काठमाडौँ १६ असोज । प्रधानमन्त्रीले इन्धनको मूल्यवृद्धिबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउनुको अर्थ अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी भूमिकामा नभएको सरह हो या त्यसैलाई स्वीकार गरेको हो । के अहिले कुनै विदेशीले कार्यकारी भूमिका निभाएको हो र ? प्रतिनिधिसभाको असोज १४ गतेको बैठकमा राख्नुभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइबारे बोल्दै विशेष समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उक्त भनाइ र प्रश्न राख्नुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा एक देशको समाजको नीति अर्कोमा लागु नहुने, प्राथमिकता–परम्परा, इतिहास–संस्कृति फरक हुने, बरु एक अर्कोबाट सिक्ने, अनुभव बाँड्ने र बुझ्ने हुनुपर्ने, विश्वका जनतामा विभाजन होइन, एकता ल्याउने विषय उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विकासोन्मुख देश वा ग्लोवल साउथ र विकसित देशबिच स्वार्थमा भिन्नता हुने, ग्लोबल साउथको चासो संरा अमेरिका वा विकसित देशको चासोसँग मेल नखाने, ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिले ग्लोबल साउथ देशलाई भेदभाव गरेको, अन्य देशको एजेन्डा अपहरण गर्ने वा आफ्नै विषयहरू थोप्ने गरेको, यूएनमा ग्लोबल साउथको बहुमत भए पनि अमेरिकाले चाहेको निर्णय गराउने गरेको विषयबारे पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख नभएको चर्चा गर्नुभयो ।
आजभन्दा २०–२२ वर्ष अगाडि नै युक्रेनमा रहेका तीन ओटा गैरसरकारी संस्थालाई अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएको र त्यसैको परिणाम अहिले युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्म युद्ध भइरहेको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले भौतिक बलको प्रतिस्पर्धाले देशहरूलाई विरोधी समूहमा विभाजन गर्ने र यसले मानव जातिको हित नगर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको संवोधनमा हुनुपर्ने तर नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आफू सर्वश्रेष्ठ जाति र बाँकी तुच्छ जातिका ठान्नु अन्धराष्ट्रवाद र अरुलाई राष्ट्र नमान्ने बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले अन्धराष्ट्रवादी र अहङ्कारवादीहरू नै प्रजातन्त्रको मुकुण्डो लगाइरहेको हुँदा समयमै उनीहरूलाई उदाङ्ग्याउनुपर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नभएको औँल्याउनुभयो ।
सांसद् सुवालले अगाडि भन्नुभयो– “२०१२–१३ सालको नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन वा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनको बेला तीनधारा पाठशालाको एक जनसभामा कवि भूपी शेरचनले वाचन गर्नुभएको कविताको अंश– ‘साथी, मेरो कविता कविता होइन, मेरो कवितामा साथी, डलरको झङ्कार छैन, त्यसैले साथी, मेरो कविता कविता होइन” को मर्मअनुसार प्रधानमन्त्रीले यूएनमा सम्बोधन गर्नुभएको भए राम्रो हुने थियो, तर भएन” ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शासक दलका कार्यकर्ता ज्यानमारा नै भए पनि सरकारको सिफारिसअनुसार कैद माफी दिएको दाबी गर्नु गलत हो । राष्ट्रपति पद खोपाको मूर्ति र संवेदनहीन होइन । के सरकारले नेपाललाई सिक्किमजस्तै भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव राखे पनि राष्ट्रपति पौडेलले समर्थन गर्न मिल्छ र ? मिल्दैन ।”

बरोबर बिजुली निभाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने
विद्युत््सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
विद्युत् क्षेत्रमा सरकारी र सहकारीको लगानी गराई नेपालको मौलिक जलविद्युत्् विकास नमुना गर्नु जरुरी छ । झोलामा खोला राख्ने सबै अनुमतिपत्रहरू खारेज गरी उचित मुआब्जा दिएर निजी क्षेत्रको जलविद्युत््समेत सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ । निजी जलविद्युत् जलउत्पादक मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरूसम्म पु¥याउनुपर्छ भनी ठूलो रकम उठाएको बारे यथार्थ छानबिन गर्न एक अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ । नेपालको जलविद्युत्् र युवा दुवै निर्यात गर्नेहरूलाई कारबाही गरी कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा बिजुली र युवालाई लगाई खाद्यान्न र वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्नु आवश्यक छ । इन्डियन सरकार र कम्पनीहरूलाई दिइएको कोसी, गण्डक, महाकाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २ लगायत जलविद्युत्् परियोजना अविलम्ब फिर्ता गरी नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत््को म्याद थपसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधानमा उल्लेख ‘समाजवादउन्मुख’ अर्थतन्त्रविपरीत उल्लेख गरिएको ‘खुला’ अर्थतन्त्र तत्काल संशोधन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनु जरुरी छ । जलविद्युत्् परियोजना ४० वर्षपछि अर्थात् उपयोग नै नहुने अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सरकारले फिर्ता लिने यो विधेयक मस्यौदा नेपालीले होइन, कुनै विदेशीले गरेको हुनुपर्दछ ।
बरोबर बिजुली बत्ती निभिरहेको बारे विद्युत्् प्राधिकरणका अधिकारीहरू प्रसारण लाइनको क्षमता कमजोर भएको बताउँछन् । यसको अर्थ सरकार वा विद्युत्् प्राधिकरणसँग विद्युत्् वितरणको योजना नभएको हो । जानाजान नेपालको बिजुली सस्तोमा भारतलाई बेच्ने र महँगोमा भारतबाट ग्यास र तेल किन्ने नेपालका सरकारहरूको यो कस्तो व्यापार हो ? यो देशघाती व्यापार हो ।
सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो जिल्लामा घर बनाएर देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए भएकै विद्युत्् प्रसारण लाइनको क्षमता पुग्ने थियो । लोडसेडिङ हुने थिएन । झ्यापझ्याप बत्ती निभ्ने थिएन । यसरी बत्ती निभ्दा नेपालको खर्बौँ रुपैयाँ इन्भर्टर र ब्याट्री खरिदमा खर्च भइरहेको छ । यसको कमिसन खाने को को हुन् ? छानबिन हुनु जरुरी छ ।
सन्तुलित विकास भएको भए दाल, चामल, तरकारीसमेत भारतबाट किनेर खानु नपर्ने आ–आफ्नो जिल्लामै उत्पादन हुने थियो । यो अवस्था तयार नगर्ने सरकारहरूमाथि पनि कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
सभ्यताको समृद्ध इतिहास भएको, जनसङ्ख्याको ठूलो सङ्ख्या भएको छिमेकी देश इन्डियालाई शीतयुद्ध र तातोयुद्धको बाजीमा लाग्न नहुने, एमसीसी सम्झौताको समर्थनमा लाग्न नहुने, नेपालको जल, जङ्गल र खानीमा गिद्धेदृष्टि राख्न नहुने र शान्ति एवम् स्थिरतामा लाग्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकारले सचेत गराउनु आवश्यक छ, तर गरेको छैन ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४३ रोपनी र ठमेलको बौद्ध विहारको साढे २६ रोपनी सार्वजनिक कमलपोखरी र बगैँचा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरूमाथि कारबाही नहुनुमा २०४६ साल यताका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दोषी किन होइन ?
पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक नआउनुमा आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू दोषी किन होइनन् ?
शेयर माफियाहरूले शेयरको मूल्य कृत्रिमरूपमा बढाउने घटाउने गर्दा र आइपीओ जारी गराउने गर्दा घरखेत बेचेर वा ऋण लिएर शेयर किनेका सर्वसाधारण जनता आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कको शेयरसमेत आर्थिक अपराधीहरूको कब्जामा दिनु सरकारहरूको देशघाती र आत्मघाती काम हो । शेयर माफियाहरूले ‘अर्थ सरोकार’ नामको सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो मुखपत्र बनाएर सर्वसाधारण शेयर खरिदकर्ताविरुद्ध झूटा समाचार छपाउँदै छन् ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली खरिदमा अर्थमन्त्रालयकै सचिव र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहितले २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भयो । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको ४ बिघा १७ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा मालपोत कार्यालय भैरहवाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको सार्वजनिक भयो । भ्रष्टाचारका धेरै घटनाहरू आमसञ्चारमा सार्वजनिक हुँदा पनि संलग्न सबैलाई कारबाही किन भएन ? के सरकारहरू अपराधीहरूको संरक्षक हुन् र ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० असोज १६ गतेको बैठकमा विद्युत््सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक, २०८० मा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)