काठमाडौँ, १२ कार्तिक । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विरोधको सूचना पेस गर्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको विचार –
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्णरूपले सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएमा बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ । विदेशी लगानीमा बैङ्किङ र वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । विदेशी लगानीले नाफा सबै विदेश लैजाने र नेपाललाई झन् गरिब बनाउनेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय शुद्धताको निम्ति नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नु जरुरी छ । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । देशको सन्तुलित विकास गरेर हाल भइरहेको बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । जिल्ला जिल्लामा बैङ्क छ तर मानिसको बसोबास कम हुँदै छ । यसकारण, बसाइँसराइ रोकेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार बढाउनु पर्दछ । नेपालीलाई आ–आफ्नै ठाउँमा योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला पाउने बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ ।
सरकारी बिदा धेरै भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न तत्काललाई एकचौथाइ बिदा तत्काल कटौती गर्नुपर्छ । संसारका विकसित देशहरूमा पनि नेपालमा जति धेरै बिदा छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूसमेतले स्वयम्सेवी भावनामा काम गरेर सर्वसाधारण जनतामा स्वयम्सेवी भावना जगाउने काम गर्नुपर्दछ । स्वयम् सेवामा सरकारका अधिकारीहरूले उदाहरण भएर देखाउनुपर्छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शासक दलका सांसदहरूसमेतले भित्री मनदेखि देश र जनताको सेवा गर्ने भावना राख्नुपर्छ तर राखेको अनुभूत भएन । विदेशी बैङ्कमा पैसा राखेपछि नेपालको बैङ्क खोक्रो हुन्छ । यसकारण, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरूको कम्बोडिया, स्विजरलैन्ड, दुबई, बेलायतमा भएको रुपैयाँ अविलम्ब नेपाल फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको आ–आफ्नो जिल्ला छाडेर अन्य जिल्लामा बसाइँसराइ भइरहेको रोक्नु जरुरी छ । यसअघि भएका बसाइँसराइसमेतलाई ३० दिनभित्र आ–आफ्नो जन्मथलो जिल्लामै फिर्ता गराई देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ । सांसदहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल, बाटो, विद्यालय, कलेज बनाएर बसोबास गर्नुपर्दछ । भारतसँग दाल, चामल, तरकारी किनेर खान नपर्ने अवस्था तयार गर्न जिल्ला–जिल्लामा खेतीपातीको विकास गर्न पनि बसाइँसराइ रोक्नु जरुरी छ ।
सर्वसाधारण नेपालीको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेका कतिपय सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालकहरूको घैघरानाबाट सो रकम असुलउपर गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
ठूलठूला भ्रष्टाचारी, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, सार्वजनिक पोखरी, जग्गा, वन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेहरूलाई कानुनमै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूको सांस्कृतिक अवसरमा शुभकामनासहितको भेटघाट हुनु उचितै होला । तर, देश र जनताको समस्या समाधान गर्न यस्तै भेटघाट बरोबर हुनु आवश्यक छ तर भइरहेको छैन । सांस्कृतिक अवसरमा शुभकामना भेटघाट हुँदैमा देश विकास हुने होइन ।
प्रजातन्त्र जीवन पद्धति हो, समस्याको समाधान हो, आर्थिक समानता होे, सामाजिक न्याय हो, देशभक्ति हो । संवैधानिक समाजवादको अर्थ पनि योभन्दा फरक नहोला ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाली भूमि गुञ्जीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसहित पुग्दा सरकारबाट यसको विरोध किन भएन ? विरोध नहुनुको अर्थ प्रम पुष्पकमल दाहालले नेपाली भूमि गुञ्जीमा सरकारको दाबी छाड्नुभएको हो र ? नेपाली जनतालाई यो स्वीकार हुनेछैन ।
