदौ १८ गते १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरियो ।