विद्युत्सम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याउनुको मुख्य कारण एमसीसी सम्झौता हो । एमसीसी अमेरिकी स्वार्थको लगानी हो । सन् २००२ मा स्थापना भएको एमसीसीको सन् २००३ मा ऐन बन्यो र सन् २००४ मा एमसीसीले काम सुरु ग¥यो । सन् २०१२ मा नेपाल सरकार एमसीसी संलग्न भयो । सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न भन्दै सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता गरियो । आइपीएसका देशहरूलाई एमसीसीमार्फत अनुदान हुने हो । आइपीएस संरा अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक मोर्चा पनि हो । एमसीसीसम्बन्धी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ भनिएको आइपीएस र एमसीसीको रड्डीको टोकरीमा फालिएको छ ।
नेपालका बाँकी नदीनालाहरू भारतलाई दिने गरी ल्याइएको यो विधेयक फिर्ता गराउन हामीले प्रतिनिधिसभामा विरोधको सूचना राखेका थियौँ । त्यसबेला हामीलाई संसद्मा अन्य राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त भएन ।
विधेयकमा विद्युत् आपूर्तिको बृहत् विकासको अवधारणाका प्रवर्तक भनी विश्व बैङ्कका सभापति जेम्स डब्ल्यु वल्फेन्सनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति भनी उल्लेख गरियो । यसले यो विधेयक निर्माणमा विश्व बैङ्कको हात भएको पुष्टि गर्छ । अहिले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई जापान लगेर नेपालको विद्युत् गुरुयोजना जाइकाले बनाउँदै छ । विद्युत् गुरुयोजना बनाउन के नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापकहरू र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको सहयोग नेपाल सरकारलाई काम लाग्दैन ? यस्तै निहुँमा नेपालका प्रम, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू विदेशी पैसामा हवाईजहाज चढ्न किन रमाउँछन् ?
तत्कालीन माओवादी मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको विषय यहाँ उठ्यो । उनको जलविद्युत् आयोजनामा विदेशीको लगानी भएको र २ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरी ४ अर्ब रूपैयाँ बनाई शेयर निष्काशन गरिएको यस अगाडि नै सार्वजनिक भएको हो । प्रमहरू नेपालको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न भारतदेखि किन डराउँछन् ? उत्पादित बिजुली कसले किन्छन् भनी प्रश्न किन गर्छन् ? प्रमहरूले कोशी, महाकाली, टनकपुर, गण्डक, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, पश्चिम सेती भारतलाई दिएर देशघात किन गरे ? यो विषय हामीले उठाइरहेका छौँ । जेठको तेस्रो साता भारत गएका प्रम पुष्पकमल दाहालले भारतलाई फुकोट कर्णाली दिए ।
टनकपुर र महाकाली सन्धिमा देशघात भएको हामीले उतिबेलै उठाएका थियौँ । पूर्वजलस्रोतविद् द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको जलस्रोतसम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा हामीले महाकाली सन्धिमा देशघात भएको विषय उठाउँदा एमालेका केपी ओलीले ढिलै भए पनि स्वीकार गर्नुभयो । यो अभिलेखमा रहेको छ ।
हामीले टनकपुर र महाकाली सन्धिको बेला प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ । नेपाली जनताको हक हितका कुरा गर्नेहरू भारतविरोधी होइनन् । नेपालको हितलाई नदेख्ने दृष्टिकोणमै ‘भारतीत्न्दा भारतवादी’ हुने आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो । राणा शासनको बेला भारतबाट ठगिएको नेपाल गणतन्त्रमा पनि ठगिँदै छ ।
२०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा राखिएको जलस्रोतसम्बन्धी निर्णयमा संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक हुने प्रावधान हटाउन भारतीय दुई जना व्यक्ति नुरानी र सिंभि भन्नेलाई नेपाल पठाइएको थियो । अन्तरिम संविधानको धारा १५६ र वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा रहेको प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी निर्णयलाई संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक हुने प्रावधान हटाउन सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरू लागे । पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना भारतलाई दिइएको विरोधमा परेको मुद्दामा दुईतिहाइ नचाहिने फैसला गरियो ।
नर्वेले खिम्ती अघि बढाउन वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन ऐन बनाउन लगायो । विवाद भए विदेशी कानुनको आधारमा निरूपण हुने गरियो । कालीगण्डकी ‘ए’ र मस्र्याङदी आयोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनीले फ्रान्स र इटालीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा चलायो । यो रोग एमसीसी सम्झौतामा स¥यो ।
एमसीसी सम्झौताको धारा २ र ५ को दफा २.७ र ५.१ ख ३, ५.१ ख ४, ५.५ मा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, धारा ७ को दफा ७.१ मा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा एमसीसी सम्झौता लागू हुने, अनुसूची ५ (क) मा संरा अमेरिकालाई चित्तबुझ्दो योजना नेपाल सरकारले पेस गर्नुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने, बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरियो ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको बिजुली सस्तोमा भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने योजना हो र नेपाललाई भारतको बिजुली महँगोमा किन्न लगाउने हो अर्थात् नेपाली युवालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाएर ग्यास, तेल, खाद्यान्न, भारतसँग महँगोमा किन्न लगाउने हो । यसकारण, एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर यो विधेयकलाई रोक्नु जरुरी छ ।
नेपालका नदीनाला, खोला तस्कर, जलमाफिया र लाइसेन्स झोलामा राख्ने विदेशी पुँजीका दलालहरूलाई ब्रह्मलुट मच्चाउन दिन नै यो विधेयक ल्याइएको हो । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कलगायतले अनुदान सहयोगको नाममा नेपालको नीति निर्माणसमेत कब्जा गर्दै छन् । एमसीसी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यसकारण, सित्तैमा दिइयो भनेर विष खानु हुँदैन । जापानको जाइकाले नेपालको राष्ट्रिय सूचना नीति बनाइदियो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी निजी क्षेत्रलाई दिन एडीबी, नेपालको वनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न डीएफआईडी र कृषि नीति बनाउन विश्व बैङ्कको हात छ । विदेशीले कानुन र नीति बनाइदिनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार हो ।
संसद्को कामसमेत गर्ने गरी ल्याइएको लगानी बोर्डको अवधारणा पनि डीएफआईडीको हो । लगानी बोर्डमा डीएफआईडीका परामर्शदाताहरू भरिभराउ छन् । यो विद्युत् विधेयकलाई रोक्न लगानी बोर्ड पनि तत्काल खारेज गराउनु जरुरी छ । पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, सप्तकोशी सबै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पानीको मूल्य भारतसँग लिनु जरुरी छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले देशलाई बिगारेका छन् । देशभक्तहरू गैरसरकारी संस्थाहरू ‘गैरसरकारी’ नभएको बरु समुन्द्रपारका साम्राज्यवादी देशहरूबाट धन प्राप्त गर्ने, नयाँ प्रकारको सांस्कृतिक एवम् आर्थिक उपनिवेशवाद तथा परनिर्भरतालाई हुर्काउने नवउदारवाद (आक्रामक पुँजीवाद) को ज्यावल भएको बताउँछन् । यी सबै विषयमा अध्ययन र छलफल हुनु जरुरी छ ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समुन्नत नेपाल गुठीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित विद्युत् विधेयक २०८० मा सांसदसित छलफल कार्यक्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)