सांसद सुवालको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको जवाफ
भारतीय प्रम मोदीको नेपाली भूमि गुञ्जीमा भ्रमणसम्बन्धी प्रश्न यो विधेयकसँग असम्बन्धित छ । चेक अनादरजस्ता बैङ्किङ कसुरमा चेक काट्ने र चेक धारण गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्न सकिने व्यवहारिक व्यवस्था गर्न सकिनेसमेतको लागि यो विधेयक पेस गरिएको हो । विदेशमा सम्पत्ति राख्न पाउने नपाउने विषय बेग्लै कानुनबाट सम्बोधन हुने नै छ । बसाइँसराइ, बिदा कटौतीलगायतका विषय सरकारले सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दाका बखत तथा तत्सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्दाका बखत विचार गर्ने विषय हुन् ।
भ्रष्टाचारलगायतको विषयमा नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने गरेको व्यवस्था यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।
फिर्ता लिन नचाहने सूचना
भारतीय प्रम मोदीको नेपाली भूमि गुञ्जीमा भ्रमणलाई मन्त्रीले असम्बन्धित भन्नुभयो । नेपाली भूमि गुञ्जीमा भारतीय विस्तारवादले हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँको हाम्रो बैङ्क र त्यहाँका नेपाली जनताको खाता कसरी नेपालको हुन्छ ? यत्ति कुरा पनि मन्त्रीलाई थाहा नहुनु आश्चर्य हो । यसकारण, हामी आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछौँ ।
“आफ्नो भूमि फिर्ताको लडाइँ गरेका प्यालेस्टिनीहरूको सैनिक सङ्गठन हमासलाई आतङ्कवादी भन्नु साम्राज्यवादको पिछलग्गू बन्नु हो”
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथि विरोधको सूचना पेस गर्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको विचार –
राजस्वले चालू खर्च नपुग्ने, विकास निर्माण विदेशी अनुदान र ऋणमा गर्नुपर्ने र यो अवस्थाले देश कहिले आत्मनिर्भर हुने ? त्यसकारण भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूबाट असल नियतको नाममा भइरहेको भन्सार महसुल चुहावटलाई रोक्ने बन्दोबस्त विधेयकमा हुनुपर्दछ ।
सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारकै निकायबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई छोड्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्कर भयो । अब सिपिङ कन्टेनरमा के हुने होला ? बम, बारुद आउने हो कि ? यसकारण, भन्सार विधेयकमा सिपिङ कन्टेनर व्यक्तिलाई गराउने बन्दोबस्त ठीक छैन ।
निकासी वा पैठारीको काम पनि सरकारी निकायबाट हुनुपर्छ । व्यक्तिलाई गर्न लगाएर सीमा तस्करी नियन्त्रण हुँदैन ।
महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गराइए पनि ६–६ महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गराइनु पर्दछ ।
अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूसमेत शासक दलका नेताहरूलाई रिसवत बुझाएर भन्सार कार्यालयमा सरुवा हुन लालायित किन हुन्छ ?
एकीकृत जाँच चौकी ठेक्कामा हुने भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभावलाई समाप्त पार्नु जरुरी छ ।
अर्बौँ अर्ब रुपैयाँको सामान निकासी र पैठारीमा भन्सार महसुल छुटको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्दछ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले सर्वसाधारण जनताको सेवाको लागि पैठारी गर्ने सामग्री– एम्बुलेन्स, उपकरण, शैक्षिक सामग्रीमा भन्सार महसुल छुट हुनुपर्दछ । प्रम र मन्त्रीहरू विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने अनि जनताका छोराछोरीलाई धुलो माटोमा खेलाउने कसरी न्यायोचित हुन्छ ?
