काठमाडौँ, १२ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बिहीबार भएको बैठकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कामकारबाहीबारे छलफल भयो ।
कोषका सदस्य सचिव राजुकुमार खत्रीले बनकालीमा एउटा पुरानो धर्मशाला भएको, अर्को नयाँ धर्मशाला बनाउने तयारी भएको, बतास कम्पनीले धर्मशाला बहालमा लिएर होटेल चलाएको फिर्तासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिरहेको, गौशालास्थित मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक रु. ५१ हजारमा बहालमा लिएको धर्मशाला फिर्तासम्बन्धी मुद्दा पनि अदालतमा चलिरहेको, जलहरीको सुन काण्डमा भएको भ्रष्टाचारबारे पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, तिलगङ्गातर्फको गाडी पार्किङ, पशुपतितर्फको ठुलो पार्किङ, उमाकुञ्जको सानो पार्किङ, भण्डार घर बगैँचानेरको सानो पार्किङ, त्रिभूवन विमानस्थलको पार्किङ, कोषको जग्गा खोजी र ९.५ रोपनी जग्गा फेला परेको, जय वागेश्वरीमा एउटा पोखरी पत्ता लागेको, कोषको जग्गा सबैको लालपुर्जा नभएको र एकीकृत पुर्जा नबनेको, जग्गा छानबिन समितिको रिपोर्ट तयार भएको, कर्मचारी अभाव भएको, लेखापाल निमित्त भएको, ९० जना सरसफाई कर्मचारीको व्यवस्था भएको, तिलगङ्गातर्फबाट पर्यटकहरूको प्रवेश गर्ने व्यवस्था भएको, भारतीय पर्यटक दैनिक ५–६ हजार भएको, नेपाली पर्यटक पनि ५–६ हजार नै आएको, १५० र ३०० रुपैयाँ तिरेर पूजा गर्ने दैनिक १०० जना भएको, शवदाहको काठ वाग्मती नदीमा फालिने नियन्त्रण भएको, फूल र पर्यटक सामान बेच्ने पसल व्यवस्थित गर्ने तयारी भएको, भारतीय दूतावासको सहयोगमा १५० जना क्षमताको शौचालय निर्माण भइरहेको, विद्युतीय शवदाह गृह पुरानो दुई र नयाँ नयाँ दुई भएकोमा तीन ओटा बिग्रिएको, नयाँ चार ओटा खरिद प्रक्रिया भइरहेको, घाटको पैसा र मन्दिरको पैसा कोषमा जम्मा नभइरहेको, पर्यटक शुल्क र अन्य बहाल रकममात्र कोषमा जम्मा भइरहेको, कोषको ढुकुटीमा भएको सुन चाँदीको लगत तयारीमा लगिरहेको, २०८० असोज मसान्तसम्म ४१ करोड नगद र बैङ्कमा २ अर्ब २७ करोड मौज्दात रहेकोलगायत विषय उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सुनको जलहरी राखिँदा जर्तीको नाममा भ्रष्टाचार भएको र दिनहुँ दूध तथा जलले नुहाइँदा जलहरी खिइएकोबारे कोष सचेत हुनुपर्ने चर्चा गर्दै ४९१.७१८ ग्राम सुन हिनामिना भएको मुद्दालाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याइने त होइन ? भनी प्रश्न उठाउनुभयो ।
“सामाजिक अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई शासक पार्टीका नेताहरूले टीको लगाएर मन्त्री र सांसद बनाएको हुँदा कोषको कार्यकारी निर्देशक पनि टीको लगाएर नै नियुक्ति गरिएको त होइन ? सिंहदरबारको यो गलत नीति पालिका तहमा प्रशासकीय अधिकृत पठाइँदा समेत ‘आफ्नो मान्छे’ छान्ने प्रवृत्ति बढाएको त होइन ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने भए कानुन परिवर्तन गरी ‘स्प्वाइल सिस्टम’ लागु गर्नु जरुरी छ”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
पशुपति मन्दिर छेउबाट बग्ने नदी प्रदूषण रोक्न पशुपत्रि क्षेत्र माथिका बस्तीहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने र देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दैै सांसद सुवालले पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ देखि लागू भए पनि त्यहाँको ढुकुटी र जग्गाको अत्तोपत्तो नभएकोमा प्रम र मन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्रबाहिर मात्र गर्न र सचिवहरूको पनि चासो यसतर्फ नहुँदा भ्रष्टाचार र अव्यवस्था बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा एमालेका सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले मूल भट्ट भारतीय हुनुपर्नेबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
एमालेका अर्का सांसद एकनाथ ढकालले कोषको कार्यकारी निर्देशक माओवादीका पार्टी केन्द्रीय सदस्य र समानुपातिक निर्वाचनका उम्मेदवारलाई योग्यतासमेत नपुगेको पनि नियुक्ति गरिएकोबारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
माओवादीका सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले गोठाटारतर्फको कोषको ५३५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएकोमा ५०४ रोपनीमात्र हालसाविक गर्न खोजिएको, कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनको नियुक्तिलाई क्रिश्चियन भनी विरोध गर्नु महिलाप्रति नै आक्रमण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले लुम्बिनी विकास कोषमा हिन्दू धर्मावलम्बी नियुक्ति भए जस्तै पशुपति विकास कोषमा बौद्ध धर्मावलम्बी नियुक्ति हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले पनि बोल्नुभएको बैठकमा राप्रपाका सांसद धवलशमशेर राणाले कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका पुन क्रिश्चियन नै भएको व्यापक चर्चा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सदस्य सचिव खत्रीले कोषअन्तर्गत ३ ओटा गुठी भएको, घाटमा रहेका शव दाह व्यवस्थित गर्न फलाम प्रयोग गर्नेबारे पुरातत्वसँग छलफल भइरहेको, कोषको ६७ ओटा खाता भएको व्यवस्थित गर्ने, जग्गा र भवन बहालमा दिनेसम्बन्धी एउटा समिति बनेको, दाउराको टेन्डर वन कार्यालयले गर्दै आएको, दाउरा ढुवानीमा वातावरण शुल्कमात्र कोषले उठाएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
कोषका कोषाध्यक्ष श्रीनारायणप्रसाद सुवेदीले आनन्द बतासले धर्मशालामा होटल ३५० बेडको चलाउने सम्झौता भए पनि १५० बेडकोमात्र चलाएको, सकारले नै ३ करोड दान दिएकाले मात्र टेन्डर राख्न पाउने सूचना प्रकाशित गराउँदा दूतावासले धर्मशाला कव्जा गरेको, गङ्गा आरतीको नाममा पशुपतिमा धेरै मानिस जम्मा हुँदा “पशुपतिको आरती” छायामा परेको, ४५ वर्षदेखि कोषको लेखा दुरुस्त नभएको, कोषको आम्दानी इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमा जम्मा गर्ने गरेको, पर्यटन शुल्क प्रतिमहिना ५ लाख उठिरहेको, कोषलाई कर छुट व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको, समितिले विषय तोकेर बैठकमा नबोलाउँदा तयारी सहित आउन नपाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिले पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने, कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कागजात ३ दिनभित्र पेश गराउने, कोषको जग्गा यकिन गरी पठाउने, आनन्द बताससँगको सम्झौता पनि पठाउने, विद्युतीय शवदाह गृह व्यवस्थित गर्ने लगायतमा मन्त्रालय र कोषलाई निर्देशन गर्ने निर्णय ग¥यो ।