काठमाडौँ, १६ पुस । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनबारे छलफल भयो । विधेयकमा ७९ ओटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव उल्लेख छ । सो विधेयकमा ७८ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले राष्ट्रपतिदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक एवम् सुविधासम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने संशोधन पेस गर्नुभयो ।
एमालेका अर्का सांसद रघुजी पन्तले सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक हुँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मात्र जिम्मेवारी लिन नसक्ने हुँदा अन्य विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि सम्बन्धित विधेयकमा मन्त्रीलाई निम्ता गरी छलफल गर्नु उचित हुने विचार राख्नुभयो ।
नेकाका सांसद रमेश लेखकले एउटै विधेयकमा धेरै ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि पनि आएको उल्लेख गर्दै छलफल अगाडि बढाउँदा आपत्ति नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एउटै विधेयकमा धेरै ऐन संशोधन यस अगाडि गरिएको भए पनि अब सच्याउनुपर्ने र विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रीलाई उपस्थित गराई छलफल गर्नु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
विधेयकमा वैदेशिक रोजगारी ऐन संशोधन पनि उल्लेख भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले वैदेशिक रोजगारीकै विषयमा दुई युवाको ज्यान गुमेको, कैयौँ घाइते भएको र पक्राउ परेको विषय कानुन मन्त्रालयसँग मात्र नजोडिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रहरी ऐन संशोधनमा शान्ति र अमनचयनको लागि गोली प्रहार गर्न नहुने, पानीको फोहरा फाल्ने, अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने आदि विषय कानुनमन्त्रीसँग होइन गृहमन्त्रीसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कानुनमन्त्रीबाट पूरा नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले युवामाथि प्रहरीको गोली प्रहार सेलाउन नपाउँदै सामान्य प्रशासनमन्त्री पक्राउ परेको समाचार प्रकाशित भयो, यसबारे गृहमन्त्रीलाई बोलाई सम्पर्क गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रीलाई संशोधनकर्ता सांसदहरू संशोधनबारे छलफल गर्न बोलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसद सूर्य थापाले विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुँदै संशोधन राख्नु भैँसीको अगाडि बाँसुरी बजाउनुजस्तै हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
रास्वपाका अर्का सांसद सोविता गौतमले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा विधेयक कानुनमन्त्रीमार्फत पेस हुँदा ठीक, समितिमा सो विधेयक छलफल गर्दा बेठीक किन हुने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकबारे छलफल गर्ने कार्ययोजना भएको हुँदा बैठक अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले हिजोको अभ्यास यथावत नहुने उल्लेख गर्दै विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्री आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका सांसद गगन थापाले सबै विधेयकमा कानुन मन्त्रीलाई जवाफ दिन गा¥हो हुने उल्लेख गर्दै बैठकको सूचना समयमा नपुगेको बताउनुभयो ।
नेकाका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले कानुनमन्त्री तयारीसाथ उपस्थित भएका भए विधेयकबारे छलफल गर्न अर्को मन्त्री आवश्यक नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाकै अर्का सांसद सुशिला थिङले कानुन बनाउन कानुनमन्त्री समितिमा पुगे पर्याप्त हुने विचार राख्नुभयो ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले अन्य मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आफूले एमाले सचेतक बर्तौलालाई विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर एउटा एउटामा छलफल गर्न सुझाएको दोहो¥याउनुभयो ।