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूमात्र स्थापना गर्नुपर्छ, व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन ।
निकासी पैठारीमा सुनको बे्रकसु, सुनको इलेक्ट्रिक भेप र सुनको अन्य सामान बनाई भन्सार चुहावट भइरहेकोलाई रोक्ने उपाय विधेयकमा हुनुपर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको चार दिनको नेपाल भ्रमण सुरु भयो । महासचिव महोदय सधैँ बहुपक्षीय विश्वको पैरवी गर्नुहुन्छ । तर, पश्चिमा साम्राज्यवादले संरा सङ्घलाई आफ्नो पिछलग्गू बनाएको हुँदा बाँकी विश्वले विरोध गर्दै छ । महासचिव महोदयलाई यो विषय राम्रोसँग जानकारी गराउनुपर्छ ।
प्रम दाहालले महासचिव महोदयको यो भ्रमणपश्चात् आफ्नो नेतृत्वमा भएको १० वर्षे गृहयुद्धको ‘न्याय निरुपण गर्न’ मद्दत पुग्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कारलगायतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ लाई पीडित पक्षले स्वीकारेको छैन । सडकमा हिँडिरहेका र घरमा बसिरहेका निःशस्त्र उज्जनकुमार श्रेष्ठ, नन्दप्रसाद अधिकारीको छोरा (पछि उनको पनि अस्पतालमै मृत्यु भयो) कृष्णमोहन श्रेष्ठ, रामहरि श्रेष्ठको हत्या यसका केही उदाहरण हुन् ।
गृहयुद्धको बेला भारतसँगको खुला सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षा चौकी उडाइएको र धर्से नक्सा बनाउन सिमानामा पुगेका नेपाली नापी टोलीका कर्मचारीलाई काम गर्न नदिइएको किन ? भारतले एकतर्फीरूपमा नेपाली भूमि हजारौँ हेक्टर भारतमा पर्ने गरी धर्से नक्सा तयार गरायो । त्यो नक्साको विरोध गरेका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबीले हत्या गरेको विषय पनि महासचिव महोदयलाई जानकारी दिनु जरुरी छ ।
प्यालिस्टिनी जनता आफ्नो भूमि र देश रक्षा गर्न ८० वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै छन् । कार्तिक २० गतेको लडाइँ हुनुअगाडि इजरायली राष्ट्रपति न्यतान्याहुले संरा सङ्घको महासभामा प्यालेस्टिनी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाएको प्यालेस्टिनीहरूलाई जातीयरूपमै समाप्त पार्ने र उनीहरूको भूमि कब्जा गर्ने नै हो । संसारमा यसको विरोध भइरहेको छ । बेलायती संसद्मा प्यालेस्टाइनी भूभाग र जनताको पक्षमा चर्को आवाज उठ्यो भने लन्डनमा ठूल्ठूलो जुलुस निस्किरहेको छ ।
इजरायलका एक मन्त्री र सेना प्रमुखसमेतले प्यालेस्टिनीहरूसँगको लडाइँलाई ‘मानव जनावर’ सँगको लडाइँ भनी पतित तर्क गरे । यी विषयहरू पनि नेपालले महासचिवसँग राख्नुपर्छ । प्यालेस्टाइनीहरूको राजनैतिक सङ्गठन हमासलाई आतङ्कवादी भन्नु हुँदैन । यो त साम्राज्यवादको पिछलग्गू बन्नु हो । यसतर्फ सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
सांसद सुवालको प्रश्नको अर्थमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको जवाफ
प्यालेस्टिनी जनताको भूमि फिर्तासम्बन्धी लडाइँ र हमास आतङ्कवादी नभएको विषय यो विधेयकसँग असम्बन्धित हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम र व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण सुविधाको कारणबाट सिपिङ कन्टेनरको सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेतको आधारमा सबै निकासी पैठारीसम्बन्धी कार्य सबै सरकारी निकायले मात्र गर्न सम्भव नहुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाई एकीकृत जाँच चौकीको ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पारदर्शीरूपमा दिने गरिएको छ ।
फिर्ता नलिने जानकारी
प्यालेस्टाइन र युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकाको छद्म युद्धले एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो कि भनेर संसार नै चिन्तामा छ । यस्तो विषयलाई मन्त्रीले असम्बन्धित भन्न मिल्दैन । तेस्रो विश्वयुद्ध एसियामा भए हाम्रो भन्सार व्यवस्था के हुने होला ? यस्तो संवेदनशील विषयलाई मन्त्रीले सम्बन्धित होइन भन्न कसरी सक्नुभयो ? प्यालेस्टाइनमा अहिले २० लाख मान्छे औषधि, पानी, खाना नपाएर विचलित छन् । बेलायतको संसद्मा एक सांसदले इजरायलले कति प्यालेस्टिनीलाई मारिसकेपछि बेलायतमा बसेका इजरायली राजदूतलाई निकाल्ने हो भनेर संसद्मा प्रश्न पनि सोध्नुभयो । हामीले पनि यहाँको सरकारलाई यो प्रश्न सोध्नु जरुरी छ ।