शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईसँग प्रश्न :
प्रश्न : त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आरआर क्याम्पसको स्नातक तहका विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी विषयको गत वैशाखको दोस्रो साता प्रकाशित नतिजामा नियमित उपस्थित विद्यार्थीलाई अनुपस्थित देखाइएको, कहिल्यै कक्षामा नआउने विद्यार्थीलाई आन्तरिकमा ३० अङ्कमा २५ अङ्क दिइएको, १८ सय विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजामा त्रुटि भएको, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको नतिजामा शिक्षकले दिनुभएको नम्बरभन्दा फरक आएको सत्य हो कि होइन ? ठगिएका विद्यार्थीको यो नतिजा कसरी सुधार हुनेछ ? दोषीलाई के कस्तो कारबाही भयो ?
उत्तर : माननीय प्रेम सुवालले राख्नुभएको जिज्ञासाका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । माननीयज्यूको प्रश्नको जवाफ यसप्रकार राख्न चाहन्छु ।
माननीयज्यूले भनेजस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आरआर क्याम्पसको स्नातक तहका विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी विषयको नतिजा प्रकाशन मानवीय त्रुटिका कारणले हुन गएको हो । सो त्रुटिका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएकोमा सबै त्रुटिहरू संशोधन गरी विद्यार्थीहरूले नतिजा प्राप्त गरिसकेका छन् र सो समस्या समाधान भइसकेको छ । अबका दिनमा यस्ता त्रुटिहरू हुन नदिनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यहोरा समेत माननीयज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

वन तथा वातावरण वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग प्रश्न :
प्रश्न : जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा शून्य दशमलव ६ डिग्रीले तापक्रम बढेको र यसले मौसम पूर्वानुमानमा कठिनाई भएको सत्य हो की होइन ?
उत्तर : जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको गम्भीर समस्या हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमा पर्दछ । नेपालको सन् १९७१–२०१४ सम्मको मौसमसम्बन्धी प्राप्त तथ्याङ्कहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपालमा औसत अधिकतम तापक्रम वृद्धि प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियस रहेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट थप तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी अध्ययन तथा विश्लेषणका थप कार्यहरू भइरहेका छन् ।
नेपालमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिको असर प्रत्यक्षरूपमा देखिन थालेको छ । यसको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । एक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ देखि ०.५ डिग्री सेल्सियस बढी हुने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि र अनावृष्टी, खण्डवृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढी इत्यादिका नकारात्मक असरहरू नेपालमा विशेषगरी खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जन, मानव सुरक्षा, कृषि उत्पादन, पशुपालन, वन, जैविक विविधतालगायतका क्षेत्रमा बढिरहेको छ । यसबाट कुनै पूर्वानुमानबिना नै समय समयमा मौसमी विपद्हरू देखा परिरहेका छन, जसले गर्दा ठूलो जनधनको क्षति समेत भइरहेको अवस्था छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको कारणबाट हुने आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तसर्थ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असर न्यूनीकरण सम्बन्धमा उच्च प्राथमिकता दिई समय सापेक्षरूपमा कानुनी तथा नीतिगत दस्ताबेजहरू निर्माण तथा परिमार्जन गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै, यस सम्बन्धमा आगामी दिनमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कदमहरू चाल्नको लागि यस मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहसँग प्रश्न
प्रश्न : कर्मचारीलाई घरपायक सरुवाको व्यवस्था गरिए पाँचथरका कर्मचारी दार्चुलामा पदस्थापन हुन नपर्ने, जीवन धान्न सहज हुने र भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुने होइन र ?
उत्तरः निजामती कर्मचारीको सरुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० मा भएको प्रावधानबमोजिम हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिएका केही प्रमुख व्यवस्था यस अनुसारका छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा भएका सरुवासम्बन्धी प्रावधानहरू :
दफा १८ (१) भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनको लागि सरुवाको प्रावधान रहेको र यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालासँग मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ ।
दफा १८ (३) मा निजामती कर्मचारिको सरुवा गर्दा अख्तियारवालाले सरुवा गर्दा वर्षमा एकपटक तोकिएबमोजिमको समयावधि सरुवापत्रमा तोकी सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेको (विशेषज्ञताको सेवा लिने पद, स्थानीय स्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको कार्यालय नभएको, विशिष्ट क्षेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्यको हकमा)
भौगोलिक क्षेत्र काम गरिसकेको अवधि सरुवा गर्न मिल्ने भौगोलिक क्षेत्र काम गर्नुपर्ने अवधि
‘क’ वा ‘ख’ कम्तीमा डेढ वर्ष ‘ग’ वा ‘घ’ कम्तीमा २ वर्ष
‘ग’ वा ‘घ’ कम्तीमा २ वर्ष ‘क’ वा ‘ख’ कम्तीमा २ वर्ष
दफा १८(४) मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई देहायको हकमा अवधि नपुगी सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको
क) अशक्तता
ख) विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा
ग) विभागीय कारबाही गर्नु परेमा
घ) निज कार्यरत स्थानमा राख्न उपयुक्त नभएमा
ङ) दरबन्दी कटौतीका कारण कर्मचारी फाजिलमा परी निजलाई जिल्लाको अन्य कार्यालयमा समायोजन गर्न नमिलेमा
च) राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई घर पायक सरुवा गर्नु ।
दफा १८(५) मा सरुवा गर्दा रिक्त पद भएसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा कर्मचारीको पति पत्नी सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्ला खटाउने व्यवस्था रहेको छ ।
दफा १८ (७) मा लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चलको लागि सिफारिस भएको हो त्यही अञ्चलका कार्यालयबाहेक अन्यत्र ५ वर्ष सरुवा नहुने प्रावधान रहेको ।
दफा १८ (७) अवधि नपुगी गरिएको सरुवामा कर्मचारीलाई बन्दोबस्तीको लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनले ती नै तहको प्रशासन संयन्त्रको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाई कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग हुने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग संसदको दोस्रो अधिवेशनमा राख्नुभएको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ जानकारीको लागि यहाँ प्रकाशित गरिएको छ –सं)